Logo

जडिबुटी बन्नसक्छ अर्थतन्त्रको ‘गेम चेन्जर’

यतिबेला विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । कतिपय मुलकमा खोपको परीक्षण अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने केही मुलुकमा खोपको वितरण पनि सुरु भएको छ ।
ढिलोचाँडो कोभिड–१९ नियन्त्रण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर, केभिडले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने कार्य चुनौतीको पहाड हो । नेपाल यी चुनौतीबाट अछुतो छैन । अर्थतन्त्र उकास्ने योजना बनाउन ढिलो भइसकेको छ, अझै ढिलो गरे हामी विकासमा पछाडि धकलिन सक्छौ ।
अर्थतन्त्र उकास्ने प्रचुर सम्भावना बोकेका छन्, हाम्रा प्राकृतिक स्रोतले । ती मध्ये पनि जडिबुटी निर्यात एउटा निकै उत्तम माध्यम हो थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न । यो नेपाली अर्थतन्त्रको लागि गेमचेन्जर हुन सक्छ । पछिल्लो समय स्वदेशी जडिबुटीको माग विश्व बजारमा बढीरहेको छ । मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै चुनौती छ । नेपालका हिमाली भेगमा पाउने जडिबुटी विषेशगरी युरोपेली बजारमा बढी माग छ । औषधिजन्य जडिबुटीको निर्यात अझै कोरोनाको समयमा बढेको देखिन्छ ।

