स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन «

स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन

चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश परीक्षा नहुँदा अध्ययन गर्न तयारी अवस्थामा रहेका ८ हजार चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा परेका छन् ।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवम् स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । नागरिकको स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवम् गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबैको स्वास्थ्य जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानबाटै निर्देशित भएको पाइन्छ ।
स्वास्थ्य सेवामा कार्यान्वयन भएका विभिन्न कार्यक्रमको फलस्वरूप प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर ३२, नवजात शिशुु मृत्युदर २१ र पाँच वर्षमुनिको बालमृत्युुदर ३९ तथा मातृ मृत्युदर २ सय ३९ (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ भने कुल प्रजनन दर २.३ प्रतिमहिला रहेको छ । त्यसैगरी पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना घटेर ३६ प्रतिशत रहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूची रहेको छ ।
नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, होमियोपेथिक चिकित्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य, सुशासन र अनुसन्धानमा लगानी बढाउन आवश्यक देखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पु-याउन राज्यको नेतृत्वदायी र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको परिपूरक भूमिका रहेको पाईन्छ ।
पन्ध्रौँ योजनाको सफल कार्यान्वयनपछि स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवनसहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्नेछ । प्रतिलाख जीवित जन्ममा मृत्यु अनुपात ९९, प्रतिहजार जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झर्नेछ । पाँच वर्षमुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशतमा र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा आउनेछ । नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् ।
स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहँुच भएका घरपरिवार ८० पुगेको हुनेछ । प्रोटोकलअनुसार कम्तीमा चार पटक गर्भवती जाँच गराउने महिला ८१ प्रतिशत, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बालबालिका ७९ प्रतिशत र पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत हुनेछन् । मलेरिया, कालाज्वर र हात्तीपाइले रोग निवारण हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको सङ्घीय स्वरूप, भौगोलिक एवम् जनसंख्याको अनुपातअनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वितरण गरिने र स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत वितरण गरिने औषधि आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाप्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नु, सबैका लागि स्वास्थ्य बिमा लागू गर्नु, वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय कायम गर्नु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै कोभिड–१९ को प्रभावलाई समाधान गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यसै सन्दर्भमा मुलुकमा लोकतन्त्रको बहालीसँगै राज्यसँग आमजनताले गर्ने अपेक्षामा अत्यधिक वृद्धि हुनुका साथै चेतनास्तरमा भएको विकासका कारण सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई नागरिकको हितअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीले नागरिकको सार्वजनिक सेवाप्रतिको चासो र जनस्तरबाट यसको प्रभावकारी अनुगमनलाई थप बल पु¥याएको छ । नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनी स्वास्थ्यसेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकभित्र समावेश गरेको पाइन्छ ।
स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यस ठाउँको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्यचौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने यसमा उल्लेख छ, साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । यो नीति पनि पूरा नहँुदा कोभिड–१९ को महामारीलाई रोकथाम गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावले गत आर्थिक वर्षमा मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ क्षति गरेको सरकारी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजना आयोगको कार्यदलको प्रतिवेदन २०७६÷७७ मा उत्पादनको मूल्यमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँबराबर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन क्षति भएको जनाएको छ । १५ लाख ६७ हजार जनाले रोजगारी गुमाए ।
