सहकारीको सेवा शुल्कमा कडाइ «

सहकारीको सेवा शुल्कमा कडाइ


बागमती प्रदेश सरकारले सहकारी संघसंस्थाहरूको सेवा शुल्कमा कडाइ गरेको छ । सहकारी मापदण्ड जारी गर्दै संस्थाहरूले लगानी गर्दा प्रशासनिक खर्चका रुपमा अधिकतम कुल ऋणको एक प्रतिशतमात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
मापदण्डमा संस्थाहरूले साधारणसभाको पारित गराएर कर्जा प्रवाहमा लाग्ने प्रशासनिक खर्चका लागि वढीमा १ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी ऋणको नवीकरण गर्दा ०.२५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ । तर, संस्थाहरूले तोकेरै सेवाशुल्कका नाममा रकम उठाउन भने मापदण्डले बन्देज लगाएको छ ।
संघीय सहकारी विभागले माघ १ गतेबाट लागू हुने गरी सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा ब्याज रकमबाहेक अतिरिक्त शुल्क लिन नहुने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याजबाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । यसैगरी लघुवित्त कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले भने ऋण लगानीमा अतिरिक्त शुल्क नलिइ नहुने अवस्थामा मात्र ब्याजबाहेक अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएपछि सहकारीले थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्क जस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने निर्देशन छ । गत वर्षदेखि नै विभागले सहकारीको ऋणको व्याजदरमा सीमा तोकेको थियो । २०७६ साउनमा १६ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ कात्तिक १५ देखि १४.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदरमा सीमा निर्धारणपछि सहकारीले ऋण लगानीमा सेवा र नविकरण शुल्कका नाममा जथाभावी रकम लिएको गुनासो बढेपछि सीमा तोकेको हो ।
सहकारी ऐन–२०७४ ऐनको दफा ५० (३) मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।
सहकारी ऐन—२०४८ मा सेवा शुल्कबारे कुनै प्रावधान थिएन । ऋण लगानीमा चर्को सेवा शुल्क लिएको गुनासो बढ्न थालेपछि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड—२०६८ मार्फत ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरियो । तर, अधिकांश सहकारीहरूले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेनन् ।
सहकारीहरूले सेवा शुल्क बाहेक ऋण व्यवस्थापन, फर्म शुल्क, संस्था प्रवेश, संस्थागत विकास, धितो मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा पनि चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्