कोभिडपछि बढेको जडिबुटीको महत्व
पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी जडिबुटीको बढीरहेको मागले आशा जगाएको छ, भावी दिनहरुमा जडिबुटी निर्यातबाट मुलुकले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सक्छ । तर, यसका लागि नीतिगत सुधारको खाँचो छ । युरोप, चीन, भारतलगायतका मुलुकमा औषधिजन्य नेपाली जडिबुटीको माग बढेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा गर्व महसुस गर्नेपर्छ । औषधि बनाउनका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा जडिबुटी विदेश निकासा भइरहेको छ । पछिल्लो समय विदेशी बजारमा स्वदेशी जडिबुटीको माग बढीरहेको भए पनि उत्पादन कम हुँदा माग अनुसार निर्यात बढाउन नसकिएको जडिबुटी व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल जडिबुटी उत्पादन संघका अनुसार करोना भाइरसपछि अझै जडिबुटीको महत्व बढेपछि माग पनि ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा निर्यात पनि बढेको छ । संघका अनुसार अघिल्लो वर्ष वैशाखदेखि कात्तिकसम्म करिव ८१ करोड मूल्य बराबरको जडिबुटी निर्यात भएको थियो ।
तर, यो वर्ष यो वर्ष १ अर्ब १३ करोड निर्यात भइसकेको छ । अझै निर्यात हुन बाँकी नै रहेको संघको भनाइ छ । डेढ अर्ब मूल्य बराबरको जडिबुटी निर्यात पुग्ने संघको भनाइ छ । कोरोना भाइरसका कारण बन्द रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडानमा रोक लगाएपछि वैशाख र जेठमा स्टक रहेको जडिबुटी भदौपछि मात्रै निर्यात भएको थियो । अब संकलन हुने जडिबुटी भने माघ फागुनपछि मात्रै निर्यात हुने छ ।
जटामसीको बजार मूल्य बढ्दै गएको छ । कर्णलीस्थित हुम्ला जुम्लाको हिमाली भेगमा जटामसीको उत्पादन बढी हुने गर्छ । घिमिरेका अनुसार लेबल ग्रास, घाँसे वनस्पतिको तेल ५ हजारसम्ममा बिक्री हुने गर्छ । रिट्टा टिमुर, तेजपात जस्ता जडिबुटी कच्चा पदार्थको रुपमा भारतमा बढी जाने गरेको छ । पछिल्लो समय टिमुरको माग तेस्रो मुलुकहरुमा पनि बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
“वनले लिजमा जग्गा दिए जडिबुटी खेती गर्न सजिलो हुने थियो, जडिबुटीमा लगाईएको झन्झटलो प्रावधान हटाउन जरुरी छ,” उनले थपे, “अझै निर्यात बढ्न सक्छ, उत्पादन बढाउने सकारले नीति लिनु जरुरी छ ।”
विशेषगरी नेपालको हिमाली क्षेत्रमा बहुमुल्य किसिमको जडिबुटी उत्पादन हुँदै आएको छ । जडिबुटी उत्पादन बढाउन सके राज्यले नै प्रशस्त रुपमा आर्थिक लाभ लिन सकिने जडिबुटी विज्ञहरु बताउँछन् । जडिबुटी व्यवसायीहरुले भने सरकारले नै जडिबुटी प्रवद्र्धनमा चासो नदेखाएकाले मागअनुसार विदेश निर्यात गर्न नसकिएको दाबी गरिरहेका छन् ।
कोभिडपछि आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढ्यो
कोभिडको समयमा आयुर्वेदिक औषधिको महत्व निकै बढेको पाइन्छ । रोगको प्रतिरक्षात्मक क्षमता बढाउनका लागि सर्वसाधरणहरुले आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग गरे । जसको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी छ, त्यसलाई कोरना भाइरसको संक्रमण कम हुन्छ । त्यसैले यसको महत्व बढी छ । राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामआधार यादवले कोभिडपछि आयुर्वेदिक औषधि ९९ प्रतिशतले प्रयोग गरेको दावी गर्छन् । “पहिलको भन्दा कोभिडपछि आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ,” उनी भन्छन्, “अझ नेपाली जडिबुटीको महत्व बढ्न थालको छ, तुलसी, गुर्जो, असुरो, दालचिनीको प्रयोग बढेको छ, जनचेतनाको कमीले गर्दा उत्पादनमा ध्यान दिन सकेनौं । अब महत्व धेरै हुन थालेपछि उत्पादन बढाउनुपर्छ जडिबुटीको पनि ।”
जडिबुटी कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान आवश्यक
पछिल्लो समय जडिबुटीको माग विश्व बजारमा बढिरहेको छ । उत्पादन बढाउन सके मुलुक जडिबुटीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । जडिबुटीबाटै मुलुककको अर्थतन्त्र उकासिन्छ । कोभिडका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न पनि जडिबुटीको निर्यात बढाउने नीति आवश्यक छ । यसकारण जडिबुटीको निर्यात अझै बढाउन उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जडिबुटी खेतीमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

