भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर झन् उत्कर्षमा «

भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर झन् उत्कर्षमा

भ्रष्टाचारको मूल जरो राजनीति भएकाले भ्रष्ट नेताहरूलाई जनताले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा शासनसत्तामा पठाउँदा अन्त्यन्त गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ ।

हँसिया–हतौडाको झन्डामुनि गोलबद्ध भएको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकार आज असफल र अलोकप्रियताको शिखरमा पुगेको छ । स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिका आकर्षक सपना बाँडी नक्कली राष्ट्रवादको पगरी गुथेर सत्तामा पुगेको केपी ओली सरकार पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू र आमजनताबाट समेत छोटो समयमै नाङ्गिएको छ । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ भन्ने संकल्पका साथ अघि बढेको सरकारले भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । केही समयअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाको रिपोर्टमा ओली सरकार र सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्टाचार गर्नेमा एसियाकै अब्बल देखिएका छन् । यसले के पुष्टि गर्छ भने सुशासन ओली सरकारको हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र भएको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासनका मूल्य–मान्यताअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्ने सत्ता सञ्चालक पार्टी नेकपाको नीति रहेको छ । तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ ले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रतिरक्षा गरेको उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा एसियाली मुलुकमा नेपाल भ्रष्टाचारमा सबैभन्दा अगाडि रहेको देखिएको छ भने दोस्रोमा थाइल्यान्ड र तेस्रोमा माल्दिभ्स रहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार नेपालका ५८ प्रतिशत मानिस सरकार, सरकारी अधिकारी र प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारको प्रश्रय दिएको विश्वास गर्छन् । कम्बोडियामा भने १२ प्रतिशतले मात्र यस्तो विश्वास गर्छन् । त्यस्तै नेपालका ८४ प्रतिशत जनता भ्रष्टाचारले नै देशको दुर्दशा भएको मान्दछन् ।
हाम्रो मुलुकको वर्तमान संविधानमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि कानुनी राज्यको अवधारणालाई सुनिश्चित गर्दै सुशासनयुक्त शासन पद्धति अपनाइने दृढता व्यक्त गरिएको छ । तर, हरेक दिनजसो सञ्चारमाध्यममा सुशासनको कुरा गरेर नथाक्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड, ओम्नी काण्ड, गोकर्ण काण्ड र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा प्रधानमन्त्रीले नै आफ्ना सहकर्मी भएकै कारण आरोपीहरूको संरक्षण गरेका छन् । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिनँ भन्ने बेतुकको प्रधानमन्त्रीले तर्कले उनको भनाइ र गराइमा आकाश–जमिनको फरक पाइएको छ ।
कोरोना कहरबाट जनजीवन र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव परिरहेको छ । जनताको सामान्य आधारभूत आवश्यकताको अभाव हुँदासमेत र जनजीवन निकै कष्टकर हुँदासमेत ओली सरकारका मन्त्रीहरू औषधी र मेडिकल सामग्रीमाथि समेत कमिसन खानमा व्यस्त भए । ‘जो गाउँको मुखिया उही बाटो हगुवा’ भनेझैं सरकारका मन्त्रीहरू नै यसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनु लज्जाको विषय हो । त्यतिमात्र होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टअनुसार पनि नेपाल सरकार नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुराले स्वाभिमानी हरेक नेपालीको शिर निहुरेको छ ।
नामधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ बहुमतको सरकार ४५ प्रतिशत समय अर्थात् झन्डै तीन वर्ष पूरा हुन लागेको छ । यद्यपि जनताका अपेक्षा र सरकारको कार्यसम्पादनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । जनयुद्धबाट आएको पूर्वमाओवादी केन्द्र घुमीफिरी रुम्जाटारमा भनेझंै उही पुरानै संसदीय भासमा फस्यो । समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेको यो पार्टीले जनतालाई दिएको चुनावी आश्वासनको २५ प्रतिशतसम्म पनि काम गर्न सकेन । अहिले यो पार्टी आन्तरिक कचिङ्गलमा फसी विघटनको सँघारमा पुगेको छ । त्यतिमात्र होइन, यो सरकार इतिहासकै अत्यन्त धेरै बदनाम र असफल भएको छ । यसले कम्युनिस्ट सिद्धान्तका विरोधीहरूलाई कम्युनिष्ट विचारप्रति वितृष्णा जगाउने कामसमेत गरेको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको चार वर्ष हुन लागेको छ । यद्यपि मुलुकमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शासकीय अधिकार केन्द्रित गरिएको छ । