उत्पादनमूलक उद्योगमा सरकारी लगानी व्यर्थ «

उत्पादनमूलक उद्योगमा सरकारी लगानी व्यर्थ

– उद्योग मन्त्रालयमातहतका १४ मध्ये दुईमात्रै संस्थान सञ्चालनमा
सरस्वती ढकाल
उद्योग मन्त्रालय मातहतका रहेका १४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये दुईवटामात्रै सञ्चालनमा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना र कृषि औजार कारखाना खारेजीमा गइसकेका छन् भने बाँकी १० संस्थान बन्द अवस्थामा छन् । निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोडी सेवामा छनोट अवसर उपभोक्तालाई दिने लक्ष्यका साथ गरिएको सरकारी लगानी खेर गएको छ । बन्द भएका संस्थानमा रहेका कर्मचारीको तलबभत्ता, ओभरहेडलागत लगायतका अन्य खर्चको भार सरकारले बेहोर्दै आएको छ ।
देशमा उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गरी अर्थतन्त्रमा टेवा दिने सरकारको लक्ष्य केवल कागजमा सीमित भएको छ । उत्पादन बढाउन सरकारले विभिन्न समयमा गरेको लगानी बालुमा पानी हालेसरह भएको छ । उद्योग मन्त्रालयमा अधिकांश मन्त्रीहरूको पदभार ग्रहणसँगै प्राथमिकतामा पर्ने एजेन्डा भनेको बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने नै हो । तर, हालसम्म कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा अर्बौं लगानीका उद्योग झनै जीर्ण बन्दै गएका छन् र राज्यलाई भार बन्दै आएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका सरकारले जीर्ण भएका उद्योगलाई पनि बन्द गर्ने बाटो कठिन बनाएको र रुग्ण उद्योगलाई अवसर नदिएको बताउँछन् । उनले जति पनि रुग्ण उद्योगलाई आवश्यक सुविधा दिएर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन् । सरकारको प्राथमिकतामा उत्पादनमूलक उद्योग पर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन व्यापारघाटा बढेको र देशमा बरोजगारी बढेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले हेटौडा कपडा उद्योगमा सेना, प्रहरी तथा निजामती सेवाका लागि पोशाक तयार गर्ने लक्ष्यसहित सञ्चालनमा ल्याउने तयारी पनि गरेको छ । हेटौंडा कपडालाई पहिलो चरणमा सरकारी पूर्वाधारमै उद्योग सञ्चालन गर्ने र पछि निजी लगानीकर्तालाई सहभागी गराउने लक्ष्य राखिए पनि यो पूरा हुन सकेको छैन । पूर्वअध्यक्ष मुरारकासरकारले आफूले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गराउनुपर्ने बताउँछन् ।
औषधि लिमिटेडपछि, कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, ओरेन्टल म्याग्नेसाइट, गोरखाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सरकारको थियो । पूर्वमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले आफ्नो कार्यकालमा सञ्चालनका लागि अगाडि बढाइएका उद्योग अर्काे सरकार आएपछि छायाँमा परेको बताउँछन् । उद्योग सञ्चालनको विषयमा यो सरकार गम्भीर नभएको आरोप उनको छ ।
उनले नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालन गराउन सफल भएका थिए । यता सञ्चालनमा रहेका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टमध्ये उदयपुर सिमेन्ट पनि पटकपटक बन्द हुँदै सञ्चालनमा छन् । बन्द उद्योगबाट सरकारलाई बर्सेनि करोडौं घाटा थपिँदै आएको छ भने भएका पूर्वाधारहरू पनि काम नलाग्ने भएका छन् । बन्द भएका अधिकांश उद्योग राजनीतिक दबाबपछि घाटा थेग्न नसकेर बन्द भएका हुन् ।
देशको सवैभन्दा जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल २०७१ असोज तेस्रो सातादेखि बन्द छ । यो उद्योग पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसक्दा बन्द भएको हो ।
उद्योगको आफ्नै विद्युत टर्वाइन हाउस, जोगवनी रेल्वे स्टेसनलाई जोड्ने यार्ड पनि रहेको छ । पटकपटक बन्द हुँदै सञ्चालन हुँदै आएको यो उद्योग २०४६ पछि राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा रूपमा चिनिएको थियो । सरकारले पटकपटक सञ्चालनका लागि विज्ञ समिति गठन गरे पनि प्रयास सफल हुन सकेन । वीरगञ्ज चिनी उद्योग २०५९ देखी बन्द छ भने गोरखकाली रबर उद्योग ०७२-७३ मा उत्पादन शून्य छ । बुटवल धागो पनि ०६६ बाट बन्द छ ।

बन्द उद्योगहरू

  • नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट
  • नेपाल मेटल कम्पनी
  • नेपाल औषधि लिमिटेड
  • विराटनगर जुट मिल्स
  • बुटवल धागो कारखाना
  • गोरखकाली रबर
  • वीरगन्ज चिनी कारखाना

प्रतिक्रिया दिनुहोस्