बिमा क्षेत्रको प्रवृत्ति, समस्या र अबको बाटो

बिमालाई आमजनताको सेवा र पहुँचमा लैजाने हो भने वर्तमान केन्द्रीकृत र सामन्ती सोचलाई फ्याँकेर नियमनलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
हरेक देशको बिमा बजारका आआफ्ना प्रवृत्तिहरू हुन्छन् । बिमा बजारको कार्यकुशलता, सेवाग्राहिता, विश्वासनीयता र टिकाउपूर्ण विकासलाई त्यो देशको अर्थव्यवस्था, राजनीति, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, शैक्षिक अवस्था, जनसांख्यिक संरचनाले असर गरेको हुन्छ । नेपालको बिमाको इतिहास ७३ वर्ष पुरानो भनिए पनि बजारमा विविधता, नवीनता र व्यावसायिकताको सुरुवात भएको सन् १९९० को दशकबाट मात्रै हो । नेपालमा निर्जीवन बिमा कम्पनीको संख्या बढी भए पनि औद्योगिक विकास हुन नसकेका कारण निर्जीवन बिमाको बजारले कुल बजारको एक चौथाइ मात्रै हिस्सा ओगटेको छ ।
समग्र बजारको वृद्धि विगत १० वर्षमा औसतमा २५ प्रतिशत भएकोमा जीवनतर्फ २८ प्रतिशत र निर्जीवनतर्फ १७ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ ।
जीवन बिमा बजारको प्रवृत्तिलाई नियाल्ने हो भने सावधिक योजनाको बजार हिस्सा अत्यधिक बढी छ भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको म्यादी बिमा अनिवार्य गरिएको हुनाले बजार वृद्धिमा र बिमा पहुँचमा निकै सहयोग पुगेको देखिन्छ । सावधिक बिमा आफ्नो आम्दानी र आर्थिक हैसियतभन्दा निकै कम हुने गरेको देखिन्छ भने कतिपय कम्पनीहरूले निकै ठूलो रकमको बिमा पोलिसी बिक्रीमा जोड दिन थालेको अवस्थामा नैतिक जोखिमको विषय पनि अगाडि आएको छ ।
निर्जीवन बिमा स्वेच्छाले भन्दा कानुनी बाध्यताले मात्रै हुने गरेको छ । तेस्रो पक्ष मोटर दायित्व बिमा अनिवार्य गरिएको, अधिकांश गाडी बैंकको लगानीमा खरिद हुने भएको कारणले मोटर बिमाको बजारको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४३ प्रतिशत छ भने दुईतिहाइ जनता कृषिमा आधारित भएको भनिए तापनि कृषि बिमाको हिस्सा ४ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
राज्यले दिएको प्रिमियम अनुदानका कारण व्यावसायिक बिमा कम्पनीहरू कृषि बिमातर्फ आकर्षित भए तापनि भौगोलिक जटिलता, निर्वाहमुखी कृषि, प्राविधिकको अभावजस्ता कारणले एकातिर किसानको घरमा कृषि बिमा सेवा राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन । निर्जीवन बिमाको बजार असीमित हुँदाहुँदै पनि बिमा कम्पनीहरू आक्रामक ढंगबाट अघि बढ्न नसक्नुको पछाडि राज्यको बृहत् र एकीकृत बिमा नीतिको अभाव, नियामकले राज्यका अन्य निकायहरूसँग समन्वय गर्न नसक्नु, बिक्री अभिकर्ताहरूको असक्षमता, विज्ञान प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु मुख्य जस्ता कारण हुन् ।
नेपालको बिमा खरिद खर्च (एक्विजिसन कस्ट) अन्य देशको तुलनामा महँगो देखिन्छ । विगत दस वर्षको आँकडा हेर्दा १ सय प्रिमियम संकलन गर्नका लागि जीवन बिमाले २२ रुपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले १९ रुपैयाँबराबर खर्च गरेको देखियो । धेरै शाखा कार्यालयहरू स्थापना गर्नुु, कमिसनबाहेक प्रवद्र्धनात्मक खर्च धेरै हुनु, सञ्चालक समितिले मितव्ययितामा ध्यान नदिनु र नियामकले समेत खर्च कटौतीमा कडाइ गर्न नसक्नु डिजिटल प्रणाली लागू गर्न नसक्नुले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढेको देखिन्छ । विशेष गरी जीवन बिमा कम्पनी ग्राहकको ट्रस्टी भएकाले खर्च मितव्ययितामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।
