भ्रष्टाचारजन्य ४४१ मुद्दामा साढे २ अर्ब बिगो माग «

भ्रष्टाचारजन्य ४४१ मुद्दामा साढे २ अर्ब बिगो माग


अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष (२०७६-७७) मा २ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियारले पेश गरेको ३० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा गत आवमा विशेष अदालतमा दायर गरेको ४४१ मुद्दामा साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले जनाएका छन् ।
आयोगले गत आवमा दायर गरिएका मुद्दामा तीन मन्त्रीसहित विशिष्ट श्रेणीका ९ कर्मचारी, अधिकृत कर्मचारी ३५५, सहायक÷सहयोगी ४४० जना, निर्वाचित-मनोनित पदाधिकारी ७० र बिचौलियासहित अन्य ३३५ जना छन् । आयोगको ३० वर्षे इतिहासमा गत आवमा सबैभन्दा बढी ४४१ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको उनले जनाएका छन् । जसमा घुसमा २ सय ५ वटा, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ८५, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीतर्फ ७५, गैरकानुनी लाभहानीतर्फ ३६, राजस्व हिनामिनातर्फ १२, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ १८ र विविधमा १० वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
ति मुद्दामा १ हजार २ सय १२ जना प्रतिवादी बनाइएका छन् । यस्तै आयोगले ६ सय ८७ वटा कार्वाही भएको जनाएको छ । आयोगले हालसम्म २ हजार ८ सय ७८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको छ जसअनुसार वर्षमा औसत ९६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
गत आवमा सबैभन्दा धेरै उजुरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमातहत ३०.०७ प्रतिशत परेको छ ।
स्थानीय तहसमेत संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत जोडिएको छ । यस्तै शिक्षा मन्त्रालय मातहत १६.३६, भूमि प्रशासनसँग ८.२९, वन तथा वातावरणसँग ४.२१, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग ४.०७, गृह प्रशासनसँग ३.६५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ ३.५९, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २.६६, अर्थतर्फ २.१७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ७.६३, गैरकाननूनी सम्पत्ति आर्जनसँग ६.३७ र अन्य उजुरीहरू १०.९४ प्रतिशत रहेका छन् ।
प्रतिवेदनले प्रदेशगत सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ मा २३.८७ प्रतिशत उजुरी परेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ५.३५ प्रतिशत परेको छ । यस्तै, प्रदेश १ मा ९.८२, बाग्मतीमा १९.५९, लुम्बिनीमा १०.७९, कर्णालीमा ५.८२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८.४४ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । बाँकी १६.३२ प्रतिशत उजुरी गैरकानूनी सम्पत्ति, झुठा प्रमाणपत्र जस्ता विषय परेका छन् । प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वच्छ समाज र सुशासनयुक्त राज्यको स्थापनामा आयोगले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रसंशा गरिन् ।
उनले भ्रष्टाचारले समाजमा शोषणको अवस्था सिर्जना गर्ने, जनतालाई अन्याय गर्ने र राज्यलाई कमजोर बनाउने हुँदा भ्रष्टाचारजन्य कार्य पाप भएको उल्लेख गरिन् । आयोगले ५ वर्षे रणनीति पनि बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्