जडिबुटी उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक
जडिबुटीजन्य उद्योगमा पछिल्लो समय लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा लगानी घटिरहेको छ । पछिल्लो २ वर्षयता मात्रै यस उद्योगमा लगानी २ अर्ब घटेको छ । ७ वर्षअघि जडिबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको ७ अर्बको लगानी रहेको थियो । तर हाल ५ अर्ब मात्रै लगानी रहेको जडिबुटी उत्पादक तथा व्यवसायी संघले बताएको छ । संघका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार नगर्नु, झन्झटिलो सरकारी नीति, श्रमिकको अभाव, लगानीको सुनिश्चत नहुनु, बिमा नहुनु, उत्पादन घट्नु, अनुदानको व्यवस्था नहुनु लगायतका समस्याका कारण जुडिबुटीजन्य उद्योगको लगानीमा निजी क्षेत्रको आकर्षण घट्दै गएको हो । लगानीमैत्री वातावरण नहुनु तथा निजी लगानीको सनिश्चतताको अभावका कारण जडिबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी घटेको हो । निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न सरकार तयार नरहेको र उल्टै झन्झटिलो नीति तर्जुमा गरिरहेको भन्दै उद्यमीहरुले आपत्ती जनाइरहेका छन् । जडिबुटीमा निजी क्षेत्रको लगानी घट्दै जाने हो भने जडिबुटीबाट मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारी नीति पनि सफल नहुने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले समयमा नै लगानीमैत्री वातावरण तय नगरे अझै जडिबुटीजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी घट्दै जाने उनीहरुको तर्क छ । यस कारण सरकारले लगानीमैत्री वतावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता
संघका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेले सरकारकै नीति बाधक भएकाले जडिबुटीजन्य उद्योगमा लगानी विस्तारमा निजी क्षेत्रको आकर्षण घट्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । “सरकारले जडिबुटी निर्यात सम्बन्धि राम्रो नीजि नलिँदा लगानी सुनिश्चित नहुनु, उत्पादन कम हुनु, बिमाको सुविधा, पनि छैन, न त श्रमिकहरु नै प्रयाप्त छन्,” उनी भन्छन्, “सरकारले निजी लगानी आकर्षण गर्ने नीति नलिए अझै लगानी घट्दै जान्छ, जडिबुटी कृषकहरुको उत्पादन विश्वबजार सामु पु¥याउने गाह्रो हुने र जडिबुटी व्यवसाय बिस्तारमा असर पुग्छ ।” जडिबुटी निर्यातलाई अझै बढाउन सरकारका नीति नियममा पनि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

सस्तोमा बेचेर महंगोमा नकिनौं
हाम्रा जडिबुटीहरु कच्चा पदार्थको रुपमा भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुन्छ । तर हामीले नै बेचेको जडिबुटी औषधिको रुपमा आयात गर्छौ । कच्चा पदार्थको रुपमा निर्यात गर्दा हामीलाई मुनाफा कम बस्छ । यसैले सरकारले जडिबुटीबाट आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिने हो भने प्रशोधित जडिबुटी मात्रै निर्यात गर्न आवश्यक छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले आफूले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै जिराको मूल्यमा जडिबुटी निर्यात गरेर हिराको मूल्यमा त्यही जडिबुटी किन्नुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रतिबद्धता नजनाएका होइनन् । तर, उनको प्रतिबद्धता अझै पूरा भएको छैन ।

नीति कार्यन्वयन प्रभावकारी होस्
सरकारले जडिबटी खेती बिस्तार गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने जुन नीति लिएको छ, त्यो आफैमा राम्रो छ । ती नीतिहरु मात्रै प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने हो भने पनि नतिजा राम्रो आउन सक्छ । यसैले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारसँगको समन्वय आवश्यक
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीका कतिपय क्षेत्रहरु जडिबुटी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेका छन् । ग्रामिण भेगका कयौं खेतहरु बाँझा छन् । झाडी र बुट्यानले ढाकेको छ । ती भूमिको महत्व बुझिएको छैन । ती खाली भू–भागहरुमा स्थानीय सरकारको संलग्नतामा जडिबुटी खेती गरे हुन्न र ? किन कि बिस्तारै जडिबुटीको प्रचार प्रसार विश्व बजारमा बढिरहेको छ । यसैले माग पनि बढेको हो । माग अनुसार निर्यात हुन सकेको छैन । अझै पनि माग बढ्न सक्ने सम्भवना छ । कोभिडपछि अझै जडिबुटीको महत्व बढेको छ । कतिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पनि जडिबुटीको प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसले पनि जडिबुटीको निर्यात बढाएको बताउँछन् जडिबुटी व्यवसायीहरु । यसैले अब बढ्दो माग अनुसार आपूर्ति गर्न उत्पादन बढाउनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा उत्पादन हुने वा हावापानी अनुसार कस्ता किसिमको जडिबुटी उपयुक्त हु्न्छ त्यो अनुसार उत्पादन गर्न सके राम्रो हुने छ ।
तालिमको आवश्यकता
अझै पनि पुरातन कृषि प्रणालीमा कतिपय कृषकहरु आश्रित छन् । बिहान खायो बेलुकी के खाउँ भन्ने अवस्थामा हुन्छन् । बिहान बेलुकी काम गर्दा पनि खान समेत नपुग्ने यो बिडम्बना रहिरने छ जबसम्म कृषि प्रणाली परिवर्तन हुँदैन । राम्रो कृषि उत्पादन नहुने क्षेत्रमा जडिबुटी खेती बिस्तार गर्ने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ । कतिपय कृषकहरुले चाहेर पनि जडिबुटी खेती गर्न सक्दैनन् । उनीहरुलाई जडिबुटीको बारेमा थाहा हुँदैन । कसरी खेती गर्ने । कुन समयमा उत्पादन हुन्छ ? भन्ने विषयमा थाहा हुँदैन । भूगोल अनुसार उत्पादन हुने जडिबुटीको खेती गर्नका लागि सर्वसाधरणलाई तालिमको आवश्यकता पर्छ ।