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आपूmअनुकूल व्याख्या गरिएको छ । समग्र प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री र उनका कथन तथा ठट्यौली सर्वोच्च बिन्दुमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यभार सम्हालेको दुई सातामै तीन महŒवपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थमन्त्रालयको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा राखिएको थियो । यी सबै विभागहरूलई आपूmअनुकूल प्रयोग गरिएको छ । कतिपय संवैधानिक निकायहरूलाई पनि सरकारी प्रभावमा राखिएको छ । अख्तियारलाई आपूmअनुकूल प्रयोग गरिएको छ ।
सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रतिपक्षी दल, विभिन्न सञ्चारकर्मी, लेखक, बुद्धिजीवी तथा सचेत नागरिक मात्र होइन, अधिकांश सदस्यहरूले समेत सरकार, पार्टी र नेतृत्वको समेत प्रश्न उठाएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टी दलाल, नोकरसाही र पुँजीवादीहरूको जस्तो भयो । अधिकांश राजनीतिक नेताहरूले सम्पत्ति कमाएका छन् । त्यस्ताको आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्छ । हरेक तहका पार्टी नेतृत्वको काम र जीवनशैली अपारदर्शी र रहस्यमयी बन्दै गएकाले जनतासँगको दूरी बढ्दै गएको छ । सांस्कृतिक विचलनले गैरकम्युनिस्ट बनाउँदै गएको छ । यी विभिन्न प्रश्नहरूले सरकार कम्युनिस्ट, काम गैरकम्युनिस्ट भएको पुष्टि हुन्छ ।
सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा जोड्दार रूपमा उठाए पनि मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि–२०२० ले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । नेपालले पनि २३ डिसेम्बर २०११ मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएपछि सो अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सहयोग र सहकार्य गर्दै आएको छ । नेपालले महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विशेष कानुन निर्माणलगायत धेरै संरचना पनि स्थापित गरेको छ । उदाहरणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन बनाएर संस्थागत संरचना पनि स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो देशमा सम्पत्ति शुद्धकरणका धेरै उजुरी परेको सुनिए तापनि न्यून संख्या मात्रै मुद्दा दर्ता हुने गरेकोबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक हैसियतको विशिष्ठ निकायका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा नियमावली, विशेष अदातल ऐन, राजस्व अनुसन्धान ऐन, सुशासन ऐन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा सार्वजनिक खरिद अनुसन्धान ऐन यी सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा निवारणका लागि खडा भएका छन् । तैपनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुभन्दा झन् बढ्दो रूपमा देखिएको छ । यसो हुनुमा विभिन्न ऐन तथा नियमावलीको सफल कार्यान्वयन नहुनु हो भन्न सकिन्छ । ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले सत्ता सम्हालेपछि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरूको आयतन भने झन् उत्कर्षमा पुगेको छ । यती काण्ड, बालुवाटारको ललिता प्रकरण काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण काण्ड, एनसेल करछली प्रकरण काण्ड, पूर्वपश्चिम रलमार्ग ठेक्का प्रकरण काण्ड, विदेशमा कालो धन ओसारप्रसार प्रकरण काण्ड आदि सबैमा सरकार समर्पित दलका नेता–कार्यकर्ता संलग्न पाइयो । झन्डै ३ वर्षयता सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गरेका कार्यहरूलाई केलाउने हो भने विगत सरकारका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई समेत पुड्को तुल्याएको छ ।
अन्त्यमा भ्रष्टाचार देशको प्रमुख समस्या हो । यो समृद्धिको बाधक हो । यसले आर्थिक विकासमा अवरोध गर्छ । त्यतिमात्र होइन, धनी र गरिबबीचको खाडल बढाउँछ । विभिन्न अपराधहरूसमेत बढाउँछ । तसर्थ विभिन्न ऐन, नियम र कानुनको पक्षपातविहीन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको मूल जरो राजनीति भएकाले भ्रष्ट नेताहरूलाई जनताले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा शासनसत्तामा पठाउँदा अन्त्यन्त गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्नुपर्छ । अर्थात् त्यस्ता नेतालाई तलै रोक्नुपर्छ । सामाजिक रूपमा समेत भ्रष्टाचारीहरूलाई वहिष्कार गर्नुपर्छ । तब मात्र भ्रष्टाचारको ब्यारोमिटर कम हुन्छ ।
(खरेल अर्थराजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्