महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान «

महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान


इतिहासका हरेक महामारीले विश्वलाई झन् विकसित तथा बलियो मानव समाजमा रूपान्तरित गर्दै गइरहेको छ । कोरोना कहर अर्थात् कोभिड–१९ ले पनि मानव समुदायलाई स्वास्थ्य, शिक्षा तथा प्रविधिमा थप लगानी गनुपर्ने यथार्थ स्मरण गराइदिएको छ । विश्व समुदाय नै कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको आविष्कारका लागि एकजुट भएका कारण खोपको विकास भइसकेको अवस्था छ । विश्वभर करिब ४० वटा निजी कम्पनी र ८ देशले भाइरसविरुद्धको खोपको प्रयोगात्मक परीक्षण गरिरहेका छन् ।
ढिलोमा एक महिनापछि खोप विश्व बजारमा पु-याउन कम्पनीहरू तछाडमछाड गरिरहेका छन् । संसारभर एकैपटक ठप्प भएको मानव आवागमन एकपटक फेरि चलायमान हुने दिन नजिकिँदै छ र मानव समाजको गति हिजोभन्दा झन् तीब्र हुनेछ । कोभिड–१९ ले आर्थिक, सामाजिक, मानवीय तथा विज्ञान र प्रविधिलाई समेत दिएको झट्काले विश्व एकजुट पनि भएको छ ।
वितेका सय वर्षमा भएका अनेक राजनीतिक, आर्थिक वा सामजिक संकटले एकैपल्ट यसरी विश्वलाई एकैपटक धक्का दिएको थिएन । तर, कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई, अझ नेपाली अर्थतन्त्रलाई राम्रै धक्का दिएको छ । कोरोना कहरले नेपालको सामाजिक जीवन, गरिबी, स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी पनि उदांगो पारिदिएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने देखेरै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यी क्षेत्रहरूमा बजेट पर्याप्त नभए पनि बढाएको छ ।
भलै, एक्कासी आएको महामारीले तीनै तहका सरकारलाई अलमल नबनाएको होइन । तर, स्थानीय सरकारले आफनो बलबुतामा क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, पीसीआर तथा आरडीटी परीक्षणसम्म गर्न कोशिस गरेर संघीयता किन चाहिएको हो भन्ने सिद्ध गर्ने अवसरको रूपमा बुझाउने प्रयास गरे । साथै, कोरोना कहरले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन पाठ सिकाएको छ ।
कोरोनाको सुरुवाती चरणमा नेपाल रेमिट्यान्समा आधारित आयातित अर्थतन्त्र भएका कारण रेमिटयान्समा प्रभाव पर्ने आकलन गरियो । हालसम्म रेमिट्यान्समा कमी नआए पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बितेका महिनाहरूमा ह्वात्तै घटेका कारण विस्तारै रेमिट्यान्समा प्रभाव देखिने नै छ । कोरोनाका कारण युवाशक्ति वैदेशिक रोजागारीमा जान नपाएपछि तथा धेरै संख्यामा फर्किएका कारण सरकारलाई नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार यतिबेला करिब ६० लाख नेपाली बेरोजगार र अर्ध–बेरोजगार छन् । देशभित्रै उद्योग, व्यवसाय, व्यापारको समस्या भएका कारण न त उनीहरू रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम भइसकेका छन् न त स्थापित उद्योग, व्यापारमा रोजगारी पाएका छन् । त्यसैले सरकारले यसलाई अवसरको रूपमा लिएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन पहल गर्न ढिलो भइसक्यो । नेपालमा उत्पादनभन्दा सेवा क्षेत्रमा धेरै रोजगारी सिर्जना भएकाले पनि पर्यटक आवागमन स्वतस्फुर्त नभएसम्मका लागि थपिएको बेरोजगारी, बढ्दो गरिबी, त्यसमा पनि सहरी गरिबको संकट, तथा सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण रोजागरी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रमा पनि असमन्जस्यता छ ।
तर, हरेक संकटले नै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणको अवसर जुटाइदिन्छ । इतिहास साक्षी छ, नेपालमा पनि हरेक संकटपछि अर्थतन्त्रमा एक खालको रूपान्तरण देखिएको छ । जसरी २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि उद्यमशीलता, विकास, लगानी, रोजगारी, तथा अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी भए । सरकारले पनि साथ दियो । त्यसैगरी, वर्तमान संकटपछि पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सरकार नीतिगतरूपमा स्पष्ट हुनै पर्दछ । यदी २०४६ साल पछि आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकियो भने आज किन सकिन्न ।
