वित्तीय मध्यस्थताको डिजिटल भविष्य

कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेपछि स्वाभाविक रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रभाव प¥यो । समुदायमा कोरोना फैलनबाट जोगाउन सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी गरेपछि करिब ४ महिना अर्थात् १ सय २० दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न सकस नै भयो । तर पनि वित्तीय मध्यस्थता गर्ने काममा उनीहरूले सहजीकरण गर्ने काम चालू राखे । एटीएमको माध्यमबाट धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा नगदको कमी रोक्न सहजीकरण गरे भने यसै क्रममा डेबिट तथा क्रेडिट कार्डको प्रयोग पनि ह्वात्तै बढ्यो ।
तर, सहज रूपमा कर्जा प्रवाह तथा ऋण असुली नहँुदा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चालू आवको प्रथम त्रैमासिकको वित्तीय विवरणमा त्यसको छाया परेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासदेखिको असर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण देखिएको हो । देशैभर ठप्प रहेको आर्थिक गतिविधिले बैंकहरूको खराब कर्जा केही बढेको छ भने यसका कारण जोखिमबापत छुट्ट्याउनुपर्ने रकम पनि वृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले बन्दाबन्दीकै अवस्थामा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन निर्देशन दिएका कारण बैंकहरूको खराब कर्जा धेरै बढ्न त पाएन । त्यसपछि बैंकहरूले ब्याजदरमै २ प्रतिशत छुट दिएरै भए पनि खराब कर्जा बढ्नबाट जोगाए । यस्तै, पछिल्लो समयमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण, ऋण तिर्ने समय थपजस्ता विषयमा पनि बैंकहरूले उद्यमीहरूलाई सहयोग नै गरेर पनि खराब कर्जा बढ्नबाट जोगाए । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा सहजीकरण गर्ने काम गरेकाले कोरोनाको धेरै नकारात्मक असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएन ।
यसैबीच राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको माध्यमले पनि सहजीकरण गर्ने काम गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत पुनर्कर्जाको सीमा, ७० प्रतिशत १५ लाखसम्मका ग्राहकहरूलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेर कतिपय बैंकका सबै ग्राहकलाई सहजीकरण गरिदिएको छ ।
तर, नयाँ कर्जा बजारमा नजाँदा बैंकहरूमा प्रशस्त तरलता थुप्रिएको छ । गत साताको अन्तिम दिनसम्ममा बैंकहरूमा करिब १ सय ३० अर्ब तरलता थुप्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने संकटका बेलामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एउटा अवसर सिर्जना भएको छ । तर, बजारमा छिट्टै कर्जाको माग सिर्जना हुने आशा रहेको पोखरेल बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जालगायत सबै औजार प्रयोग गरेर कोरोना कहरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नकारात्मक असर पर्न नदिएको पनि उनको दाबी छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिँदा ब्याजदर सस्तो भएको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दा उद्योग व्यवसायीलाई राहत पुगेको देखिन्छ । जसका कारण बजारमा कर्जाको माग हुन थालेको हो कि जस्तो देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्ममा कुल आन्तरिक कर्जा २.८ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा २.२ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तै, असोज मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ४.९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ३ प्रतिशतले बढेको थियो । साथै, २०७७ असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ९.१ प्रतिशत, ३२.८ प्रतिशत र ४९.४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ४ प्रतिशतले र विकास बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ५.२ प्रतिशतले बढेको छ भने वित्त कम्पनीहरूको ०.५ प्रतिशतले घटेको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ६ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा १ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १.८ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.१ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.७ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.७ प्रतिशतले बढेको छ भने आवधिक कर्जा ३.९ प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ३.७ प्रतिशतले, डिमान्ड तथा चालू पुँजी कर्जा ९.६ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ०.६ प्रतिशतले र मार्जिन प्रकृति कर्जा १७.८ प्रतिशतले बढेको छ भने ट्रस्ट रिसिट (आयात) कर्जा ६.६ प्रतिशतले र हायर पर्चेज कर्जा २.