लगानी बोर्डको तदारुकता आवश्यक «

लगानी बोर्डको तदारुकता आवश्यक

जुन उद्देश्यका साथ लगानी बोर्ड गठन भएको थियो यदि उक्त उद्देश्य पूरा गर्न कानुन अभाव छ भने तत्काल कानुन बनाएर भए पनि बोर्डले आयोजना सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा नयाँ ठूला आयोजनाको नाम सुनिनै छाडेको छ । स्थिर सरकार बनेपछि नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको सरकारी दाबीका बीच बूढीगण्डकी तथा पश्चिम सेतीजस्ता ठूला आयोजना अगाडि बढ्नुको साटो ती आयोजना कसको मातहतमा छन् र के हुँदैछ भन्नेसमेत सर्वसाधारणमात्र होइन, मन्त्रालयहरू स्वयं पनि अलमलमा छन् । नेपालमा विकास आयोजना भन्नेबित्तिकै राजनीति बढी हुने र राजनीतिक कारणले स्थानीय पनि आयोजनाको विरोधमा उत्रने परम्परा तोड्न बहुमतको स्थिर सरकारले पनि सकेन । सरकारले झन् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनद्वारा बनाइदिने भनिएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सडकमा पनि आफ्नो खुट्टा दरिलोसँग टेक्न सकेन, जसका कारण नेपालमा विकास आयोजनामा हुने राजनीति उदांगो भयो । र, विकास साझेदारहरूमा नेपालमा लगानीको वातावरण अझै बनि नसकेको सन्देश गइरहेको छ । सरकारले यसलाई पनि चिर्न सकेन । लगानी बोर्डको स्थापनापछि ठूला आयोजनामा सहजीकरण हुन्छ र नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ता ओइरिन्छन् भन्ने कथा पनि एकादेशकै भयो । सुरुवाती दिनमा कानुन बनाउने तथा संस्थागत संरचना बनाउने काममा लागेको लगानी बोर्डलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्नो सौता आएको व्यवहार गर्न थालेपछि अलि–अलि काम गरिरहेको बोर्डलाई पनि यो माखेसाङ्लोबाट बाहिर निस्कन समय लाग्यो । त्यसैबीच लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन ग¥यो । एउटा, २०७२ सालको वैशाखमा गएको महाभूकम्पपछि तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको तदारुकतामा नेपालमा विकास साझेदार तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश दिन आयोजना गरिएको थियो भने अर्को बहुमतप्राप्त सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरतापछि लगानीको वातावरण बन्दैछ भन्ने सन्देश दिन आयोजना गरिएको थियो । दुवै सम्मेलनामा लगानीका प्रशस्त प्रस्ताव आए पनि पछिल्लो जति सहज वातावरण भएको थियो त्यसअनुरूप सन्देश दिन असफल रह्यो । किनकि सम्मेलनमा नै विकास साझेदार तथा लगानीकर्ताले नेपाल सरकार विदेशी लगानीका लागि चाहिने कानुन बनाउन असफल रहेको गुनासो गरे । सरकारले हतार–हतार केही कानुन त ल्यायो, तर त्यसले लगानीकर्तामा सकारात्मकको सट्टा नकारात्मक सन्देश गयो । सरकारले विदेशी लगानीमा सीमा तोकेर विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप पनि सरकारले बेहोर्नुप¥यो ।
यसैबीच चार ठूला पूर्वाधार परियोजनाका विकासकर्ताले लगानीबोर्डसमक्ष विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । ठूला लगानीमा निर्माण हुन लागेका ती आयोजनाका विकासकर्ताले मंगलबार विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । ५८.६१ करोड अमेरिकी डलरबराबरको लगानी भएको चीन–नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रिज पार्क परियोजना, ८०.१६ किलोमिटर लामो प्रस्तावित विरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार आयोजना, वीरगन्ज र भैरहवामा निर्माण हुने प्राइभेट फ्रेट टर्निमल एन्ड बल्क ह्यान्डलिङ फ्यासलिटिज परियोजना तथा विराटनगरमा निर्माण हुने मल्टि–मोडल लजिस्टिक पार्क परियोजनाले लगानी बोर्डसमक्ष मंगलबार प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । यीलगायतका लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिएका आयोजनामा के–कस्ता प्रगति भयो भन्ने सरकारले एकपटक गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ । एमसीसी पास गर्न नसकेको जस्ता सरकारका पछिल्ला गतिविधि एवं नेपालको वर्तमान राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपाल लगानी गर्न अझै सहज महसुस गरिरहेका छैनन् । यसमा सरकारले विचार नगर्दा आयोजना प्रस्ताव पेस गरेपछि पनि यी आयोजना अगाडि बढ्न समय लाग्छ, जसका कारण नेपालको हालको पुस्तामा नेपाल विकास हुने छाँट देखिन्न । त्यसैले लगानी बोर्डले अब उनीहरूका आशंका तथा समस्या सुनेर गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नेतिर लाग्दा मात्र लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बनाउन सहज हुन्छ । त्यसैले जुन उद्देश्यका साथ लगानी बोर्ड गठन भएको थियो यदि उक्त उद्देश्य पूरा गर्न कानुन अभाव छ भने तत्काल कानुन बनाएर भए पनि बोर्डले आयोजना सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । अन्यथा लगानीकर्ताले कुरेर बस्दैन । यसअघि पनि डंगोटेलगायत विदेशी लगानीकर्ता नेपालबाट फिर्ता भएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्