कति बल्झिरहने उखु किसानको पीडा ? «

कति बल्झिरहने उखु किसानको पीडा ?

एउटै चिनी कारखानाले २१ करोडभन्दा बढी भुक्तानी नदिएका कारण आज उखु कृषक मर्कामा परेका हुन् ।

पुसको ठिहि-याउने जाडोमा उखु किसान आफ्नो बक्यौताका लागि पुनः काठमाडौँ आएका छन् । आफ्नो मेहनत र परिश्रमको मूल्य प्राप्त गर्न उनीहरूले सडक तताउनुपरेको छ, आन्दोलन गर्नुपरेको छ । आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेपछि भुक्तानीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने कस्तो अचम्मको चलन हो यो । कहीँ नभएको जात्रा हो यो । गत वर्षदेखिको भुक्तानी नपाएका कारण उनीहरू मर्कामा परेर नै काठमाडौँ आएका हुन् । सयौँ किसानले २०७१ सालदेखिको उखुको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । गत साल पुसमा सरकारबाट पाएको आश्वासन कार्यान्वयन नहुँदा उनीहरूको यो आन्दोलन पुनः राजधानीकेन्द्रित बनेको हो ।
गत वर्ष पुसमा पनि एक हप्ताभन्दा बढी आन्दोलन गरेपछि आन्दोलन स्थगित भई सरकार र उनीहरूका बीचमा पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको बाँकी बक्यौता रकम गत माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । उनीहरूका बीचमा भएको सहमतिमा उखुको उत्पादकत्व बढाउने, मलबीउ, मेसिन समयमा उपलब्ध गराउने, उखु किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदान समयमा नै उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्याोगलाई आत्मनिर्भर बनाउने, चिनी निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनाउने समेतका थुप्रै विषयमा सहमति भएको थियो ।
किसानले लामो समयदेखि आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी लिनका लागि बेहोर्नुपर्ने झन्झटको पराकाष्ठा अवर्णनीय छ । उखु किसानको काठमाडौँ आगमन र माइतीघर मण्डलामा विरोधस्वरूप उत्रनुपर्दाको पछाडि थुप्रै पीडा र दुःख भरिएका छन्, जसलाई राज्यले सहजै बुझेको देखिन्न । जसको मूल कारण सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेका चिनी कारखानालाई व्यवस्थित नियमन र अनुगमन गर्न नसक्नु नै हो । जसको दुष्परिणाम कुनै न कुनै रूपमा किसानले वर्षौंवर्षदेखि भोग्नुपरिरहेको छ । यो दुःखद श्रृङ्खला भविष्यमा पनि पुनरावृत्ति नहोला भन्ने कुरामा आशा र भरोसा गर्ने कुनै ठाउँ छैन ।
यसको अर्को कारण हो, सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चिनी कारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगर्दा किसानहरू आफ्नो उखु होइन, रगत–पसिना बेच्न बाध्य भएका हुन् । उखुको गुलियो चास्नीमा किसानको जीवनको तीतो पक्ष अहिले आमउपभोक्ता, सर्वसाधारण सबैलाई थाहा भएको छ । किसानलाई भूलभुलैयामा राखेर आफू काठमाडौँमा बस्ने चिनी उद्योगका मालिकको कर्तुत बुझिनसक्नु छ । किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको मोल प्राप्त गर्न नसकेको बर्षौं भइसक्यो । यसप्रति सरकार पनि गम्भीर भएको देखिन्न । त्यस्तै, नेपाल चिनी उद्योग संघ पनि यसप्रति खासै संवेदनशील बनेको देखिँदैन ।
अहिले उखु क्रसिङ गर्ने समय भएको छ । किसान उखु लिएर मिलमा जाने बेलामा पहिलेको बक्यौता नै नपाएका कारण उनीहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यही मंसिर २८ गते आइतबारबाट उनीहरू किसान मार्न पाइँदैन, सरकार किसानलाई बाँच्ने अधिकार देऊ, हाम्रो मेहनतको फल नखोस्, आफ्नो पसिनाको मोल नखोस् जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारी चिनी उद्योगलाई निजीकरण गरेको प्रतिफल अहिले आमउपभोक्ता र किसानले भोग्न बाध्य भएका हुन् । जीवनभर रगत–पसिना बगाएर आफ्नो घरखेत बन्धक राखी ऋण लिएर खेती गर्ने किसानको ऋण तिर्न नसक्दा घरखेत लिलाम हुने अवस्था आउँदा पनि आफ्नो मेहनतको मोल पाइन्न र राज्यले उदासीनता देखाउँछ भने यो कृषिप्रधान देशको भविष्य कति सुरक्षित होला ? जसले कृषक र कृषि पेसामा नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । उत्पादकभन्दा बिचौलिया र किसानमारा मालिकहरूका कारण आज नेपालको कृषि सोचेजति र चाहेजति फस्टाउन सकेको छैन । निजी उद्योगबाट ठगिएका कारण कति उखु किसानले उखुखेती गर्न छाडेका छन् । सरकारी चिनी कारखाना हुँदा पर्सामा मात्र ४० प्रतिशत भन्दा बढी किसानले उखु खेती गर्थे ।
