सहकारी : समुदायको सारथी «

सहकारी : समुदायको सारथी

नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यति धेरै सहकारी संस्था चाहिँदैन, अब संस्था एकीकरण, पुनर्गठन हुँदै थोरै तर, बलिया र ठूला संस्थामा रुपान्तरण हुन्छन् ।
डा. टोकराज पाण्डे, रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

संकटको समयमा पनि सदस्यदेखि सरकारसम्मलाई सहयोग गरेर सहकारीहरुले अलग पहिचान बनाउन सफल भएका छन् ।
मिनराज कँडेल, अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ

अब सहकारीहरु पासबुक, चेकमा मात्र सीमित भएर चल्न सक्दैनन् । विश्वव्यापी रुपमा प्रयोगमा आएका सबै प्रविधिमा आधारित सेवा सहकारीमा पनि आउँछन्
दक्ष पौडेल, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड

गुठी, पर्म, ढिकुटीलगायतका रुपमा परम्परागत ढंगले नेपाली समाजमा सहकारीताको प्रयोग हुने गरेपनि २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएर औपचारिक रुपमा सहकारी संस्था गठन गर्ने बाटो खुलेको हो । २०१३ सालमा बाढी पीडित सर्वसाधारणलाई पुर्नवास गरिएको चितवनमा किसानलाई मल, बीउ र पुँजी पु¥याउन सरकारी स्तरबाटै सहकारी संस्था प्रवद्र्धन सुरु भएको हो । लामो समयसम्म सरकारकै नियन्त्रणमा अघि बढेको सहकारी अभियान २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको उदार आर्थिक नीति र सहकारीको विकासका लागि जारी गरिको सहकारी ऐन–२०४८ तथा सहकारी नीति–२०४९ को लचिलो व्यवस्थाका कारण स्वस्फूर्त रुपमा विकास हुन थाल्यो । २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पछि सरकारले अंगालेको मिश्रित अर्थनीतिमा सहकारीलाई सार्वजनिक र निजीसँगै अर्थतन्त्रका आधारमा रुपमा स्वीकार गरिएपछि सहकारीको विकास तिव्र रुपमा भइरहेको छ ।
संख्यात्मक रुपमा नेपालको सहकारी अभियानले ठूलो फड्को मारेको छ । २०४८ सालअघि ८ सय हाराहारीमा मात्र सहकारी संघसंस्था गठन भएकोमा हाल सहकारीको संख्या ३५ हजार नाघिसकेको छ । ग्रामीण किसानलाई सहकारीमा आवद्ध गराई उनीहरुलाई आवश्यक मल, बीउ र स–सानो पुँजी उपलब्ध गराउन अभियानले यतिबेला देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइसकेको छ । बैंकको पहुँचमा नपुगको र पुग्न नसक्ने गरिब तथा विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पु¥याउनमा सहकारीले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । बैंकले बेवास्ता गरेका वर्गलाई बचत गर्न सिकाउनेदेखि उनीहरुलाई आवश्यक ऋण लगानी गरी उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । गरिब, विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलकै कारण सहकारीलाई गरिबको बैंकका रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।
बचत ऋण सेवा सँगसँगै सहकारीहरुले आर्थिक क्षेत्रका सबै क्षेत्रमा शसक्त उपस्थिति जनाउन थालेका छन् । कृषि उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात, जलविद्युत्लगायतका व्यवसायमा सहकारी पद्धतिको प्रयोग बढ्दै गएको छ । छरिएको पुँजी एकीकृत गरी व्यावसायिक गतिविधिमा सहकारीताको प्रयोग बढ्दै गएको छ । बाणिज्य बैंकपछि ठूलो कारोबार सहकारीमार्फत हुने गरेको छ । यसैगरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा वितरणमा पनि सहकारीले भूमिका बढाउँदै लगेको छ । गाउँ गाउँमा छरिएर रहेको सानो–सानो श्रम, सीप र पुँजीलाई एकीकृत गर्दै व्यावसायीकरण गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका देखाउन थालिसकेको छ । गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, महिला सशक्तिकरण, दलित र पिछडिएका वर्गको उत्थानका लागि समेत सहकारीले काम गरिरहेको छ । सरकारले पनि सहूलियत व्याजदरको कर्जा, अनुदानलगायतका कार्यक्रममार्फत सहकारीलाई व्यावसायिक क्रियाकलापमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
यसैगरी चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सहकारीलाई लाग्दै आएको आयकरको दर पनि घटाएको छ । गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीका साथै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीलाई पूर्णरुपमा आयकर छुट दिनुका साथै नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीलाई ५, उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीलाई ७ र नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीलाई १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको तथ्यांकअनुसार सहकारी अभियानमा करिब ६५ लाख भन्दा बढी सर्वसाधारण नेपाली आवद्ध छन् । सहकारीमा ७३ अर्ब १७ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी ३ खर्ब २ अर्व बचत संकलन र २ खर्ब ७३ अर्ब ऋण लगानी भएको छ । यसको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभएपनि सहकारीबाट ५० हजारले प्रत्यक्ष र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ५ प्रतिशत तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा २० प्रतिशत योगदान गरेको बताइन्छ ।

