बढ्दैछ स्वास्थ्यमा लगानी «

बढ्दैछ स्वास्थ्यमा लगानी

कोरोना भइरस संक्रमण भएका बिरामी र भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास शीर्षकका लागि ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि मंसिरसम्म यो रकम निकासा गरिसकेको छ । कोभिड १९ संक्रमण दर बढ्दै गएपछि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका र नयाँ गरी दर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट निकासा गरिएको छ । यो बजेट मध्येबाट देशभर नयाँ ३ हजार २ सय ४५ सहित कूल ६ हजार २ सय २ शैय्या समेत थप हुने छ ।


नेपालमा कारोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण लगभग २ लाख ५० हजार मानिस संक्रमित भइसकेका छन । अभैm पनि दैनिक औषत १ हजार ५ सयको हाराहारीमा मानिसहरू संक्रमित भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । जाडो मौसम सुरु भएसँगै संक्रमणको दर बढन सक्ने जनाउदै सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अझ कडाइका साथ पालन गर्नु पर्ने देखिएको छ ।
हालसम्म कोरोनाबाट नेपालमा १ हजार ७ सयको हाराहारीमा मनिसको मृत्यु भइसकेको छ । कोरोना संक्रमणको सबै भन्दा बढी असर काठमाडौं उपत्यकामा रहेको छ । मंसिर २३ सम्मको तथ्यांक अनुसार ३ सय ५४ जना आईसीयूमा उपचार गरिरहेका छन भने ५८ जना संक्रमित भेन्टिलेटरमा रहेको तथ्यांक रहेको छ । यसरी नै ८ हजार भन्दाबढी होम आइसोलेसनमा छन् । कोराना संक्रमण भएर निको हुने मानिसको संख्या बढदै गइरहेको देखिएको छ । हालसम्म संक्रमण भएकामध्ये २ लाख ३० हजार भन्दा बढी संक्रमण मुक्त भएका छन भने निको हुने दर ९४ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढदै गएपछि सरकारले आरटी पिसिआर परिक्षण प्रयोगशालाको संख्या बढाएर ७९ पु-याएको छ । यस मध्ये सरकारी ४५ र निजी प्रयोगशालाको संख्या ३४ रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढ्यो
विश्वव्यापी संक्रमणको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गदै आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ को बजेटमा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले कोरोना भइरस संक्रमण भएका बिरामी र भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास शीर्षकका लागि ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा गरेको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण, उपचार र स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि मंसिरसम्म यो रकम निकासा गरिसकेको छ । कोभिड १९ संक्रमण दर बढ्दै गएपछि चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका र नयाँ गरी दर्जन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट निकासा गरिएको छ । यो बजेट मध्येबाट देशभर नयाँ ३ हजार २ सय ४५ सहित कूल ६ हजार २ सय २ शैय्या समेत थप हुने छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएका र कार्यान्वयनको तयारीमा रहेका गरी एक दर्जन कार्यक्रम पूरा भएपछि अस्पताल विहीन पालिका नहुने जनाएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न र आकस्मिक सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ ।
सरकारले कोभिड संक्रमणलाई मध्यनजर गदै कोशी, नारायणी, भरतपुर, पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानलाई आकस्मिक सेवा विस्तारका लागि ९ करोड रुपैयाँँका दरले ३६ करोड रुपैयाँँ बजेट निकासा गरे सो अनुसार काम समेत सुरु गरिसकेको छ ।
संक्रमितको संख्या बढदै गएर अस्पतालका शैय्या अपुग हुन थालेपछि साधारण लक्षण भएका विरामी र अन्य बिरामीलाई राख्न आधारभुत अस्पताल नभएका स्थानिय तहमा ५, १० र १५ बेडका अस्पताल निर्माण गर्ने काइ समेत सुरु भइसकेको छ । सरकारले ५ शैय्या प्रति अस्पताका लागि ७० लाख, १० शैय्याको लागि ८५ र १५ शैय्याको अस्पताल स्तरोन्नती गर्न १ करोड निकासा गरेको जनाएको छ । यसैगरी २५ र ५० बेडका जिल्ला स्थित प्रदेशिक अपतालहरू र २०० बेडका प्रदेश स्थित अस्पतालहरूको सर्वेक्षणको काइ भने भइसकेको छ । यो वर्ष नै ३४६ स्थानिय तहमा आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्न ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँँ विनियोजन गरी स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएका ५२ वटा जिल्ला अस्पताललाई ५० शैय्या बनाउन प्रतिशैय्याका १ लाखका दरले ८ सय ६२ बेड थप गर्ने गरी ८ करोड ६२ लाख रुपैयाँँ सम्बन्धित अस्पताललाई पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले रहेका अञ्चल र उपक्षेत्रीय अस्पताललाई दुइ सय शैय्याको बनाउन ११ अस्पतालमा १ हजार ३५ थप गर्न १० करोड ३५ लाख पठाइसकेको छ । संघ अन्तर्गतका कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी, डडेलधुरा अस्पता र पोखरा तथा कर्णाली बिज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई ७ करोडका दरले ४९ करोड निकासगरी ५ सय शैय्या पु¥याउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ । यसैगरी, कोशी, नारायणी, भरतपुर, पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानलाई आकस्मिक सेवा विस्तारका लागि छुटटै ९ करोड रुपैयाँँका दरले ३६ करोड रुपैयाँँ निकासा गरिएको छ ।
सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवम स्वास्थ्य विपत्ति व्यवस्थापन तयारी तथा प्रतिकाइ गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितका न्युनतम ५० शैय्या प्रदेश स्तरीय अत्याधुनिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माण प्रत्येक प्रदेशमा ८ करोडका दरले ५६ करोड रुपैयाँँ पठाइसकिएको सरकारले जनाएको छ ।
कोभिड संक्रमणलाई मध्यनजर गदै चालू आर्थिक बर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट बृद्धि गरेर ९० अर्ब ६९ करोड पु-याइएको छ । गत वर्ष स्वास्थ्यतथा जनसंख्या क्षेत्रमा ६८ अर्व ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रयोगशालमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षाका उपकरणसहित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनालगायत अन्य संक्रामक रोग विरुद्ध काइ गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