अहिले त्यो १० प्रतिशतमा झरेको छ, जसका कारण किसानहरू बाध्य भएर पेसा परिवर्तन गर्नतिर लागेका छन् । आमउपभोक्ता समय–समयमा चिनीको महँगो मूल्य तिर्न पनि बाध्य भएका छन् । मुलुकभर १४ चिनी उद्योग छन् । तीमध्ये ६ उद्योगले किसानलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ । त्यसमध्ये चारवटा उद्योग बन्द भएका छन् । केही किसानहरूको सरकारले नै चिनी कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक हुनु नराम्रो होइन । यो त किसानको खेतीप्रतिको प्रतिबद्धता हो भने राज्य र सरकारप्रतिको विश्वास । हरेक कुरामा सरकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, तब त्यसले राष्ट्रिय उत्पादनलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी बनाउँछ ।
चिनी उत्पादनका दृष्टिले नेपाल विश्वमा ४१ औं स्थानमा छ । नेपालले वार्षिक २.९३ मिलियन टन चिनी उत्पादन गर्छ । नेपालमा ६४ हजार ४ सय ८३ हेक्टर जमिनमा उखुको खेती भएको देखिन्छ । यो खेती हेर्ने हो भने नेपाल ३५ औँ स्थानमा रहेको छ । विश्वमा ३७ प्रजातिका उखु पाइन्छन् । यो २ देखि ६ मिटर उचाइसम्मको हुन्छ । रोपेको ७ देखि ९ महिनामा तयार हुने उखुलाई आयुर्वेद र विज्ञानले समेत लाभदायक मानेको छ । उखुको रस सेवन गर्नाले विभिन्न प्रकारका रोग निको हुन्छ । उखुमा १५ प्रतिशतमात्र चिनीको मात्रा पाइन्छ ।
यसका अतिरिक्त भिटामिन, खनिज, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, जिङ्क, एन्टिएक्सिडेन्ट, कोबाल्ट, तामा, फोस्फरस, पोटासियम आदि तत्व पाइन्छ । उखुको रस मुटु, मृगौला, पेट, आँखा र दिमागलाई स्वस्थ तथा तन्दुरुस्त राख्न प्रयोग गर्न सकिन्छ भने जन्डिस रोगमा यो बढी लाभकारी नै मानिन्छ । त्यसैले यस प्रकारको उपयोगी उखुको बृहत्तर उत्पादन र खेतीमा सरकारले विशेष ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यस प्रकारका उपयोगी हितकारी खेतीतर्फ अग्रसर किसानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने कार्यका लागि सरकारले आवश्यक नीति–नियम निर्माण गरी तत्कालै कार्यान्वयन पनि गर्नु आवश्यक मानिन्छ । त्यसैले बन्द भएका कारखाना सञ्चालनको किसानले माग राख्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । सरकारले पटक–पटक अध्ययन गरेर सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिए पनि ती कारखाना सञ्चालन नआउनुको पछाडिको रहस्य कसैले बुझ्न सकेको छैन । बन्द भएका वीरगन्ज चिनी कारखाना र लुम्बिनीमा रहेको लुम्बिनी चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । चिनी उद्योगले किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम पनि ज्यादै धेरै देखिन्छ ।
एउटै चिनी कारखानाले २१ करोडभन्दा बढी भुक्तानी नदिएका कारण आज उखु कृषक मर्कामा परेका हुन् । पटक–पटक भुक्तानी गर्ने आश्वासनका कारण भुक्तानी नपाएपछि ती गरिब किसान पीडा र आँसु बोकी काठमाडौँमा न्याय माग्न केही दिनअगाडि आएका हुन् । आफ्नो उत्पादनको मूल्य प्राप्त गर्न किसानले पुनः धर्ना, आन्दोलन, जुलुस, तालाबन्दलगायतका कार्य गर्न नपरोस् । यदि यस्तै भइरहने हो भने लोकतान्त्रिक जनताको सरकारको मूल मर्म र औचित्यमाथि जनताको विश्वास क्रमशः घट्दै जानेछ ।
सरकारी स्वामित्वका आफ्नै चिनी कारखाना नभएका होइनन्, जसमध्ये वीरगन्ज चिनी कारखाना गत १७ वर्षदेखि बन्द छ । यसैगरी लुम्बिनी चिनी कारखाना ३० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिइएको छ । बन्द चिनी कारखाना सञ्चालन नगर्दा निजी कम्पनीले किसानमाथि एकछत्र मनपरी राज गरिरहेका छन् । उनीहरूले उखुको भुक्तानी वर्षौंवर्ष अल्झाएर उनीहरूलाई मर्कामा पारेका छन् ।
नेपालमा उखु खेतीलाई व्यवस्थित गर्न र चिनी उत्पादन गर्न विभिन्न प्रकारका सहयोग मित्रराष्ट्र र दातृराष्ट्रबाट भएको देखिन्छ । तत्कालीन सोभियत संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा वीरगन्जमा विक्रम संवत् २०२१ सालमा वीरगन्च चिनी कारखानाको स्थापना भएको थियो, जसको दैनिक १५ सय टन उखु पेल्ने क्षमता थियो । उक्त चिनी उद्योग २०४६ पछाडि घाटामा परेको भन्दै २०५९ सालमा बन्द हुन पुग्यो । घाटाको कारण देखाएर सरकारले उद्योग खारेजीको निर्णय गरेको हो, जसका कारण आज उखु किसानको यो हबिगत भएको छ । निजीकरण र उदारीकरणका कारण चिनी कारखानामात्र होइनन्, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, बालाजु कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग अस्तित्वविहीन बन्न पुगे । ऋण, घाटा र आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण देखाई यसरी चलिरहेका विभिन्न उद्योग–कलकारखानाहरू सदाका लागि बन्द हुन पुगे ।