संकटमा सारथी
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय प्रणालीमा सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार तीनवटै तहमा हस्तान्तरण भएसँगै कार्यक्षेत्रका आधारमा तीनै तहका सरकारले सहकारीको दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धन सुरु गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको आर्थिक विकासको आधारका रुपमा सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न थालेका छन् । विषेश गरी व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रहरुमा सहकारीलाई अनुदान र सहुलियत कर्जामार्फत प्रोत्साहन दिइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकारको अभिन्न अंगका रुपमा निकट रहेर सहकारीहरुले पनि भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् । समुदायमा आधारित रहि काम गर्ने सहकारीहरु सरकार र समुदायका लागि समेत संकटका सारथी हुन् भन्ने विषयलाई अहिले भोगीरहेको कोभिड–१९ को महामारीकै बीच सहकारी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका छन् । कोभिड महामारी जारी रहेको अवस्थामा सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने स्थानीयदेखि संघीय सरकारलाई समेत सहयोग गर्नमा सहकारीहरु अग्रसर देखिएका छन् ।
कोभिड संक्रमणको अवस्था र लकडाउनका बेला सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूका लागि घरदैलोदेखि अनलाइन सेवासमेत सञ्चालन गरे । कोभिड संक्रमणले सहकारी क्षेत्रलाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित गरेपनि संस्थाहरुले उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल बताउँछन् । कोरोना महामारीका कारण कृषि, दुग्धलगायतका सहकारीहरुले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको उनले बताए ।
“महामारीले सहकारी क्षेत्रलाई पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनायो” उनले भने, “यसका बाबजुत पनि सहकारी क्षेत्रले सदस्यदेखि सरकारसम्मलाई सहयोग गर्न सफल भएको छ ।” सहकारीहरुले कोरोना प्रभावित आफ्ना सदस्यहरुलाई व्याजदरमा छुट दिनुका साथै स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारले खडा गरेका राहत कोषमा पनि सहकारीले करोडौं सहयोग गरेका छन् । यसैगरी आफ्नो समुदायमा राहत वितरण अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनात्मक काममा समेत सहकारीहरु सक्रिय भएर लागेका छन् ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशबप्रसाद बडाल विपत्तिमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको विश्लेषण गर्छन् । “हिजो द्वन्द्वकालमा समेत गाउमा बसेर सेवा पु¥याएका सहकारी स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण अंग हुन्” उनले भने, “अहिले महाविपत्तिको देखाएको भूमिकाले सहकारीको महत्वलाई पुष्टि गरेको छ ।”

प्रविधितर्फ आकर्षण
अबको समय प्रविधिको हो । प्रविधिमा आधारित सेवातर्फ सर्वसाधारणको रुचि बढ्दै गएपछि सहकारीको सेवा पनि यसतर्फ आकर्षित हुन थालेको छ । कोरोना महामारीका कारण अझै प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदानतर्फ सहकारीहरुलाई दवाव सिर्जना गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै अघि नै प्रयोगमा ल्याएका एटिएम सेवा सहकारी संस्थाहरुले विस्तारै सुरु गर्न थालेका छन् ।
सरकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल विश्वव्यापी रुपमा शाखा बिनाका बैंकको कन्सेप्ट आइसकेकाले सहकारीहरु पनि त्यो बाटोमा अग्रसर हुने सम्भावना देख्छन् । “अब सहकारीहरु पासबुक, चेकमा मात्र सीमित भएर चल्न सक्दैनन्” उनले भने, “विश्वव्यापी रुपमा प्रयोगमा आएका सबै प्रविधि सहकारी क्षेत्रमा पनि आउँछन् ।” अहिले सहकारी संस्थाहरुले एटिएमका साथै एसएमएस बैंकिङ, इ–वालेट, क्युआर कोड पेम्मेन्टलगायतका प्रविधिमा आधारित सेवा दिन थालिसकेका छन् ।