दाबी अनुपात बिमा क्षेत्रको कार्यकुशलता मापन गर्ने महत्वपूर्ण औजार हो । विगत एक दशकको तथ्यांकले के देखाउँछ भने खुद दाबी र खुद प्रिमियम अनुपात जीवन बिमाको १८ प्रतिशत छ भने निर्जीवन बिमा ४८ प्रतिशत रहेको छ । धेरै जीवन बिमा कम्पनीहरू नयाँ भएका कारण उनीहरूको दाबी अनुपात निकै कम छ । जब सबै कम्पनीको उमेर २० वर्ष पूरा हुन्छ तब यो अनुपातका आधारमा प्रवृत्तिलाई केलाउन सहज हुन्छ । २० वर्ष पुराना कम्पनीको प्रवृत्ति हेर्दा दाबी रकम र कुल प्रिमियम अनुपात ३० प्रतिशत देखिन्छ र यसमा पोलिसी सरेन्डरको हिस्सा मात्रै २१ प्रतिशत हुनुले अभिकर्ताको क्षमतालाई र कम्पनीको विक्रय नीतिको कमजोरीलाई प्रदर्शित गर्छ । यस तथ्यले के पनि देखाउँछ भने कर्मचारीसँगै अभिकर्ताहरू पनि तानातान गर्ने र अभिकर्ताले पोलिसी होल्डरलाई पनि आफैंसँग लैजाने अभ्यास हामीकहाँ छ ।
जीवन बिमामा प्रिमियम संकलनले मात्रै सफलताको मापन गर्दैन, पोलिसीहरू कति वर्षसम्म नवीकरण भइरहन्छन् भन्ने कुराले महŒव राख्छ । बिमा कम्पनीको प्रतिस्पर्धाले गर्दा बजार खोस्ने र सोका लागि जुनसुकै हर्कत गर्न पछि नहट्ने गलत प्रवृत्ति हाबी भएको छ, सो हुनुमा गुणस्तरीय बिक्री कलाको अभाव, कुनै पनि हालतमा तोकिएको प्रिमियम संकलन गर्नुपर्ने रणनीति मुख्य कारकतŒव हुन् । विगत नौ वर्षको अवस्था अध्ययन गर्दा औसतमा २७ प्रतिशत पोलिसी ल्याप्स भएको र ४.५ प्रतिशतले सरेन्डर गरेको देखिन्छ ।
९ वर्षभन्दा अघिका पोलिसीहरू पनि पुनर्जागरण भएको समेत हिसाब गर्दा व्यतीत बिमालेखहरू औसतमा ९९ प्रतिशत पुनर्जागरण भएको तथ्यांकले एकैचोटि खुसी र दुःखी बनाउँछ । यो अवस्थाले के कुरालाई इंगित गर्छ भने बिमा एक दीर्घकालीन करार भएकाले अभिकर्ताहरू धेरै नै सेवामुखी, इमानदार, व्यावसायिक हुनु जरुरी देखिन्छ । यसबाट अर्को पनि तथ्य हाम्रो सामु अगाडि आउँछ कि अत्यधिक संख्याका अभिकर्ताहरू करियर अभिकर्ता नभई पाहुनाका रूपमा आएको वा डमी खडा गरिएको देखिन्छ । कम्पनीहरूले कस्ता मानिसलाई, कति संख्यामा अभिकर्ता बनाउने भन्ने रणनीतिक विषय हो तर नेपालमा यसलाई हल्काफुल्का रूपमा लिने गरिएकोे छ । थोरै संख्यामा तर प्रतिबद्ध, व्यावसायिक व्यक्तिलाई अभिकर्ता बनाउने कि एक घर एक अभिकर्ता वा एक पोलिसी एक अभिकर्ता बनाउने ? यस प्रश्नको उत्तरले जीवन बिमा उद्योगको आगामी दिशा तय गर्नेछ ।
जनशक्तिको अभाव पनि बिमा क्षेत्रको अर्को समस्या हो, तर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सम्बन्धित निकायहरू विश्वविद्यालय, बिमा समिति, बिमा कम्पनी, नेपाल बिमा इन्स्टिच्युटको बीचमा सहकार्य हुन सकेको छैन र बजारले पनि खासै चासो देखाएको छैन ।
सीमित कर्मचारीहरूले छोटो समयमा वृत्ति विकासको फट्को मार्न त सफल भएका छन् तर बिमा उद्योगले भने फट्को मार्न सक्छ कि सक्दैन भविष्यले मात्रै बताउला । दक्ष र अनुभवी जनशक्तिको समस्या बिमा कम्पनीदेखि नियामक निकायमा समेत देखियो । बिमाको ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई संस्थाको माथिल्लो तहमा लैजाने प्रवृत्तिका कारणले गर्दा बजार गलत दिशातर्फ गइरहेको त छैन ? एकपल्ट सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । लामो समय सीईओ नियुक्ति नहुनु, विभागीय प्रमुखको नियुक्ति गर्न नसक्नु, एउटा कम्पनीको म्यानेजर एक वर्षभित्रै विभिन्न कम्पनीमा माथिल्लो तहमा पुगेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्म हुन सक्ने वा पाउने, कर्मचारी र अभिकर्ता तानातान गर्नुपर्ने अवस्थाले देशको जनशक्ति योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको हैसियतलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