पछिल्लो समयमा उखु किसानको भुक्तानी नदिने र झुलाउने उद्योगमा रौतहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिल, सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल, महालक्ष्मी सुगर मिल, नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिल, इन्दिरा सुगर मिल, बागमती खाँडसरी चिनी मिल रहेका छन् । उनीहरूले किसानलाई तिर्नुपर्ने रकम दिन आनाकाना गरिरहेका छन् ।
जबकि सर्लाहीका किसानको बक्यौतामात्र ३६ करोड रुपैयाँ देखिन्छ । यो नियति आउने दिनमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न, किनभने सरकारले अझै पनि आफ्नो मातहतको चिनी उद्योग खोल्ने प्रयाससमेत गरेको छैन । किसानले मनपरी मूल्य, कर आदिको अनावश्यक समस्या खप्नुपरिरहेकै छ । निजी कम्पनीले उखु किसानको भुक्तानीमात्र नदिएका होइनन्, उनीहरूले अन्य विभिन्न शीर्षकमा तिर्नुपर्ने बाँकी रकम पनि नतिरेको देखिन्छ ।
नेपालमा उखु खेतीमा अनुदान दिइन्छ तर चिनी उद्योगलाई अनुदान छैन, जसका कारण भारतीय अनुदानप्राप्त चिनीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको चिनी उद्योगका मालिकले बताउँदै आएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा चिनी ज्यादै सस्तो छ, किनभने त्यहाँको सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिकिलो ११ भारु अनुदानसमेत दिन्छ । जसका कारण त्यो अनुदानको चिनी नेपालमा आयात भइरहेको छ । त्यसरी अनुदानप्राप्त चिनीसँग आफूहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको चिनी मालिकहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
चिनी आयातमा सरकारले ४० प्रतिशत भन्सार लगाए पनि आयातीत चिनीले अनुदान धेरै पाउँदा भन्सारको प्रभाव देखिएको छैन । जबकि सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा भ्याट छाडिदिनुपर्छ । त्यसो भएमा मात्र तस्करीको चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । हालसम्म १३ वटा चिनी उद्योगले चिनी उत्पादन गरिरहे पनि चोरबाटो गरी नेपालमा भारतीय अनुदानप्राप्त चिनी तस्करी भइरहेको छ । चिनीको मूल्य कम भएकै कारण भन्सारवरपरका मानिसहरू भारततिर नै चिनीलगायत अन्य सामान किन्न जाने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ ।
आफ्नो उत्पादनको भुक्तानीका लागि कुनै पनि किसानले आन्दोलन विरोध वा धर्ना गर्नु नपरोस् । बिचौलियाको मारमा किसानले पर्नु नपरोस् । कुनै पनि उत्पादन सीधै बजारमा वा उद्योगमा लगेर बेच्न सकिने वातावरण किसानका लागि बनोस् भन्ने कामना आम किसानको रहेको छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । तबमात्र किसानप्रति सच्चा सम्मान र कृषिप्रधान देश भन्नुको सान्दर्भिकता प्रस्टिन्छ ।
चिनी उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन उखु खेतीलाई आकर्षक बनाउनेतर्फ राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । किसानको भुुक्तानी रोकेर मर्कामा पार्ने र उनीहरूको भुक्तानीको रकम अन्यत्र लगानी गरी बढी मुनाफा कमाउने चिनी कारखानाका मालिकको मनोविज्ञानलाई सरकारले बुझेर तत्कालै उनीहरूको फसेको रकम भुक्तानी दिन कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले उनीहरूको भुक्तानी यही माघ पहिलो हप्तासम्म भइसक्ने जनाएको छ । यो प्रतिबद्धता चिनी उद्योगका मालिकबाट पूर्ण रूपमा पालना गराउन सरकारले उचित र दह्रो कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि भुक्तानीको म्याद दिँदा–दिँदा आज पाँच वर्षसम्म उखु किसानले आफ्नो बक्यौता रकम नपाएका हुन् । उखु किसानको जस्तै अन्य क्षेत्रका किसानका पनि समस्या छन्, जसलाई हल गर्न स्थानीय निकायदेखि सिंहदरबार पनि एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्