१५ लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिए । कृषि क्षेत्रमा मात्र १९ अर्व रुपैयाँको क्षति, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा ५४ अर्बको नोक्सानी, निजी विद्यालयका १ लाख १६ हजार शिक्षकको तलबभत्ताबारे अन्योल, सरकारी राजस्व र खर्चमा करिब २५ प्रतिशत संकुचन, ८७ लाख विद्यार्थी सिकाइबाट वञ्चित, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैजसो लक्ष्य पूरा हुने मिति धकेलिएको छ, जसको फलस्वरूप मध्यमवर्गीय नेपाली नगरिकको जीवनस्तर जोखिममा परेको छ भने राजनीतिक दलहरू निजी स्वार्थ र पदीय भागबन्डामा नै अल्झिरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश परीक्षा नहुँदा अध्ययन गर्न तयारी अवस्थामा रहेका ८ हजार चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा परेका छन् । प्रवेश परीक्षा समयमा हुन नसक्दा कहिले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने भनी अन्योल देखिएको छ । २०७७ जेठ महिनामा हुनुपर्ने स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा हालसम्म नहुँदा शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने स्थिति साथै सो परीक्षाको तयारीमा बसेका माथि उल्लिखित चिकित्सकहरू नै मानसिक तनावमा भई स्वास्थ्य सेवामा ठूलो असर परेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगअनुसार २०७७ जेठ महिनामा हुने परीक्षा कोभिड–१९ का कारण रोकिन पुगेको थियो । सो परीक्षा गत असोज २७, २८ र २९ गते तय गरेकोमा विभिन्न चार विषयमा मुद्दा परेपछि रोकिन पुगेको थियो ।
आयोगका अनुसार परीक्षा सबै तयारी पूरा भइसकेको छ । ८ हजार चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी कहिले प्रवेश परीक्षा हुन्छ र परीक्षा दिन पाइएला भन्ने चिन्ताले पिरोली स्वास्थ्य सेवामा ठूलो असर पुगेको छ । स्वास्थ्य विधाका सम्पूर्ण चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी परीक्षाको तयारीमा रहेका छन् । आयोगका अनुसार जम्मा १ हजार ६ सय सिटका लागि ८ हजारले दर्खास्त दिएका छन् । दरखास्त दिनेमा अर्थाेपेडिक, न्युरो सर्जरी, सर्जरी, पेडियाट्रिक, जनरल सर्जन, क्लिनिकल, जनस्वास्थ्यका विषय, ल्याब, नर्सिङ, फार्मेसी, फर्माकोलोजी आदि छन् ।
विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि विषय, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समानुपातिक कोटा नछुट्याएका कारण, सरकारी चिकित्सकले सरकारी सेवामा कार्यरत अस्थायी, करार, प्रतिष्ठान र विकास समितिमा कार्यरत चिकित्सक सरकारी चिकित्सकसरह मान्यता नदिन सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेका कारण असोजमा हुने परीक्षा रोकिएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले असोज १६ गते तत्काल परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेशले गर्दा अहिलेसम्म परीक्षा हुन सकेको छैन । अदालतले असोज २ गते छलफलका लागि बोलाइएको थियो, तर उक्त विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । आयोगका अनुसार ऐनमा सरकारी चिकित्सक भन्नाले स्थायी, अस्थायी, करार, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठा र विकास समितिका चिकित्सक समेतलाई बुझाएको । सरकारी सेवामा भएको स्थायी चिकित्सकले आफूभन्दा बाहेकका चिकित्सक सरकारी होइनन् भनेर मुद्दा दिएका हुन् । यस्तै चिकित्सा ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मुद्दा परेको छ । यस मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी छ ।
संविधानमा समावेशी (समानुपातिक) छुट्ट्याएको तर चिकित्सा ऐनमा स्नातकोत्तर तहमा समावेशी कोटा नछुट्ट्याएका कारण ऐन सच्याएर समावेशी कोटामा राख्न माग गर्दै मुद्दा परेको पाइन्छ । अरूको जीवनसँग खेल्नुपर्ने पैसा भएकाले चिकित्सा शिक्षामा समावेशीका आधारमा कोटा छुट्टयाउन नहुने आवाजसमेत उठ्न थालेको छ ।
नियम परिवर्तन गरेर मात्र परीक्षा लिइयोस् भनेर मुद्दा दिएका कारण त्यो विषय त्यत्तिकै रहेको छ । अर्काे विदेशी विद्यार्थीसँग सम्बन्धित मुद्दा परेको छ । विदेशी विद्यार्थीको हकमा १० प्रतिशत कोटा छ । १० प्रतिशतमा उनीहरूले नेपालमा आएर परीक्षा दिने, परीक्षा दिएर ५० प्रतिशत ल्याउनेबाट मेरिटका आधारमा भर्ना हुने व्यवस्था छ । त्यसमा सिट पूरा भएन भने सम्बन्धित उनीहरूको मुलुकको राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा दिनेको हकमा त्यही परीक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा माथि ल्याउने अङ्कको मेरिटका आधारमा पनि भर्ना गर्ने र त्यसपछि खाली रह्यो भने खुलातर्फ जाने भन्ने व्यवस्था छ । त्यसमा विदेशी विद्यार्थी नेपालमा आएर परीक्षा नदिइकन भर्ना गर्ने व्यवस्था हटाइयोस् र स्वतः खुलातर्फ लगियोस् भनेर मुद्दा परेको छ ।
