उखु किसानका वर्षैपिच्छे दोहोरिने व्यथा «

उखु किसानका वर्षैपिच्छे दोहोरिने व्यथा

चिनी उद्योगीलाई थुनेर पनि उखु किसानले पैसा पाएनन् भने के गर्ने, सरकार आफैं अलमलमा छ ।

संघीय संसद्अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले उखु किसानको वक्यौता सात दिनभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउन बिहीबार निर्देशन दिएको छ । नेपालमा समितिले निर्देशन दिने तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसलाई नमान्ने चलन नयाँ होइन । यसअघि पनि यस्ता संघीय समितिले थुप्रै निर्देशन विभिन्न मन्त्रालयलाई दिइरहेको छ । तर, समस्या समाधान भने भएका थोरै मात्र उदाहरणहरू छन् । संसदीय समितिको काम सरकारलाई हरेक वर्ष एउटै समस्यामा निर्देशन मात्र दिने हो कि कानुन नै बनाउन लगाउने हो भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कातिर संसदीय समितिमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले दिएका निर्देशन नै पनि पटक–पटक विवादित पनि भएका छन् । तसर्थ, संसदीय समितिको यो गोलचक्करलाई अब विराम दिएर समितिहरू समस्या रहेका विषयमा ऐन, कानुन नै संशोधन गर्ने वा नयाँ बनाउनेतिर लाग्दा उखु किसानका जस्ता हरेक वर्ष दोहोरिने समस्याको समाधान हुन सक्छ । अन्यथा यस्ता संसदीय समिति आफैं अनावश्यक लेनदेनका विवादमा फस्ने र उनीहरूको विश्वसनीयतामा शंका बढ्ने हुँदा उनीहरूप्रति पनि नागरिकमा वितृष्णा बढ्दै जान्छ । समितिले उखु किसानको आन्दोलन र चिनी उद्योगीले वक्यौता नदिएको विषयमा बिहीबार मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेर छलफलपश्चात् सात दिनभित्र व्यवसायीबाट रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । तर, यस्तै निर्देशन गत वर्ष पनि समितिले दिएको थियो । चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको उखुको रकम भुक्तानीको माग गर्दै गत वर्षझैं यस वर्ष पनि पुसमा उखु किसान काठमाडौं आए । उखु किसानले सरकारलाई विकल्प दिँदै सरकारी कोषबाट किसानलाई भुक्तानी दिने र पछि उद्योगबाट असुल गर्ने अथवा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी उद्योगीबाट यति दिनभित्र रकम उपलब्ध गराउने भन्ने लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त भए आन्दोलन फिर्ता लिने जनाएका छन् । तर, गत वर्ष पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाइएको हो र सरकारले गत वर्ष पनि चिनी उद्योगीलाई समात्न प्रहरी परिचालन गरेको थियो । तर, चिनी उद्योगीलाई थुनेर पनि उखु किसानले पैसा पाएनन् भने के गर्ने, सरकार आफैं अलमलमा छ ।
मन्त्रालयले मंगलबार नै किसानलाई वार्ताका लागि बोलाए पनि किसान भने सरकारले पटक–पटक भुक्याएको भन्दै वार्तामा गएका छैनन् । तीन वर्षअघिदेखिको उखुको रकम चिनी मिलले भुक्तानी नगरेपछि गत आइतबारदेखि किसानहरू राजधानीमा आन्दोलनमा छन् । विभिन्न जिल्लाबाट ऋण काढेर २ सय किसान उखुको रकम भुक्तानी लिनका लागि राजधानीमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, उद्योग मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको सहमति किन पूरा गरेन भन्ने प्रश्न गहन छ । यदि पूरा गर्नै नसक्ने सहमति भएको हो भने सरकारले यसमा स्पष्ट रूपमा किसानलाई बुझाउन सक्नुप¥यो । तर, उद्योग मन्त्रालय किसानको रकम भुक्तानी गराउने कामको जिम्मा गृहमन्त्रालयलाई दिएर ढुक्क छ । सबै काम पुलिस प्रयोग गरेर हुने भए अन्य मन्त्रालय किन चाहियो ? प्रश्न यसमा पनि उठ्छ । कृषि मन्त्रालयले उखु खेतीबारेको योजना के हो, बजारीकरण तथा किसान र चिनी मिलबीचमा पुलिसले नै सहजीकरण गर्नुपर्ने भए कृषि मन्त्रालय खारेज गरे भइहाल्यो । यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भूमिका के हो, गृहमन्त्रीको बैठकमा मात्र भाग लिने हो भने यो मन्त्रालय पनि खारेज गरे भइहाल्यो । अखिर सबै काम गृह मन्त्रालयले नै गर्ने भए अन्य मन्त्रालय खडा गरेर नागरिकको करको दुरुपयोग किन गर्ने ? सरकार नेपाललाई ‘पुलिस स्टेट’ मा परिणत गर्न चाहन्छ भने कृषि र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत सबै मन्त्रालय खारेज गरी प्रहरीको दरबन्दी थप्दा ठीक होला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्