बूढीगण्डकी नबनाउने भए निःशर्त जग्गा फिर्ता गर «

बूढीगण्डकी नबनाउने भए निःशर्त जग्गा फिर्ता गर

सिउरिनिटार (गोरखा)-बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनेमा डुबान पीडितहरूले आशंका गरिरहेका बेला वातावरण, मुअब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईले चार बुंदे समस्या देखाएको छ ।
पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति स्वीकृत नहुनु, जग्गाका बारेमा नीतिगत निर्णय नहुनु, विस्थापित घर परिवारका घरगोठलगायतका अन्य संरचनाको क्षतिपूर्ति दिँदा ह्रासकट्टी नगर्नेसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नहुनु र आयोजनाको मोडालिटी तय नहुनुलाई इकाईले समस्याका रूपमा लिएको प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । गोरखा र धादिङ जिल्लाका डुबान क्षेत्रमा पर्ने संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पालिका प्रमुख तथा अध्यक्ष, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरूलाई आयोजनाले सम्पादन गरेका प्रगति समीक्षा बैठकमा उक्त समस्या प्रस्तुत गरेका हुन । डुबान क्षेत्रका जनप्रनिधिले प्रस्तुत समस्या उठाएर आन्दोलन गर्न तयारी गरिरहँदा आयोजनाले नै ती समस्या प्रस्तुत गरेको छ ।
छलफलमा आफ्ना धारण राख्दै सहिद लखन थापा गाँउपालिका–९ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले आयोजना नबनाउने भए जसबाट आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरेको हो उसैलाई निःसर्त जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने धारण राखे । थाकथलोमा रमेकालाई आयोजनाको बहानामा सुकुम्वासी बनाउन पाइँदैन । उनले आयोजनाको बारेमा तत्काल धारण सार्वजनिक गर्न माग गरे । राज्यले आयोजना बनाउने भनेर तोकेको मुआब्जा मूल्यमा जग्गाधनीले जग्गा दिएका छन् । उनीहरूको घरगोठको ह्रासकट्टी गर्न पाइँदैन । ह्रासकट्टी गर्ने हो भने डुबान पीडितले नै ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने अवस्था आँउछ । त्यसकारण ह्रासकट्टी नगरी यसै आर्थिक वर्षमा मुआब्जा रकम दिनुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्ने सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिले आयोजनाका विषयमा संघीय सांसदले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
अनौपचारिक रूपमा आयोजना क्षेत्रमा रिङरोड र लिंकरोड बनाउने विषयमा कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री, उर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री र अर्थमन्त्री सकारात्मक नहुनुले आयोजना नै बन्दैन कि भनेर शंका उत्पन्न भएको बागमती प्रदेशसभा सदस्य जगतबहादुर सिंखडाले बताए । एउटै आयोजना क्षेत्रमा उक किसिमको बजार क्षेत्र तथा एकै किसिमको जग्गामा मुआब्जा निर्धारण फरक मूल्य तोकेर विभेद गरेको छ । आयोजनाका नाममा सुकुम्वासी थपिने हुनसक्छ । तत्काल घरगोठको मुआब्जा दिन सिंखडाले माग गरेका छन् ।
आयोजना, नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीप्रति नै शंका उत्पन्न भएको छ । खुल्ला दिलले विभेदरहित काम गर्नुस ता कि थाकथलो राज्यलाई दिनेहरु खुसी दिलले छोडेर जाउन । आयोजनाको कामको गति हेर्दा अस्पष्टता, विरोध र सरकारको इच्छाशक्तिमा कमी देखिन्छ । म आफ्नो तरवरबाट आयोजना निर्माणकै पक्षमा काम गरिरहेको छु गारेखातर्फका संघीय सांसद हरिराज अधिकारीले बताए ।
कार्यकारी अधिकार प्राप्त वडाअध्यक्ष तथा पालिका अध्यक्षहरूले कार्यकारी अधिकार नभएको सांसदले गाली गर्नु शंका गर्नु राम्रो होइन । सरकारले आयोजना निर्माण गर्न काम गरिरहेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्दै धादिङतर्फका संघीय सांसद खेमप्रसाद लोहनीले आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुनजेल भोगचलन गर्न दिने भनेको छ किन बालुवा निकाल्न, बिक्री वितरण गर्न रोकेको भनी प्रश्न गरे ।
प्रचलित कानुनमा रहेर जनताको समस्यामा काम गर्ने हो । यसअघि मुआब्जा निर्धारणमा जस्तो फरक यस पटक हँुदैन । दुवै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समन्वयमा काम गर्दछौं । एकै किसिमको घरगोठ र बोटविरुवाको एकै किसिमको मुआब्जा तोक्छौ गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले भने । आवश्यकता अनुसार मालपोत, नापी र जिल्ला प्रशासनको कर्मचारी आयोजनामै व्यवस्थापन गर्न सकिने र पुँजीगत लाभकर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर घटाउन वा फिर्ता गर्नसक्ने भएकाले त्यस विषयमा प्रजिअको भूमिका नहुनुमा शंका गरे ।
धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले निर्णय सार्वजनिक गर्दै फिल्डबुक जग्गा बढी लालपुर्जामा कमी भएकाहरूको हकमा गुनासो आएको र मुआब्जा वितरणमा समस्या आएको, घरगोठको प्रतिस्थापन मूल्यमा ह्रास कट्टी नगरी क्षपिूर्ति भुक्तानी दिनेबारे आवश्यक निर्णय लिन, एआईई प्रतिवेदनमा पूर्णरूपमा घरगोठ डुबान पर्ने परिवारका लागि पुनर्वास घडेरी दिने प्रावधान रहेकाले जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय सम्बोधन गर्न ऊर्जा मन्त्रालमा पठाउने बताए । यसैगरी पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुने परिवारलाई १५ प्रतिशत र पाँच रोपनीदेखि १० रोपनीसम्म जग्गा भएका परिवारलाई १० प्रतिशत सुरुको मूल्यमा थप गरी दिने सम्बन्धमा, आयोजना क्षेत्रमा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका र अन्यत्र जग्गा नभएकालाई निश्चित मापढण्ड बनाई मुआब्जा निर्धारण गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्मा कार्यदल गठन गर्ने, दुई महिनाभित्र घरगोठ र बोटविरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेसहित दुवै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, संघीय तथा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्