नेपालको बिमा उद्योगले ठगी र जालसाजीलाई पनि संरक्षण गरेको छ भन्न हिचकिचाउनु नपर्ने भएको छ । आजसम्म न नियामक निकायले यसको विरुद्धमा कुनै अभियान सुरु गरेको छ, न ऐन–कानुन तर्जुमा गरेको छ, न दक्ष फ्रड इन्भेस्टिगेटरहरू नै नियुक्ति गरेको छ । हामीकहाँ यस सम्बन्धमा न अनुसन्धान भएको छ, न छलफल नै । तैपनि कुल दाबीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ठगहरूले लैजाने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा पनि वार्षिक रु. ३ अर्ब बिमा ठगहरूले लैजाने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । थोरै रकम ठगी र जालसाजीका विरुद्धमा खर्च गर्न सक्ने हो भने पनि धेरै रकम ठगी हुनबाट रोक्न सकिन्छ, तर नेपालमा ठगी र जालसाजीलाई देखे पनि नदेखेझैं गर्ने प्रवत्तिले गर्दा इमानदार पोलिसी होल्डरहरूले धेरै रकम तिर्नुपरिरहेको छ । सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूको यसतर्फको मौनताले के संकेत गर्छ ? त्यो त भविष्यले बताउला ।
अबको बाटो
बिमा व्यवसायको विकास, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा सरकारले त्यति ध्यान नदिएको गुनासाहरू सुन्न पाइन्छ र अनुभूति गर्न पनि सकिन्छ । त्यसो त बिमाको इतिहास बैंकिङ इतिहास भन्दा १० वर्ष र नियमनको हिसाबले १२ वर्ष मात्रै कान्छो हो; तर ऐन, नियम र निर्देशिका, नियामक निकायको संरचना, नियमन प्रणाली र क्षमता, तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुसन्धान, अर्थतन्त्रमा योगदान, वित्तीय समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको उपस्थितिजस्ता मापनका आधारमा तुलना गर्दा बिमा उद्योग निकै नै पछि परेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । नेपालको बिमा क्षेत्रको विकास अझ राम्रो हुने हो भने त्यसबाट बैंकिङ क्षेत्रले नै बढी फाइदा लिन सक्ने थियो । हुन त मानिसहरू तर्क गर्छन्, बैंकिङ क्षेत्र र बिमा क्षेत्रको पनि कहीं तुलना हुन्छ र ? यी दुई क्षेत्र एकआपसमा प्रतिस्पर्धी नभई अन्तरनिर्भर र सहयोगी हुन्, एकको अभावमा अर्कोको कुनै अस्तित्व रहँदैन । एक क्षेत्र मात्रै सबल हुन खोज्दा वा राज्यले एउटा क्षेत्रलाई मात्रै बढी प्राथमिकता दिन खोज्दा अर्को क्षेत्र लरखराउन जानु स्वाभाविक नै हो । बिमा क्षेत्रलाई सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्र्दै व्यावसायिक र सेवामुखी बनाउनु आजको चुनौती हो र समाधानको बाटो पनि यही हो ।
नियमनकारी निकायको स्वायत्तता र सरकारी हस्तक्षेप
नियमनकारी संस्था कुन हदसम्म स्वायत्त हुनुपर्छ र सरकारको हस्तक्षेप कतिसम्म हुनु स्वाभाविक हो भन्ने विषय नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै बहसमा छ । नियमनकारी निकाय पनि राज्यकै अंग भएकाले राज्यको निर्देशन मान्नु उसको दायित्व हो, तर नियमन एक विशिष्ट प्रकृतिको काम भएकाले सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । हस्तक्षेप र स्वायत्तताबीच सन्तुलन हुनु आवश्यक हुन्छ । नियमनकारी निकाय जति धेरै सक्षम, दूरदर्शी, र अब्बल रूपमा कार्यकुशल हुन्छ, सरकारको हस्तक्षेपको त्यति नै जरुरत पर्दैन र इन्कार गर्ने नैतिक बल उसमा रहन्छ । यदि नियामक निकाय निकम्मा भयो भने सेवाग्राहीको हितको संरक्षणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प रहँदैन ।
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता
सुशासन कायम गर्नु कर्पोरेट दुनियाँका लागि अति आवश्यक विषय हो, किनकि त्यस क्षेत्रमा खर्बाैं रुपैयाँ लगानी भएको हुँदा लगानीको सुरक्षा तथा सेवाग्राहीको हितको रक्षा आवश्यक हुन्छ । बिमा क्षेत्रमा मौलाएका विकृति, विसंगति, ढिलासुस्तीका कारण आमजनताको विश्वास आर्जन गर्न गाह्रो परेको अवस्थामा वर्तमान कोरोना बिमाले जन्माएको समस्याहरू (दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, नैतिक जोखिमका लागि मलिलो अवसर, दायित्व कसले लिने भन्ने अन्यौलताजस्ता कारण) ले गर्दा झन् अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । बिमा क्षेत्रको विसंगतिलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक बिमकको सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका–२०६९ मा जारी भयो र सबैको आवश्यकतानुसार त्यसमा संशोधन भइरहेको छ । जारी गर्दाको बखत बजारमा सुशासनको अवस्था कस्तो थियो र यस अवधिमा के–कति प्रगति भयो भन्नेबारेमा न समितिले कुनै अध्ययन गरेको छ, न अन्य स्वतन्त्र निकायबाट अध्ययन भएको छ । समिति र कम्पनी दुवै पक्षमा सूचनाको प्रवाह र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी छ । कम्पनी, अभिकर्ता, सर्भेयरहरू नियमनकारी निकाय समितितर्फ जवाफदेही हुनु पर्छ भने समिति नियुक्तिकर्ताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । चरम दलीयकरणका कारण देशको प्रणाली नै डगमगाउन लागेको अवस्थामा समितिले आफ्नो निष्ठा बचाउन र दायित्व निर्वाह गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो, तैपनि सुशासन कायम राख्नुको कुनै विकल्प छैन ।
नियमनसम्बन्धी ऐन
ऐनले दिएको अधिकारको आधारमा संस्थाको पहिचान र स्तरवृद्धि हुने हो । बैंकिङ क्षेत्रलाई दुई फरक ऐनहरू : नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले नियमन गरेका छन् भने बिमा क्षेत्रको नियमनका लागि केवल बिमा ऐन मात्रै छ, जुन निकै कमजोर, अपर्याप्त र आजको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने खालको छ । दस वर्षदेखि मस्यौदा हुँदै आएको नयाँ बिमा ऐन जारी हुन सकेको छैन र मौजुदा ऐनले दिएका अधिकारहरू पनि प्रयोग हुन सकेको छैन । बिमा प्राधिकरणसम्बन्धी अलग्गै, बिमा व्यवसायसम्बन्धी अलग्गै ऐन र बैंक तथा बिमासम्बन्धी अपराधहरूलाई दुरुत्साहन गर्नका लागि वित्तीय अपराधविरुद्धका ऐनहरू जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सञ्चालक समितिको संरचना
नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र तीन जना विज्ञ तथा नेपाल सरकारको सचिवस्तरको कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । बिमा समितिमा विज्ञका रूपमा एक जना, बिमितका तर्फबाट एक जना, नेपाल सरकारका तर्फबाट सहसचिव स्तरका दुई जना रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ, जुन आजको समस्या समाधानका लागि कामयावी संरचना होइन । बिमा समितिमा विविध क्षेत्रहरू जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा, पुनर्बिमा, स्वास्थ्य बिमा, कृषि बिमामा विषयगत विज्ञता हासिल गरेका कम्तीमा चार जना पूर्णकालीन सञ्चालक र नेपाल सरकारको सचिवस्तरको एक जना कर्मचारीको प्रतिनिधित्व हुने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेमा मात्रै समितिको हैसियत माथि उठ्न सक्छ, प्रभावकारी नियमन हुन सम्भव छ र बिमा बजारको प्रवद्र्धन र विकास हुन सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको नियामकमा जस्तो बिमा नियामकमा पनि पर्याप्त संख्यामा विभागीय कार्यकारी निर्देशकहरूको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । सुपरिवेक्षण, नियमन, बिमा पोलिसी निर्माण, एक्चुरियल भ्यालुएसन, अभिकर्ता, ब्रोकर तथा सर्भेयर नियमन, अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, बिमा प्रवद्र्धन तथा प्रसार, पुनर्बिमा, जोखिम व्यवस्थापनजस्ता महŒवपूर्ण कार्यहरूलाई कार्यकारी निर्देशकहरूले नेतृत्व गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
