कोरोना बिमाः लोकप्रियताको लोभमा बदनामी «

कोरोना बिमाः लोकप्रियताको लोभमा बदनामी

जब संक्रमितको संख्या बृद्धि भएसँगै कम्पनीहरूमा दावी भुक्तानी दबाब बढ्न थाल्यो, तब समिति तथा कम्पनीहरूले नयाँ सर्तहरू तोक्न थाले । जसका कारण दावी भुक्तानी सहज रूपमा गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्ने कम्पनीहरूको छवि झनै बिग्रन थालेको छ ।

अहिले भइरहेको आलोचना क्षणिक हो, “दावी भुक्तानीबाट कम्पनीहरू भाग्दैनन्, भुक्तानी पाएपछि सर्वसाधारण बिमाप्रति सकारात्मक हुन्छन् ।”
—चिरञ्जीवी चापागाईँ, अध्यक्ष, बिमा समिति


दावी भुक्तानी पाएपछि सर्वसाधारणलाई बिमा गर्नुपर्छ बिमाले जोखिम बेहोर्छ भन्ने विश्वास बढ्छ । अहिले जतिनै नकारात्मक भएपनि बजार विस्तारै सकारात्मक हुन्छ ।
—दीप प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष, नेपाल बिमक संघ

२०७२ वैशाखमा गएको महाभूकम्पले जनधनको क्षति भयो । क्षति भएकोमध्ये एकदमै कम मात्रले बिमा गरेको पाइयो । प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोले धेरै जनधनको क्षति हुन्छ । तर, क्षतिपूर्ति गर्ने मुख्य औजार बिमाबाट जोखिम हस्तान्तरण गर्नेको संख्या भने एकदमै न्यून छ । जसका कारण प्राकृतिक प्रकोप या त अन्य कुनै समस्याका कारण क्षति वेहोरेका सर्वसाधारण सरकारबाट राहतको मुख ताकेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
हुन त सरकारले अनुदान, छुटलगायतका सहूलियत दिएर बिमा गर्ने आकर्षित त गरेको छ तर अझै नेपाली समाज बिमाप्रति स्वस्फूर्त रूपमा आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकार या अन्य कुनै निकायले अनिवार्य गरेका क्षेत्रमा बाहेक छिटफुट रूपमा मात्र बिमा हुदै आएको छ । यसवर्ष विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) को महामारीमा नेपाली बिमा कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा सुरु गरेको कोराना बिमा लेख सर्वाधिक लोकप्रिय भयो । यही बिमालेखको लोकप्रियताकै कारण सर्वसाधारण नेपालीमा बिमा गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतनाको विकास हुन थालेको र यसबाट बिमा बजारमा सकारात्मक प्रभाव समेत पार्ने समेत सरोकारवालाहरूको टिप्पणी सुनियो । तर, नेपाली बिमा कम्पनीहरूले सकारात्मक वातावरणलाई लामो समयसम्म टिकाउन सकेनन् । जव कोरोना भारसरबाट संक्रमितहरू बढ्दै गए, कम्पनीमा दावी भुक्तानीको लागि चाप बढ्न थाल्यो भुक्तानी दिन अनेक कारण देखाएर आलटाल गर्न थाले ।
बिमा गरेका हजारौं सर्वसाधारणले बिमा लेखमा तोकिए अनुसार समयमै भुक्तानी नपाएपछि कम्पनीहरूको चर्को आलोचना भइरहेको छ । जसका कारण बिमा कम्पनीहरूले दावी भुक्तानीको बेलामा अनावश्यक झमेला गर्छन् भनेर आलोचना खेपिरहेका कम्पनीहरूको बदनामी बढिरहेको छ ।

