एकीकृत जलस्रोत नीतिको कार्यान्वयन «

एकीकृत जलस्रोत नीतिको कार्यान्वयन

जलस्रोतको विकासका लागि सरकार आफैं पनि बेलाबेलामा असमन्जसमा परेको उदाहरण बूढीगण्डकी आयोजना हो ।

जलस्रोतको धनी भनिएको नेपालले पहिलो पटक एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि नेपालमा जलस्रोत नीति नै नभएको भने होइन । तर, छुट्टाछुट्टै रहेका पानीको उपभोग तथा उपयोगसम्बन्धी नीतिहरूलाई एकीकृत गरेर सरकारले एकीकृत जलस्रोत नीति सार्वजनिक गरेको हो । करिब २० वर्षअघि नै नेपालमा जलस्रोतको उपभोग तथा उपयोगका खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न फरक–फरक आयामसँग सम्बन्धित नीति थिए । तर, एकीकृत रूपमा दुई वर्षअघि मस्यौदा तयार गरेर साउनमा नै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको नीति सरकारले किन ढिलो गरी सार्वजनिक गर्नुपयो, यसको भित्री पाटो रहस्यमय नै छ । साउनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई असोजको अन्तिम साता तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रमाणीकरण गरेको सो नीति चार महिनापछि बिहीबारमात्र सार्वजनिक गरिएको हो । नीतिमा सात उद्देश्य र ११ वटा रणनीति समेटिएको छ । मानव उपयोगका लागि अत्यावश्यक खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, पर्यटन, जल यातायात, उद्योग, मत्स्यपालनसमेतका बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको नीतिले जलस्रोतको बहुआयामिक तथा दिगो विकास र बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको मूल उद्देश्य लिएको छ । तर, नेपालमा जलस्रोत विशेषतः जलविद्युत् आयोजना भन्नेबित्तिकै राजनीतिकसँग जोडिने हुनाले नीतिको कार्यान्वयनको पाटो हेर्न बाँकी नै छ । साथै, जलस्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान, बहुउद्देश्यीय उपयोग, विकास, व्यवस्थापन, नियमन र संरक्षणलाई नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाइए पनि नेपालका जलस्रोत विज्ञ नै नेपालको जलविद्युत् आयोजनाका सबैभन्दा प्रखर विरोधी रहिआएकाले यस्ता अध्ययनका निचोड के आउँछ भन्ने सबैलाई ज्ञात छ । सेतो सुन मानिने तथा विश्वमा नै पानी तथा ऊर्जाको समस्या बढ्दै जाँदा नेपालमा भने जलविद्युत्को विकास गर्न नदिन नेपाली विद्वान् नै लागेका छन्, यो तीतो यथार्थ हो । हुन त नीतिले राष्ट्रिय जल उपयोगको बहुआयामिक आवश्यकताहरूको सहज आपूर्तिका लागि समुचित प्रयोग गर्ने, जलस्रोतको बहुआयामिक तथा समन्यायिक विकास र उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु¥याउने, जलस्रोत क्षेत्रको संरक्षण, विकास, व्यवस्थापन र नियमन गर्दा अध्ययन, अनुसन्धान, तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्था गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । तर, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिमा योगदान पु¥याउन सरकारले न त सिँचाइमा नेपालको जलस्रोतको यथेष्ठ उपयोग गर्न सक्यो, न त जलविद्युत् आयोजना बनाएर यसमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्न सक्यो । जलस्रोतको विकासका लागि सरकार आफैं पनि बेलाबेलामा असमन्जसमा परेको उदाहरण बूढीगण्डकी आयोजना हो । आजका मितिसम्म पनि न त सरकार न त सम्बन्धित मन्त्रालय कसैलाई पनि बूढीगण्डकी आयोजनाका बारेमा यथार्थ थाहा छैन, थाहा भए पनि बताउन चाहन्नन् ।
नेपालका सबै खोलानाला उत्तरबाट आएर दक्षिणतर्फ बग्छन् । यसमा पनि नेपालले न उत्तर न दक्षिणको सहयोग लिन सकेको देखियो । आयोजनाहरू बनाउन जति ढिलाइ हुन्छ, आयोजनाको लागत त बढ्छ नै । यसबाट उत्पादित बिजुलीबाट नेपालमा चल्न सक्ने उद्योग आउन ढिला हुन्छ । उद्योग नखुल्दा नेपाली युवा रोजगारीका लागि खाडी वा मलेसिया जाने विकल्प छैन । सिँचाइ नहुँदा खेतबारी उजाड छन्, अनि युवाको रोजगारीको विकल्प फेरि पनि वैदशिक रोजगार नै भएको छ । जलविद्युत् आयोजना बन्दा तथा राम्रो सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा नेपालको अन्य वस्तु उत्पादन तथा कृषिउपज पनि कम भएको छ । आयात बढेको छ । नेपाली उत्पादन महँगो भएको छ, जसका कारण नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्र बन्दै गइरहेको छ । खानेपानी तथा पानीको अन्य उपयोगको अवस्थाको कुनै नगरे हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई पूर्ण रूपमा उल्ट्याउन एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले कसरी सहजीकरण गर्छ, यसको उत्तर खोज्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । यसबाहेक पनि जल उत्पन्न विपद्को न्यूनीकरण एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने नीतिले लक्ष्य लिए पनि क्षति न्यूनीकरणमा कत्तिको काम भइरहेको छ र नीतिले कत्ति सहजीकरण गर्नेछ, त्यो पनि अन्दाज लगाउन नसकिने होइन । तसर्थ, सरकार नीतिभन्दा पनि कार्यान्वयनमा दरो हुनुप¥यो । अन्यथा नीतिका ठेलीले थिचिएर नेपाल विकास हुनै नसक्ने गरी थला पर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्