अनलाइन शिक्षाको आवश्यकता

शिक्षा सामाजिक विषमताका खाडलहरू पुर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । यसले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन सफल एवं सुखी बनाउन मद्दत गर्छ ।

शिक्षा भनेको ज्ञान आर्जन गर्नु हो । विद्यालयमा अध्ययन गरेर वा जीवनको विभिन्न क्षणको अनुभव सँगालेर ज्ञान उपार्जन गर्न सकिन्छ । यस्तो ज्ञानबाट परिवार, समाज र विश्व नै लाभान्वित हुन्छ । वस्तुतः शिक्षा केही पढेर वा सिकेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । पढेर सैद्धान्तिक ज्ञान आउँछ भने परेर व्यावहारिक ज्ञान । आज विश्वमा नवीन आविष्कारहरू भएका छन् । यो शिक्षाकै परिणाम हो । यस संसारका प्रत्येक व्यक्ति अनन्त विकासका सम्भावनाहरू लिएर जन्मेका हुन्छन् । शिक्षाकै माध्यमबाट यस्ता सम्भावनाहरू व्यवहारमा उतार्न सम्भव भएको छ ।
हरेक देश पहिले शिक्षित भएको हुन्छ र त्यसपछि मात्र विकसित । कुनै पनि राष्ट्रको चौतर्फी विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । शिक्षा सामाजिक विषमताका खाडलहरू पुर्ने एउटा महŒवपूर्ण माध्यम हो । यसले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन सफल एवं सुखी बनाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले नेपालको संविधान–२०७२ मा शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ ।
कुनै पनि राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा दक्ष जनशक्ति तथा सक्षम नागरिक तयार गर्न शिक्षाको ठूलो महत्व हुन्छ । गलत शिक्षा नीति तथा उद्देश्य रहेमा हाम्रो पुर्खाले भोगेको दुःख भावी सन्तानमा सर्नेछ । त्यसैले उपयुक्त शिक्षा नीति तथा योजनाको छनोट गरी सही ढङ्गमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । शिक्षा जीवनको ज्योति र ज्ञानको भण्डार हो । नेपाल सरकारले यस क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ । तर यसको प्रतिफल भने आशा गरेअनुरूप प्राप्त हुन सकेको छैन ।
हाल नेपालमा नेकपाको स्थायी सरकार छ, जसको चुनावी घोषणापत्रमा यहाँको कुल वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यद्यपि अघिल्लो वर्ष उक्त क्षेत्रमा यहाँको कुल बजेटको १०.६८ प्रतिशत रकम छुट्ट्याइएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । वस्तुतः नेपालमा साक्षरताको अभियान नयाँ होइन । यो वि.स. २००४ को वैधानिक प्रयास हो ।
वि.स. २००७ मा क्रान्ति हुँदा यहाँको साक्षर जनता २ प्रतिशत मात्र थियो । तर प्रौढ शिक्षा सुरु गरिएपछि यहाँका संस्थागत प्रयासमा नयाँ पाइलाहरू थपिन थाले । वि.स. २०४५ मा यहाँ पहिलो पटक जिल्लाव्यापी साक्षरता अभियान सुरु गरियो भने वि.स. २०६५ सम्म यसले निरन्तरता पायो । वि.स. २०६५ पश्चात् पनि यहाँ निरक्षरता उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय साक्षरता अभियान आरम्भ गरिए पनि उन्मूलन भने हुन सकेन ।
यहाँ साक्षरता अभियानमा खासगरी विद्यालय, स्थानीय तह, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र र गैरसरकारी संस्थाहरू गरी चार निकायहरू संलग्न छन् । यहाँको संविधानको धारा ३१ ले सबै नेपालीको आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने र माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर हालसम्म पनि यो कुरा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
अन्तरिम योजना २०७३-७४ मा निजी र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा फरक नहुने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । यो उद्देश्य हासिल गर्न चौधौं योजनाले कुल बजेटको ७.६ प्रतिशशत रकम विनियोजन गरेको थियो । योभन्दा अघिको तेह्रौं योजनाले पनि कुल बजेटको ५.५ प्रतिशत रकम छुट्ट्याएर यहाँका ९५ प्रतिशत जनता साक्षर बनाउने उद्देश्य लिए पनि पूरा गर्न भने सकिएन ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण आज यहाँका सबै विद्यालयहरू बन्द गर्नुपरेको छ । यसबाट सम्पूर्ण देश, परिवार र विद्यार्थीहरूलाई धेरै नोक्सान भएको छ । उक्त महामारीको अन्त्य नहुन्जेलसम्म विद्यालयहरू खोल्ने परिस्थिति देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा अनलाइन शिक्षालाई व्यापक बनाउन सके धेरै फाइदा हुनेछ ।
