प्रदेश सरकार १९ दिनभित्रै, केन्द्रीय सरकार कहिले ?

संविधानअनुसार अबको १९ दिनभित्रै सात वटा प्रदेशले मुख्यमन्त्री पाउने भएका छन् । गएको मंसिर १० र २१ गते भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनले मुलुकमा पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । जसअनुसार सातवटै प्रदेशमा सरकार गठन हुन लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले पुस ७ गते प्रदेश सभातर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको छ । संविधानमा प्रदेशसभातर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको ३५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६८ को ८ मा भनिएको छ, “यस संविधानबमोजिम भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।” निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको १६ दिन बितिसकेको छ । संविधानअनुसार अब १९ दिनभित्र मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सक्नुपर्नेछ ।
सरकारले माघ २४ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसअघि नै प्रदेश सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ । तर अहिलेसम्म सरकारले प्रदेश मुकाम र प्रदेश प्रमुख भने तोकेको छैन । स्रोतका अनुसार सोमबार (आज) बस्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख तोक्नेछ । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई सपथ गराएपछि प्रदेशसभा सरकार गठन गर्ने कार्य अघि बढ्नेछ । लगत्तै दलहरूले मुख्यमन्त्री चयन गर्ने भएका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्न सहमति नदिएपछि सरकारले प्रदेश मुकाम नतोकी प्रदेश प्रमुखमात्रै नियुक्त गर्न लागेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सरकारले अस्थायी मुकाम नतोकेपछि सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठकले मुकाम तोक्नेछ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले अहिलेकै सरकारले प्रदेश मुकाम तोकेर त्यहीँ प्रदेशसभा सदस्यलाई सपथ खुवाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सरकारले भने काठमाडौंमै प्रदेशसभा सदस्यको सपथ गराउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

यसरी गठन हुन्छ प्रदेश सरकार
प्रदेशसभाको निर्वाचन अन्तिम मतपरिणामअनुसार प्रदेश नम्बर २ बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा बाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र) बहुमतमा छन् । प्रदेश नम्बर २ मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको बहुमत छ ।
संविधानको धारा १६८ को ३ मा प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रदेशको मुख्यमन्त्री निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभामा पनि केन्द्रमा जस्तै कुनै एक दलले बहुमत ल्याएमा सोही दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने धारा १६८ को १ मा उल्लेख छ । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ९ मा भनिएको छ, “प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।” सातवटै प्रदेशमा गरी जम्मा ५५० जना प्रदेश सभा सदस्य हुनेछन् । २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री हुन पाएमा सात प्रदेशमा ११० जना मन्त्री हुनेछन् ।

केन्द्रीय सरकार कहिले ?
अहिले दलहरूबीच केन्द्रीय सरकार गठनको विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभातर्फको मतपरिणाम घोषणा गर्न नमिल्ने भन्दै निर्वाचन आयोग अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको छैन । एमाले र माओवादी केन्द्रले भने निर्वाचन आयोगलाई तत्काल मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को ८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर आयोगले राष्ट्रिय सभा गठनअघि मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्र प्रदेश सरकार गठनअघि नै संघीय सरकार नै पहिले गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । खासगरी एमाले तत्काल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठन गर्न मागप्रशस्त गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
वर्तमान सरकार भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराएर मात्र बहिर्गमन हुने पक्षमा छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले फागुनको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक नभएको र राष्ट्रियसभा गठनअघि प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा नदिने सोच बनाएकाले फागुनको दोस्रो सातायता मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।