विवाद के हो?
सामान्यत महामारीको बिमा हुदैन । महामारीबाट हुने क्षतिको आंकलन गर्न नसकिने र पुनर्बिमा कम्पनीहरूले पनि यस्तो जोखिम नलिने भएकाले बिमा कम्पनीहरूले महामारीको बिमा गर्दैनन् । कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएलगतै बिमा समितिले २०७६ चैतदेखि कोरोना बिमा गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्जीवन बिमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले संयुक्त रूपमा जोखिम व्यहोर्ने सर्तमा बिमा लेख सुरु गरिएको थियो । जसलाई सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्दैै बजेटमा नै घोषणा गरी सामूहिक बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था घोषणा गर्र्यो । जसका कारण कोरोना यो बिमा लेख छोटो समयमा नै लोकप्रिय भयो र सर्वाधिक विक्री पनि भयो । तर, जव संक्रमितको संख्या बृद्धि भएसँगै कम्पनीहरूमा दावी भुक्तानी दबाब बढ्न थाल्यो, तव समिति तथा कम्पनीहरूले नयाँ सर्तहरू तोक्न थाले । जसका कारण दावी भुक्तानी सहज रूपमा गर्दैनन् भन्ने आरोप लाग्ने कम्पनीहरूको छवि झनै बिग्रन थालेको छ ।
हुन त संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कम्पनीहरू दायित्व धान्न नसक्ने भन्दै समितिले जेठ २२ गते बिमालेख बिक्री बन्द गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो । तर, सरकारले बजेटमा घोषणा गरिसकेको कार्यक्रम भएकाले अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा एक दिनलगत्तै जेठ २३ गतेबाट पुनः सुरु गरियो । जोखिमको दायित्व सरकारले समेत व्यहोर्ने गरी सहमति गरिएको थियो । १० हजार जनासम्मको दावी भुक्तानी निर्जीवन बिमा कम्पनीले, १० हजारदेखि २० हजारसम्मको दावी पुनर्बिमा कम्पनीले, २५ हजारसम्मको दावी निर्जीवन कम्पनीको महाविपत्ती कोषबाट, २५ देखि ३५ हजारसम्मको दावी बिमा समितिले र ३५ हजार भन्दा माथीको दावी सरकारले व्यहोर्ने सहमति छ ।
दावी भुक्तानीको निवेदन बढ्दै गएपछि समितिले निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा भुक्तानी नदिन निर्देशन दिएपछि सर्वत्र विरोध भयो । त्यसपछि समितिले कोरोना बिमालेख मापदण्ड नै संशोधन गरी दावीसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ । भदौ २९ गते गरिएको कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ संसोधनमा बिमितले अधिकतम बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरेको छ । संक्रमण प्रमाणित भई होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा राहत खर्च वापत बिमांक रकमको २५ प्रतिशत र आइसोलेसन सेन्टर वा अस्पताल नै भर्ना भएमा औषधी खर्चको बिलअनुसार बिमांक रकमको अधिकतम ७५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान राखिएको छ । सक्रमितलाई सरकार तथा अन्य संस्थाले उपचार खर्च व्यहोरेमा औषधी खर्चको भुक्तानी नपाउने प्रावधान तोकिएको छ ।
भदौ २९ गतेअघि नै गरिएको बिमालेखको दावी भुक्तानी बिवादमा बिमा क्षेत्र आलोचित भइरहेको छ । बिमा कम्पनीहरू र सरकारको समेत चर्को आलोचना हुन थालेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत दावी भुक्तानी समयमै दिन दुई पटक निर्देशन दिइसकेका छन् । पहिलो पटक एक साताभित्रमा नै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएकोमा त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि मन्त्री पौडेलले पुनः तीन दिनभित्र भुक्तानी गर्न अर्को निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसपछि बिमा समितिले पनि कम्पनीहरूको अनुगमन गरेपनि दावी भु्क्तानी अझ सहज हुन सकेको छैन । दावी भुक्तानी सहज नहुँदा बिमा कम्पनीहरूको छवि बिग्रने र बिमाप्रति सर्वसाधारणको नकारात्मकता बढ्ने देखिएको छ ।
बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं अहिलेको दावी भुक्तानी विवादलाई क्षणिक मान्छन् । यसैबाट कम्पनीहरूको छवि नविग्रने बरु दावी भुक्तानी पाएका व्यक्तिहरू बिमाप्रति सकारात्मक हुने उनको दावी छ । “कोरोना बिमालेखको दावी भुक्तानीको प्रेसर एकैपटक धेरै परेकाले ढिलाइ भएको हो” चाँपागाईले भने, “दावी भुक्तानीबाट कम्पनीहरू भाग्न मिल्दैन, भाग्दैनन्, भुक्तानी पाएपनि सर्वसाधारण बिमाप्रति सकारात्मक हुन्छन् ।”
बिमाप्रतिको सर्वसाधारणको बुझाई सकारात्मक बनाउन र बिमा बजार बढाउनकै लागि बिमा कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा कोरोना बिमालेख सुूरु गरिएको उनले दावी गरे ।
नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे कोरोना बिमाको दावी भुक्तानीका लागि काजगपत्र भेरिफाई गर्न समय लागेको दावी गर्छन् । “बिमीतलाई दावी भुक्तानी नदिने हाम्रो नियत छैन । बिमालेखमा उल्लेख भएअनुसार दावी भुक्तानी दिन्छौं ।” उनले भने, “दावी भुक्तानी पाएपछि सर्वसाधारणलाई बिमा गर्नुपर्छ बिमाले जोखिम बेहोर्छ भन्ने विश्वास बढ्छ । अहिले जतिनै नकारात्मक भएपनि बजार विस्तारै सकारात्मक हुन्छ ।”