अब के गर्नु पर्छ ?
कोभिड १९ विश्वव्यापी संक्रमणको कारण उत्पन्न असहज परिस्थतिले मानव समुदायका आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई नै बदलिदिएको छ । सरकारले कोभिडपछिको आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई आधार बनाएर सोही अनुसारका निती तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी यसले अर्थतन्त्र र समग्र शासन प्रक्रियामा पनि गम्भीर असर पारेको छ । यस्तो परिस्थितिमा हरेक तहका सरकारहरूले मुलुकमा आफ्नो तर्फबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाहरूको पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । शताब्दीकै विषम परिस्थितिसँग जुध्नको लागि विश्वका विभिन्न सरकार तथा सहायता एजेन्सीहरूले आफ्ना नियमित प्रयास र तालिकाहरूलाई परिमार्जन गरेका छन् । यस परिस्थितिबाट नेपालले छिट्टै छुटकारा पाउन सक्ने अवस्था नदेखिएकोले यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जनजीवनलाई कसरी नियमित तुल्याउने भन्ने कुरा अहिले नेपालको चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ ।
नेपाललाई कोभिडमुक्त बनाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धन जस्ता क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीतिसहित आएको आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेटले पनि आगामी दिनमा हाम्रा प्रयासहरू के कस्ता प्राथमिकताहरूतर्फ लक्षित हुनेछन् भनेर स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूले पनि स्वास्थ्य संकट र यसबाट सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी आ–आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरेका छन । नेपालमा कोभिड–१९ को संकट विरुद्ध जुध्न सीमित साधन स्रोतका बाबजुत पनि स्थानीय तहहरूले सुरुवाती चरणदेखिनै अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
यसबाट नेपालमा संघीय व्यवस्थाको औचित्य स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । विश्वव्यापी संक्रमणबाट सिर्जित प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नका लागि आगामी दिनहरूमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना प्रयासहरूलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । असहज परिस्थितिको निरन्तरता रहिरहेको विद्यमान अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले विगत वर्षको जस्तो सामान्य प्रक्रिया र नियमित प्राथमिकता भन्दा अझ माथि उठेर नयाँ आवश्यकताको आधारमा आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