जुडिबुटी अर्गानिक प्रमाणिकरण हुँदा सहज
पछिल्लो समय जडिबुटीको अर्गानिक प्रमाणिकरण हुँदा निर्यात बढ्न थालेको छ । तेस्रो राष्ट्रबाट जति माग हुन्छ, सर्टिफिकेसन भयो भने उनीहरुको विश्वास पनि बढ्छ र अहिले निर्यात पनि अर्गानिक वस्तुको बढिरहेको छ । नेपालमा तेस्रो मुलुक जडिबुटी निर्यात गर्ने २५ ओटा भन्दा बढी कम्पनी अर्गानिक सर्टिफाई भएका छन् । अहिले मसलाजन्यदेखि कस्मेटीकजन्य जडिबुटी सर्टिफाई गर्दा तेस्रो मुलुक निकासी सहज रुपमा भएको छ । तेस्रो मुलुक निर्यात गर्ने क्रममा सर्टिफाई गर्दा पनि विभिन्न मुलुकको फरक फरक गुणस्तरका मापदण्डहरु छन् । सरकारले ३ वर्षदेखि अर्गानिक वस्तु निकासी गर्दा ती वस्तुको अर्गानिक सर्टिफाई गरेको शुल्क सरकारले अनुदान दिने प्रक्रिया पनि भएकाले कृषकलाई केही सहयोग ग-यो, तर गत वर्ष अनुदान लिने प्रक्रियामा नै समस्या भएर धेरैले प्रयोगमै ल्याएनन् । यो वर्ष बजेट अभावले जति कम्पनीले अनुदान पाउनुपर्ने थियो त्यो पाउन सकेनन् । एउटा कम्पनीको न्यूनतम् ५ देखि ६ लाखसम्म खर्च हुन्छ । ६ लाख रुपैयाँमा तेस्रो पक्षलाई तेरेको शुल्क मात्रै अनुदान हामीले पाउँछौ । ४४ ओटा कम्पनीले एप्लाई ग-यो १४ वटा कम्पनी त्यसमा इलिजिबल भयो ४४ लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि दाबी भयो । १४ कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँ भाग लगाइयो ।
रासायनिक विषादी ल्याउनका लागि सरकार ६ अर्बको अनुदान दिन्छ तर, अर्गानिक सर्टिफाई गरेर तेस्रो मुलुक निकासी गर्ने कम्पनी उद्योगहरुलाई उसले २५ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याउनु उपयुक्त नभएको जडिबुटी व्यवसायीहरु बताउँछन् । अनुदान छुट्टयाउने कुरामा सरकारको कमजोरी भएको उनीहरुको तर्क छ । अर्गानिक सर्टिफिकेसन गरेर तेस्रो मुलुक निकासा गर्छु भनेर चाहने कम्पनीलाई सरकारले वातावरण दिएको छैन । आउने वर्ष प्रयाप्त बजेट हुनुपर्छ । तेस्रो मुलुक निकासी गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पूरा गर्न व्यवसायीहरुलाई कठिन भएको उनीहरुको गुनासो छ । “संकलनदेखि प्याकेजिङ र भण्डार गर्दासम्मको प्रक्रियामा धेरै कुराहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन पूरा गर्न हामीलाई, जनशक्ति, प्रविधिक कुराको कष्ट प्रोटेक्सन बढी छ ।” घिमिरेले भने ।