ठूला र व्यावसायिक संस्था
सहकारी दर्ता र नियमन नयाँ स्वरुपमा गएसँगै सहकारीको संख्यात्मक वृद्धिदर भने घट्न थालेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ जारी भएपछि बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ताका गरिएको कडाइले पनि सहकारीको संख्या वृद्धि हुन सकिरहेका छैन । यसैगरी बजारमा अत्याधिक संस्था भएकाले पनि प्रतिस्पर्धा बढी भए नयाँ तथा थोरै पुँजी भएका संस्थालाई बजारमा आफ्नो अस्तित्व राख्न धौधौ पर्न थालेको छ ।
संघीय सहकारी विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डे सहकारी आन्दोलन विस्तारको चरण सकिएको र अब विस्तारै गुणात्मक बनाउनेतर्फ सरकारका नीति नियम केन्द्रीत भएको बताउँछन् । “नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अब यति धेरै सहकारी संस्था चाँहिदैन” उनले भने, “अब संस्था एकीकरण, पुर्नगठन हुँदै थोरै तर, बलिया र ठूला संस्थामा रुपान्तरण हुन्छन् ।”
सहकारीको संस्था घटाउनका लागि अहिले सरकार र सहकारी अभियान दुवैमा मर्जरको विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । प्रारम्भिक संस्थादेखि राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रमसम्म मर्जरलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ बहस हुने गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले औपचारिक कार्यक्रमहरुमा ‘अबको १० वर्षमा सहकारीको संख्या आधा कम बनाउने’ भन्दै आएका छन् । सहकार र सहकारी अभियानको एकै भनाइ आएकाले अब नेपालमा सहकारीको संख्या घटाइ गुणात्मकतातर्फ केन्द्रीत हुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
सहकारीका सञ्चालकहरु पनि ठूला र गुणस्तरिय संस्था बनाउनेतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धी सेवा दिनका लागि सञ्चालन खर्च उच्च भएकाले पनि साना संस्थाहरुलाई टिक्न ग्राहो भएको उनीहरु बताउँछन् ।
यसैगरी सहकारीमार्फत व्यावसायिक कामका लागि समेत सहकारीहरु एकीकरण हुन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा व्यावसायिक कृषिमा आकर्षण र सम्भावना बढ्दै गएपछि सहकारीहरु पनि यसतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।
सहकारी ऐनमा समेत सहकारी संस्थाहरुबीच मिलेर व्यावसायिक काम गर्न, ठूला उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि विशिष्टकृत संघ बनाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

नियमनको चुनौती थपिँदै
सहकारीको संख्या र कारोबारको आकार वृद्धि भएपनि सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा विकृति समेत बढेको छ । विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा खुलेका केही सहकारीले जोखिमपूर्ण रुपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेको अनुगमनमा भेटिएको छ । गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगले १३० सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । जसमा सर्वसाधारणको १० अर्ब रुपैयाँ फसेको छ ।
सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयहरुले अनुगमन गर्न नसकेको सहकारी क्षेत्र कर्मचारी र पूर्वाधार व्यवस्था नगरी स्थानीय तहलाई दिएपछि पनि नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सहकारी नियमावली–२०७५ मा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार सहकारीको अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको छ । यहि व्यवस्था अनुसार पालिकाभित्र स्थानीय तहले, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको प्रदेश सरकारले र अन्तर प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरुको संघीय सहकारी विभागले अनुगमन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई भने सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त टोली बनाई सघन अनुगमन गर्ने सकिने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट, स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्रका २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व सहकारीहरु जुनसुकै सरकारको मातहत भएपनि ती संस्थालाई संघीय सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंक तथा विभाग आ–आफ्नै किसिमले अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
अहिले मन्त्रालयले सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयमा ल्याएको छ । यस प्रणालीमा सबै सहकारी आवद्ध भएपछि सहकारीको कारोबार विवरण अनलाइनमार्फत हेर्न सकिने र सहकारीको विकृति नियन्त्रण गर्न सकिने सरकारले दावी गरिरहेको छ । तर, चार वर्षदेखि लागू गरिएको यो प्रणाली अहिलेसम्म प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो सहकारी ऐनपछि सरकारले सहकारीमा नियमनको दायरा समेत फराकिलो बनाइरहेको छ । नयाँ सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार २ वर्षयता सहकारीमा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण गरेको विभागले सहकारीले लिने सेवा शुल्कहरुमा पनि कडाइ गरेको छ । यसैगरी ऋण लगानीको सूचना आदान प्रदान गर्न कर्जा सूचना केन्द, स्थिरिकरण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारीमा छ । तर, कोभिडका कारण सहकारीको ऋण असुलीमा असर पर्ने, खराब कर्जा बढ्ने र यसैका कारण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भई सञ्चालक नै फरार हुनुपर्ने प्रवृत्ति बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ताले भने सरोकारवालालाई पिरोलेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्