काउन्सिलको व्यवस्था
बिमा व्यवसाय एक जटिल विषय हो, बिमा प्रिमियम निर्धारणमा धेरै अवयवहरूले भूमिका खेलेको हुन्छ । ती तमाम विषयलाई सूक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गर्नका लागि विशिष्टीकृत विषयमा काउन्सिलहरूको स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । बिमा समितिले हाललाई जीवन बिमा व्यवसाय हेर्न जीवन बिमा काउन्सिल र निर्जीवन बिमा व्यवसाय हेर्नका लागि निर्जीवन बिमा काउन्सिल गठन गर्नु आवश्यक छ । ती काउन्सिलहरू सम्बन्धित विषयका थिंक ट्याङ्कहरू हुन् । बिमा क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरू, एक्चुरी, अनुसन्धानकर्ता र बिमा कम्पनीका प्रमुखहरूलाई काउन्सिलको सदस्यका रूपमा नियुक्ति गर्न सकिन्छ । वर्तमान ऐनले काउन्सिललाई चिन्दैन, तर नयाँ ऐनमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ र समावेशी बनाउनुपर्छ ।
नियमनको विकेन्द्रीकरण
बिमालाई आमजनताको सेवा र पहुँचमा लैजाने हो भने वर्तमान केन्द्रीकृत र सामन्ती सोचलाई फ्याँकेर नियमनलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु आवश्यक छ । समितिले कम्तीमा पनि प्रमुख सहर र भौगोलिक जनसांखिक आधारमा केही क्षेत्रीय वा प्रदेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्नु आवश्यक छ, जसको निगरानीमा तालिमाहरू सञ्चालन गर्ने, पोलिसी होल्डरहरूको गुनासो सुन्ने, क्षेत्रीय स्तरको तथ्यांक संकलन गर्ने, स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गरी सरकारी स्तरबाट बिमा क्षेत्रलाई दिन सकिने सहयोग दिलाउनका लागि प्रयासरत रहने, स्थानीय बिमकका कार्यालहरू अनुगमन गर्ने र कर्मचारीहरूका गुनासा सुन्ने, अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी बिमा भनेको के हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई बुझाउने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुन सकेमा बिमामा विद्यमान विकृतिहरू क्रमशः कम हुँदै जाने र आमजनताले सरकार आफ्नै अगाडि आएको महसुस गर्नेछन् । राष्ट्र बैंकका शाखा कार्यालयहरू काठमाडौं बाहिर छन्, जसले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र बैंकहरूलाई सेवा दिने काम गरिरहेको छ, विभिन्न क्षेत्रहरूको वित्तीय पहुँचका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको छ, जसबाट सिकेर बिमा समितिले पनि धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावनाहरू छन् ।
अन्त्यमा, हरेक क्षेत्रमा समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू पनि छन् तर तिनलाई समाधान गर्नका लागि बलियो ऐन–नियम आवश्यक पर्छ, साथै सुस्पष्ट योजना, रणनीति, कार्यनीति र लक्ष्यसहितको उद्देश्य तय गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दक्ष जनशक्ति, इच्छाशक्ति, इमानदारिता हुनुपर्छ र सबै निकायहरूसँग समन्वय र सहयोग लिई अगाडि बढ्न सके छिट्टै नेपालको बिमा उद्योगलाई मौलिक ढंगबाट माथि उठाउन सकिन्छ ।
(लेखक बिमा विज्ञ हुन् ।)