कालीकोट घटनामा विप्लवका कार्यकर्ताको घूसपैठ: प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरीको मृत्यु हुनेगरी भएको ‘कालीकोट झडप प्रकरण’मा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहको घूसपैठ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. मानबहदुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा गठित छानबिन समितिले विप्लवका कार्यकर्ताको उक्साहटमा म्यादी प्रहरी आन्दोलनमा उत्रिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
सरकारले तोकेको रासन भत्तामा हिनामिना गरिएको आरोपसहित कालीकोट सदरमुकाम मान्मास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका म्यादी प्रहरीको आन्दोलन नियन्त्रणमा लिने क्रममा पुस ७ गते प्रहरीको गोली लागेर शान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–५ तिकुवाका १९ वर्षीय म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको निधन भएको थियो । छानविन समितिले आन्दोलन नियन्त्रणमा लिने क्रममा गोली नचलाएको भए ठूलो जनधनको समेत क्षति हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ । म्यादी प्रहरी ऐडीको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएपछि स्थानीय नै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । १ सातासम्म सरकरले कफ्र्यु लगाएर परिस्थिति साम्य पारेको थियो ।
सरकारले गोली प्रकरण र रासन हिनामिनाबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव विश्वकर्माको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी रमेशप्रसाद खरेल, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी प्रविण श्रेष्ठ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक लक्ष्मण गुरुङ सहभागी ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समिति गठनकै दिन सरकारले मृतक म्यादी प्रहरीका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरिसकेको छ ।
छानबिन समितिले आइतबार गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँदै घटनामा प्रहरीले गोली चलाउनु बाध्यता भएको समेत उल्लेख गरेको छ । आन्दोलन निन्त्रणमा लिने क्रममा गोली नचलाएको भए प्रहरी कर्मचारी नै मारिन सक्ने औंल्याउँदै छानविन प्रतिवेदनले म्यादी प्रहरी उक्साउने काममा विप्लवका कार्यकर्ताको संलग्नता देखाएको छ । समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट म्यादीको रासन हिनामिना नभएको पनि औंल्याएको छ ।
जिल्लाको महँगीअनुसार सरकारले निर्धारण गरेको रासनअनुसार नै म्यादी प्रहरीले रकम पाएको तर परिस्थिति बिगार्न विप्लवका कार्यकर्ताले घर फिर्ता हुन लागेका म्यादी प्रहरीलाई रकम हिनामिनाको गलत हौवा फिँजाएर आन्दोलनमा उतारेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
यद्यपि जिल्लाको दररेटअनुसार रासन फरक फरक हुनेबारे म्यादी प्रहरीलाई बेलैमा जानकारी गराउन नसक्नु प्रहरीको कमजोरी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । समितिले जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी सुवासचन्द्र वोहरा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेलाई सचेत गराउन पनि सिफारिस गरेको छ ।
घटना जुनसुकै कारणले भएपनि सीडीओ र प्रहरी नेतृत्वले परिस्थितिको आँकलन गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोमा दुवै जनालाई विभागीय कारबाहीस्वरूप सचेत गराउन सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।