जडिबुटी उत्पादन बढाउन देखिएका चुनौतीहरु
 झन्झटिलो सरकारी नीतिका कारण चुनौती
 जडिबुटी खेती बिस्तार गर्न बिमाको सुविधा नहुनु
 जडिबुटी खेतीका लागि बैंकले ऋण नपात्याउनु
 अनुदानको व्यवस्था नहुनु
 सरकारी निकायहरुबीच समन्वय नहुनु
 ऐन बाँझिनु

यी हुन् सरकारले दिएका जडिबुटी विकासका कार्यक्रम
 आम जनतामा जडिबुटीको महत्व तथा खेती सम्बन्धी ज्ञानको विस्तार गर्दै महत्वपूर्ण जडिबुटीहरुको खेती विस्तार गर्ने तथा बजारीकरणका उपायहरुको खोजी गरी ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने ।
 गुणस्तरीय विरुवा उत्पादन, खेती प्रविधि विकासका साथै जडिबुटी प्रजातिहरुमा अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने ।
 नेपालबाट विदेश निर्यात हुने जडिबुटी एवं जडिबुटीजन्य पदार्थको निर्यातमा प्रयोगशालाको सुविधा प्रदान गरी टेवा पु-याउनु ।
 हाइ भ्यालू लो भोलुमको रुपमा प्राप्त हुने भ्यालु एडेड प्रोडक्टको निर्यातमा सहयोग पु-याउनु ।
 विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार भन्सार अवरोध (टिबिटी)लाई न्यूनिकरण गर्दे नेपाली जडिबुटी, सुगन्धित तेल एवं सारतत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापारका लागि सहज पहुँच बनाउनु ।
 आशातित र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा देखिएको जडिबुटी को निर्यातमा देखिएका नीतिगत एवं कार्यगत बाधाहरुलाई समाधान गर्दै अघि बढाउनु ।
 प्रयोगशालामा कार्य गर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु ।

कर्णालीलाई जडिबुटी जोन क्षेत्र घोषणा
कर्णलीले जडिबुटीको प्रचुर सम्भावना बोकेको छ । जडिबुटी खेती प्रवद्र्धन गरेर कर्णालीका जडिबुटीलाई व्यवस्थित रुपमा बिक्री वितरण गर्ने हो भने पनि जडिबुटीबाटै कर्णालीको आर्थिक् सबलिकरणमा सहज हुन्छ । अनेकौ किसिमका जडिबुटी उत्पादन हुने क्षेत्र भएर पनि जडिबुटीको राजधानीको रुपमा कर्णालीलाई लिइन्छ । यसकारण कर्णालीलाई जडिबुटीको जोन क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । जडिबुटीको पकेट क्षेत्र पहिचान, स्थायी नर्सरी निर्माण, जडिबुटी प्रजाति प्राथमिकीकरण, जडिबुटी विरुवा उत्पादन तथा खेती विस्तार भइरहेको जानकारी गराउँछन् वनस्पती विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार राई । “वन विकास गुरुयोजनाले पनि आर्थिक समृद्धिका लागि जडिबुटीको प्रवद्र्धन गर्ने भनेको छ, यही अनुसारका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ, कर्णाली क्षेत्रलाई जडिुबटी जोनको घोषण गर्ने र सुदूरपश्चिम जडिबुटी जोनको कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी छ” उनले भने, “अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न त सकिएको छैन नै, तर हामीले लिएका नीति अनुसारका कार्यक्रमहरु कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्