७ प्रतिशतले घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ असोज मसान्तमा राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा ३ अर्ब ८४ करोड लगानीमा रहेको छ । यसमध्ये साधारण पुनर्कर्जा २ अर्ब ८५ करोड र भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माण प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा ९९ करोड रहेको छ । यस्तै, २०७७ असोज मसान्तसम्ममा ४१ हजार ६ सय १८ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई ७२ अर्ब ४७ करोड कर्जा वक्यौता रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत २७ हजार ३ सय ६९ ऋणीलाई प्रवाह भएको ६१ अर्ब २५ करोड कर्जा रहेको छ भने सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत १४ हजार २ सय ४९ ऋणीको ११ अर्ब २२ करोड कर्जा वक्यौता रहेको छ ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकको वित्तीय विवरणका अनुसार कर्जाको आकार मौद्रिक नीतिले प्रक्षेपण गरेअनुरूप बढेको छैन । जसका कारण नाफामा भने असर परेको छ । केही बैंकले नाफा बढाएको भए तापनि समग्रमा बैंकहरूको चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको आम्दानी गत आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तुलनामा कम देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को पहिलो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले १५ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए, तर चालू आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र कमाएका छन् । चैतदेखि साउनसम्म पूरै बन्दाबन्दी, त्यसपछि पनि निषेधाज्ञाका कारण व्यापार–व्यवसायहरू बन्द भएका कारण ऋणको माग नहुनु, नयाँ व्यवसायहरू पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नु, ऋणको ब्याजदर कम हुनु, कमिसन घट्नु तथा ऋणको किस्ता तथा ब्याज असुलीमा ढिलाइ हुनुजस्ता कारणले समग्र बैंकहरूको नाफा प्रभावित भएको छ ।

कोरोनाको पाठ : डिजिटल भविष्य
कोरोना महामारीको पाठस्वरूप बैंकिङ कारोबारका लागि अब भौतिक रूपमा शाखामै जानुपर्छ भन्ने अवधारणामा परिवर्तन आउँदैछ । ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त बनाउन बैंकहरूले पनि मेहनत गरिरहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दहाल बताउँछन् । उनका अनुसार बन्दाबन्दीकै बेलामा पनि विद्युतीय सेवा निःशुल्क भयो र हाल पनि इन्टरबैंक एटीएम निःशुल्क नै छ । बैंकहरूले यसमा लगानी गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
मुद्राको आविष्कारले जसरी वस्तु विनिमय प्रणालीलाई भत्कायो र आधुनिक अर्थतन्त्र निर्माणको जग हाल्यो । त्यसैगरी कागजी मुद्रालाई विस्थापन गर्न कोरोना कहर अवसर हुन सक्ने देखिन्छ । मौद्रिक अर्थतन्त्रबाट विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न कोरोना कारक बन्दैछ । वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना सबै वित्तीय कारोबार विद्युतीय लेजर अर्थात् जीएल प्रणाली निर्माण गरेको छ । ठूलो आकारको भुक्तानी तथा फस्र्योटका लागि ‘रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली लागू भइसकेको छ भने राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ । यस्तै, पुँजीबजारका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबारमा डिम्याट तथा आस्बा प्रणाली लागू गरिसकेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकका अनुसार ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको निष्कासन कार्य अनलाइन बोलकबोल प्रणालीबाट गर्दै आएको छ । देशभरका ६० वटा बजार केन्द्रबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य अनलाइन प्रणालीमार्फत संकलन र प्रशोधन गरेर केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीतिको तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनलाइन कर्जा सूचना संकलन र सुरक्षित कारोबार तथा रजिस्ट्रेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । तर पनि नेपालमा मात्र नभई विश्व नै डिजिटल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुन समय लाग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा बताउँछन् । “विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपान्तरण हुन समय लाग्ला, किनकि पूर्ण रूपान्तरण आधुनिक अर्थतन्त्रको जगका रूपमा रहेको विद्यमान मौद्रिक प्रणालीको विकासपछि मात्र सम्भव छ,” उनी भन्छन्, “तर डिजिटल अर्थतन्त्रको गन्तव्य बिटक्वाइनजस्ता अभौतिक मुद्रामा आधारित मौद्रिक व्यवस्था र विकेन्द्रीकृत बहीखाता प्रणाली (डिस्ट्रिप्याट लेजर स्टिम) हो ।”
डिजिटल अर्थतन्त्र एउटा आयाम कम्प्युटरमा आधारित नेटवर्कको विकास हो भने अर्को ई–कमर्स हो । उनले भने, “विद्युतीय व्यापारबिना मुलुकले डिजिटल अर्थतन्त्रको पहिलो र दोस्रो विकासको आयामबाट फाइदा लिन सक्दैन, किनकि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली ई–कमर्सको महŒवपूर्ण शक्ति हो ।”
उनका अनुसार जुन मुलुकले वित्तीय प्रविधिको विकास गरे, ती मुलुकहरू विद्युतीय व्यापारमा अग्रणी स्थानमा छन् । यस्तै, डिजिटल अर्थतन्त्र निमार्णका लागि सरकार, व्यावसायिक कम्पनी र नागरिकबीच अन्तरआबद्धता अर्को महŒवपूर्ण पाटो रहेको उनी स्विकार्छन् । “सरकार ई–गभर्नेन्ससँग जोडिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “राज्यले नागरिकलाई दिने सुविधाका लागि प्रविधिको प्रयोग भएन भने डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिँदैन ।”