त्यसैले पहिला, सरकारले यथाशीघ्र पुँजीगत खर्च बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुप¥यो । विकास निर्माणमा भएको सरकारी खर्चबाट अदक्षदेखि उच्चदक्षसम्मको आम्दानीको सुनिश्चितता हुन्छ । नागरिकको हातमा पैसा भएपछि यसले बजारमा माग सिर्जना गर्दछ । माग सिर्जना भएपछि उत्पादक र सेवाप्रदायकले उत्पादन बढाउन बाध्य हुन्छन् । उत्पादन तथा सेवा बढाउन रोजगारी बढाउनु पर्दछ, रोजगारी थपिन्छ ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलका अनुसार पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण रोजगारी गुमेको विषयमा चर्चा गरिरहँदा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रबारे धेरै चर्चा नै भएको छैन । उनी भन्छन, “धेरै हिसाबले अहिले आर्थिक उन्नतिको फड्को मार्ने तारतम्य मिलेको छ ।” उनका अनुसार देशभित्र र बाहिर सीपयुक्त र शिक्षित नेपाली जनशक्ति तयार छन्, औद्योगिक विस्तार र प्रविधिका लागि आयात गर्न विदेशी मुद्राको अभाव छैन, त्यसैले अहिलेको सुनौलो मौका समात्न सके देशलाई विकासको पथमा अघि बढाउन सकिन्छ । “महामारीले बर्वादी मात्रै होइन्, देशको अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्दै उत्पादन सामथ्र्यको विस्तार र व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर पनि दिएको छ,” उनी थप्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल कोरोनाभन्दा अघि अर्थात् चैत ११ भन्दा अघिको तुलनामा आधा पनि उत्पादन सुरु भएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार मुलुकमा दैनिक करिब १० अर्ब रुपैयाँको उत्पादन हुने अनुमान छ । तर, बन्दाबन्दीको समयमा त १० अर्बको करिब ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै उत्पादन हुनसक्यो । उत्पादनमूलक क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान झण्डै १० प्रतिशत पुगेकोमा हाल लगातार ओरालो लागेको स्थिति छ । उत्पादन बढाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्दछ । उत्पादन बढ्दा मात्रै रोजगारी बढ्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतले गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा शुन्यदेखि दुई प्रतिशतबिच आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेका छन् । साथै, गत आर्थिक वर्षको अन्तिम चार महिनाको असर अनि चालू आर्थिक वर्षको हाल करिब आधा आर्थिक वर्षसम्म पनि स्थिति सहज नभइसकेकोले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा पनि आर्थिक बृद्धि खासै नहुने देखिएको छ । त्यसैले चालू आर्थिक वर्ष चुनौतीपूर्ण नै छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन त्यति सहज छैन तर, विस्तारै आवागमन बढ्दैछ, अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू खुल्दैछन् अनि भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा पनि सुचारु हुँदैछन् । यसबाट सेवा उद्योग विस्तारै लयमा फर्कने देखिन्छ ।
सेवा उद्योगपछि सबैभन्दा बढी मारमा परेका तथा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यमी पनि विस्तारै आफ्नो व्यवसायमा फर्कंदै छन् । असहज त छ तर उनीहरूलाई सरकार अझ स्थानीय सरकारको साथ भयो भने उनीहरू पनि चाँडै लयमा फर्कने छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार महामारीका कारण १ खर्ब ९८ अर्ब बराबरको गार्हस्थ्य उत्पादनको नोक्सानी भएको छ । तर, योजना आयोगले अर्थतन्त्रमा करिब २ खर्बको नोक्सान भएको तथ्यांक निकाले पनि अर्थतन्त्र फेरि लयमा फर्कन यसको करिब दोब्बर रकम चाहिन्छ । यूएनस्क्यापका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको ९ प्रतिशत कोभिड १९ र बन्दाबन्दीको प्रभावबाट बाहिरिन खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएका राहत र पुनर्उत्थानका कार्यक्रमलाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । आधा आर्थिक वर्ष बित्नै लागिसकेको हुनाले सरकारले जति छिटो प्रक्रियागत झंभट हटाउँदै जान्छ, त्यति छिटो अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन्छ ।
यस्तै, उत्पादन बढाउन कोरोनाले डिजिटाइजेसनको विकल्प दिएको छ । अर्थात् डिजिटाइजेसनमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि सरकारको अबको प्रमुख मुद्दा हुनु पर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार पनि डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सरकार, व्यावसायिक कम्पनी र नागरिकबीचको अन्तर–आबद्धतालाई कसिलो बनाउने बेला यही हो ।
साथै, खाद्य सुरक्षामा दिगो, दर्बिलो र आत्मनिर्भर हुन कृषिको व्यावसायिकीकरण र यसबाट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बृद्धि तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले ढिलाइ गर्न हुन्न । हुन त सधैँ भनिँदै आएको भए पनि सरकारका नीति अस्पष्ट हुँदा नेपालले यसबाट हालसम्म फाइदा लिन सकेको छैन । तर, कोरोनाले सही समय जुटाइदिएको छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारले जति छिटो पाइला चाल्छ, निजी क्षेत्र त्यति नै छिटो आर्थिक पुनरुत्थानमा होस्टेमा हैँसे गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्