बिमामा कोरोना असर
नेपाली बिमा बजारमा नयाँ कम्पनीहरूको प्रवेशसँगै बजार गर्माएको थियो । नयाँ कम्पनीहरू नयाँ नयाँ योजनाका साथ आक्रामक बजार विस्तारमा लागेसँगै पछिल्लो तिन वर्षमा बिमाको पहुँच तेब्बरले विस्तार भएको थियो । सरकारले पनि आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा यसलाई महत्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो । तर, विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीले फस्टाउदै गएको बिमा बजार समेत प्रभावित भएको छ । वार्षिक २० प्रतिशत बृद्धि भएको बिमा बजार कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको लकडाउन लगायतका कारण ६–७ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । पहिला भइसकेका बिमा नविकरण भइरहेका छन् तर नयाँ व्यवसाय थपिएको छैन । उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा नचलेका कारण बिमा बजारलाई परिरहेको छ ।
यसैगरी कोभिडका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुँदा सर्वसाधारणको आय घट्ने र यसबाट बिमा गर्ने क्षमतामा कमी आई बिमाको विस्तार कमजोर हुने पनि देखिएको छ । कोभिडकै असरले गर्दा कम्पनीहरूको नयाँ बिमालेख जारी कम हुनुका साथै प्रिमियम संकलन पनि प्रभावित हुन थालेको छ ।
हाल १९ वटा जीवन बिमा कम्पनी, २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी र एक पुनर्बिमा कम्पनी गरी ४० वटा कम्पनीहरूले व्यवसाय संचालन गरिरहेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७६ फागुनसम्म बिमाको पहुँच २२ प्रतिशत पुगेको सार्वजनिक गरेको छ । यहि तथ्यांकका आधारमा नेपालमा अझै ७८ प्रतिशत सर्वसाधारण बिमाको पहुँच भन्दा बाहिर देखिएका छन् । नयाँ कम्पनीहरू थपिएपछि बिमाको सेवा गाउँ—गाउँसम्म पुगेको छ । कम्पनीहरूले गाउँ गाउमा विमा सचेतना, अभिकर्ता तालिम समेत संचालन गरिरहेका छन् । यसैगरी बिमा सम्बन्धी सर्वसाधारणमा समेत सचेतना विस्तारै हुदै गएका बिमाबारे सर्वसाधारणको आकर्षण समेत बढिरहेको छ ।
सचेतनाको खाँचो
तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा राज्य या अन्य कुनै निकायले बाध्यकारी सिर्जना गरेको अवस्थामा मात्र बाध्यकारी रूपमा बिमा हुने गरेको छ । सिमित सर्वसाधारणले भविश्वका लागि बचत गर्ने रूपमा बिमा गरेका छन् । तर, जोखिमलाई हस्तान्तरण गर्ने औजारका रूपमा बिमालाई प्रयोग गर्नेको संख्या भने एकदमै न्यून छ । जसको कारणका रूपमा बिमा शिक्षाको अभावलाई लिन गरिन्छ ।
सरकार, नियमनकारी निकाय, व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरू बिमा शिक्षाको बिषयमा उदासीन हुँदा बिमासम्बन्धी चेतना र व्यावसायिक जनशक्तिको विकास हुन सकेको छैन । समितिले प्रत्येक वर्ष बिमासम्बन्धी प्रचार–प्रसार र व्यावसायिक दक्ष जनशक्ति विकास लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । बिमा सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि समितिकै सक्रियतामा बिमा तालिम केन्द्र सञ्चालनमा आए पनि त्यसको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
ज्योति लाइफ इस्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशविक्रम खत्री बिमा साक्षरता विकासका लागि यसमा बजारमा काम गरिरहेका कम्पनी, नियामक निकाय, सरकार सबैको भूमिका महत्वपूर्ण भएपनि सरकारको प्राथमिकतामा बिमा नपरेको बताउछन् । “अहिलेको अवस्थामा इस्योरेन्स राज्यको मुख्य प्राथमिकतामा हुुनुपथ्र्यो । तर सरकारले बैंकिङ जति पनि प्राथमिकता दिएको छैन,” उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्