आर्थिक सर्वेक्षण–२०७७ ले देशमा अनलाइन शिक्षाको अवधारणा प्रकाशमा ल्याएको छ । परन्तुः यसमा आमविद्यार्थीहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन । काठमाडौंका केही निजी विद्यालयहरूले उक्त शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन, किनभने अधिकांश विद्यालयहरूमा उक्त सुविधा पु¥याउन निकै कठिन छ ।
वास्तवमा अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्न कम्प्युटर, ल्यापटप वा स्मार्ट फोनको आवश्यकता पर्छ । यहाँ नेटसहित उक्त सुविधाहरू भएका अभिभावकहरूको संख्या ज्यादै कम छ । योबाहेक उक्त कुराहरूको ज्ञान भएका सहयोगीहरूको पनि आवश्यकता पर्छ, जुन हाल व्यवस्था गर्न सम्भव देखिँदैन ।
हाल यहाँ विद्यमान २९ हजार ६ सय सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये ३ हजार ६ सय ७६ मा मात्र सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । वास्तवमा यहाँ भएका विद्यालयहरूमध्ये १२.४१ प्रतिशतले मात्र शिक्षण सिकाइमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको छन्, जुन धेरै कम प्रतिशत हो ।
एक आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार हाल २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर सुविधा छ । आ–आफ्ना घरमा यस्ता उपकरण भएका विद्यार्थी संख्या न्यून छ । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा मात्र सरकारले १ हजार विद्यालयमा उक्त सुविधा पु-याएको हो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले उक्त सुविधा अवलम्बन गर्ने कुरा उल्लेख गरेकाले भविष्यमा यस सम्बन्धमा केही सुधार हुने आशा छ ।
हाल सामुदायिक र निजी गरी यहाँका विद्यालय तहमा ७० लाख २१ हजार ६ सय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । जसमध्ये १ देखि ८ कक्षासम्म ५३ लाख १९ हजार ७ सयको विद्ययार्थी संख्या छ भने ९ देखि १२ कक्षासम्मको विद्यार्थी संख्या करिब १७ लाख छ । परन्तु यिनीहरूमध्ये अधिकांश सूचना तथा प्रविधिका सुविधाबाट हालसम्म पनि वञ्चित छन् ।
यथार्थतः सूचना र प्रविधिको विस्तार गर्दा आधारभूत तहको कुरामा पनि जोड दिनुपर्ने हुन्छ । तथापि सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा यस सम्बन्धमा उल्लेख नगरिएकाले भविष्यमा पनि उक्त क्षेत्रको विस्तार हुने कुरामा शंकै छ ।
सरकारले हालको बजेटमा अनलाइन शिक्षाको अवलम्बन, टिभी र रेडियोमार्फत धेरैबाट शैक्षिक सत्रको आरम्भ गर्ने सङ्केत गरेको छ । तर यसका लागि यहाँ सूचना र प्रविधिको पहुँच कस्तो छ, कम्प्युटर, नेटको पहुँच र यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । योबाहेक बालबालिकाहरू आ–आफ्ना कोठामा बसेर सूचना र प्रविधिसम्बन्धी उपकरणहरू उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, उनीहरूका अभिभावकहरूको क्षमता कस्तो छ र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू छन् कि छैनन् आदि कुराहरू सोचेर लागू गरे मात्र अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
कुनै पनि देशको चौतर्फी विकासका लागि शिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यथार्थतः शिक्षा सामाजिक विषमताका खाडलहरू पुर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । यसले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन सुखी एवं सम्पन्न पार्न ठूलो योगदान पु-याउँछ ।
विगतको अनुभवले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचको कमी भएको प्रस्ट हुन्छ । आज विज्ञान, नयाँ खोज र अनुसन्धानका कारणले शिक्षाको क्षेत्र धेरै फराकिलो भएको छ । यहाँ पनि वैज्ञानिक शिक्षा नीति बनाई नेपाली युवाहरूलाई उपयुक्त शिक्षा दिनसके निकै फाइदा हुन सक्छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ मा शिक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । उक्त हक प्रदान गर्न अनलाइन शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले आगामी दिनमा उक्त शिक्षाको व्यापक प्रचार–प्रसार गरी व्यवहारमा उतार्न नितान्त आवश्यक छ ।