सम्बन्धित पक्षका अनुसार समयमा परीक्षा नहुँदा शैक्षिक सत्र नै पर सरेको छ । अध्ययनका लागि मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाका लागि परीक्षा आवश्यक रहेको हुन्छ । विद्यार्थी जुन मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन्छन्, त्यहाँ आवश्यक चिकित्सकका रूपमा कार्यरत हुने र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले तेस्रो वर्षको विद्यार्थी परीक्षा दिएर निस्के भने पहिलो वर्षको दोस्रो वर्षमा पुगे । पहिलो वर्षको विद्यार्थी खाली हुन पुग्दा शिक्षण अस्पतालमा कार्य गर्ने चिकित्सकको संख्या कम भएको छ । त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवामा नै ठूलो प्रभाव परेको छ ।
एकै दिनमा सरकारले २०७७ मङ्सिर १५ गते ३ सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिल्यान्यास गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । सम्भवतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकै दिन ठूलो संख्यामा शिल्यान्यास हुनु नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो युगान्तकारी कदमको सुरुवात भएको पाइन्छ । एउटा पालिकामा एउटा अस्पताल बन्दै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशअनुसार शिल्यान्यास भएको अस्पतालको संख्या

माथिको तालिकाअनुसार आधारभूत अस्पतालमध्ये प्रदेश १ मा ८६, प्रदेश २ मा ५३, बागमती प्रदेशमा ५१, गण्डकी प्रदेशमा ५३, लुम्बिनी प्रदेशमा ५७, कर्णाली प्रदशमा ४२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५४ वटा अस्पताल निर्माण हुन लागेको सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ । सो क्रममा ५ शय्याको ५२, १० शय्याको १ सय ९, १५ शय्याको २ सय ३५ वटा अस्पताल बन्नेछ । यसै क्रममा २०४८ सालमा हरेक गाउँ विकास समितिमा उपस्वास्थ्यचौकी बनाउने कार्य थालिएको थियो । यसलाई पनि युगान्तकारी कदम भनेर प्रशंसा गरिएको थियो । चिकित्साशास्त्र स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश परीक्षा नहुँदा सरकारको उक्त महत्वाकांक्षी योजनामा ठूलो असर परी स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने राज्यको नीतिलाई भौतिक संरचनाको निर्माणले सघाए पनि गुणस्तर सेवा प्रवाहमा चुनौती भएको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताएका छन् । पूर्वाधार विकाससँगै जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन,पहुँच र सेवा पाउने ग्यारेन्टी गरी जनतालाई अनुभूति दिलाउने चुनौती भएको छ । झन्डै ९० प्रतिशत चिकित्सकहरू सहरकेन्द्रित रहेकाले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि चुनौती रहेको छ । साथै उदाहरणका रूपमा एमडीको प्रवेश परीक्षा २०७७ वैशाखभित्र भइसक्नुपर्नेमा आजसम्म नभई अन्योलग्रस्त छ । यसले पनि दक्षजनशक्ति उत्पादनमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
निष्कर्षमा चिकित्साशास्त्र प्रवेश परीक्षा तुरुन्त हुने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्छ । आवश्यक औषधि, उपकरण, प्रविधि, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । आमनागरिकलाई प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । निःशुल्क औषधि बेलैमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सो औषधि कति प्रकारको पाइन्छ, सबै नागरिकलाई थाहा हुनुपर्ने, कमसेकम आवश्यक मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचनाहरू हुनुपर्छ । स्वास्थ्य संस्था विकास समितिलाई समयअनुसार प्रशिक्षण दिनु आवश्यक छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा टिकाउन अति आवश्यक छ । यसो भएमा मात्र हाम्रो देशमा स्वास्थ्य संस्थाले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा गहन भूमिका खेली स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर हुनेछ । नत्रभने जेबी टुहुरेले फरक प्रसंगमा गाएका गीत ‘मृत्यु पनि मान्छेपिच्छे फरक हुँदो रैछ’, दूरदराज र उत्पीडित समुदायका नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका हरेक समाचारको पाश्र्वमा यस्तै कविताको झङ्कार गुनगुनाइरहनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्