काम गर्ने शैलीमा सुधार आवश्यक
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा पुर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी कोभिड महामारीबाट बच्न, संक्रमण रोक्न उपचार र निगरानीको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु पर्ने बताउँछन । “कडा प्रकारका संक्रमणलाई निगरानी गर्न अहिले जस्तो भाषण, पत्रबाट निर्देशन दिएर गर्ने कामलाई सुधार गर्नुपर्छ ।” उनी भन्छन “संक्रमण रोग नियनत्रण ऐनलाई शंषोधन गरेर वर्तमान परिवेश अनुसार बनाउनु पर्छ । संक्रमण रोग नियनत्रण ऐनलाई शंषोधन गरेर निगरानीलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको भुमिका प्रष्टसँग किटान गर्नुपर्छ ।”
हालको अवस्था बाहेक कम्तीमा पनि ५० हजार शैय्या थप गर्नु पर्ने उनको सुझाब छ । सरकारले हाल शैय्या थप गर्ने काइ गरिरहेको भए पनि पछिको जनसंख्यालाई कमी हुन सक्नेलाई बिचार पु¥याउनु पर्ने देखिएको छ । अहिलेको अवस्था दैनिक ७ हजार शैय्या सुत्केरी महिला, अरु ६÷७ हजार इमरजेन्सी बिरामीको लागि चाहिने अवस्था छ । बाकी शैय्यालाई हिसाब गर्दा अहिले धेरै अप्रयाप्तता रहेको देखिएको छ । यसरी हेदा हाल १२÷१३ हजार शैय्यामात्र बाकी रहेको देखिन्छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रमका छुट्याइएको बजेट
कार्यक्रम बजेट
कोरोना उपचारका लागि औषधि, उपकरण ६ अर्ब
स्वास्थ्य पूर्वाधार १२.४६ अर्ब
२७२ आधारभूत अस्पताल स्थापना १४.२७ अर्ब
चिकित्सकसहित नसर्ने रोग उपचार सेवा ५.५ अर्ब
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७.५ अर्ब
घातक, क्षयरोग, एड्स र कुष्ठरोग उपचार ४.२२ अर्ब
अन्य नियमित खर्च ४०.७४ अर्ब


सबै नेपालीले खोप पाउँछन्
समिरकुमार अधिकारी
सहप्रवक्ता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय


कोभिड १९ को क्षति कम गर्न सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । हामीसाझ कोभिड १९ को जोखिम कायम नै छ । खोपका आविष्कार भएका शुभ संकेत सार्वजानिक हुन थालेका छन् । सरकारले खोप प्राप्त गर्ने र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने कामलाई योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढाउने लक्ष्य लिएकमो छ । खोप उत्पादन व्यावसायिक रूपमा तथा अभियानको रूपमा संसारमा सुरु भइसकेको छैन । खोपको व्यावसायीक बिक्री वितरण हुन थालेपछि हामी सबैले खोप लगाउन पाउने सुश्चितता सरकारले गरेको छ । कोभिड १९ को खोप आबिष्कारको चरणमा रहेकोले खोप प्राप्त नभइजेलसम्म संक्रमणबाट बच्न जनसंख्याका मापदण्ड मात्र हुन् । त्यसैले सरकारको अनुरोधलाई पालन गर्नु पर्छ ।
सरकारले गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाको जनताको पहुँच बृद्धि गर्न अस्पताल नभएका सबै स्थानिय तहमा जनसंख्या, बिरामीदर र आवश्यकताका आधारमा ५, १० र १५ शैय्याका अस्पताल निर्माण सुरु गरेको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए । चालू आर्थिक वर्ष ३ सय ९६ आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका समेत बनाइसकेको छ ।
अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भएका क्षेत्रमा मंसिर १६ गते एकै साथ शिल्यान्यास गरेको थियो । प्रदेश १ मा सुन्दरहरैचा, प्रदेश २ मा बारा, बागमती प्रदेशको भरतपुर, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा सरुवा रोग अस्पताल समेत निर्माण सुरु गरिएको छ ।
संक्रमणबाट जोगिन एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको दूरी २ मिटर कायम गर्ने, मास्कको उचित तरिकाले प्रयोग गर्ने, हातको सरसफाइका बिशेष ध्यान दिदै हातले नाक, मुख र आखामा नछोऔं । यस्ता प्रकारका बानीव्यहोराको विकास गर्दा कोभिड सहित विभिन्न प्रकारका रोगबाट बच्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्