मानव विकास सूचकांकमा सुधार «

मानव विकास सूचकांकमा सुधार


मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा नेपालको अवस्था सुधारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । एचडीआई इन्डेक्स २०२० ले नेपालको अवस्था ०.५८७ मा पुगेको देखाएको छ । कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले ढिलो गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले सन् २०१८ मा नेपालको अवस्था ०.५७९ रहेकोमा सुधार भई सन् २०१९ मध्यम मानव विकास कोटीमा पुगेको जनाएको हो । प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही प्रगति भएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले सार्वजनिक गरेको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति पश्चात उत्पादनशील रूपान्तरण र समृद्धिमा केन्द्रित प्रतिवेदनले प्रतिवेदनमा सन् २०१५ मा ०.५६६ र सन् २०१० मा ०.५२९ रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१९ मा विद्यालय शिक्षाको मध्यम वर्ष ५.२, विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष १२.७, अपेक्षित आयु ६९.७ वर्ष पुगेको छ भने क्रयशक्ति समतामा गरिएको मापनको आधारमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय २ हजार ७ सय ४८ अमेरिकी डलर पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति आयमा भने बागमती प्रदेशको औसतभन्दा माथि छ भने अन्य प्रदेशहरूको अवस्था कम छ । बागमती प्रदेशका १६८.५ छ भने कर्णालीको सबैभन्दा कम ४९.८१ छ । प्रदेश–२ को पनि ५३.७२ मात्र छ । मानव सम्पत्ति सूचकांकमा भने सबैभन्दा कम प्रदेश–२ मा ७६ छ भने सबैभन्दा बढी गण्डकीको ११४ छ । आर्थिक जोखिम सूचकांकमा भने सुदूरपश्चिमबाहेक सबै राष्ट्रियस्तरभन्दा उच्च जोखिममा छन् । नेपालको १०६ भने सुदुरपश्चिमको ९८ छ । बाँकी सबै प्रदेशको एक सयभन्दा माथि छ ।
प्रतिवेदनले लैंगिक क्षेत्रको सबै तीन आयाम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तीकरणमा उल्लेख प्रगति भएको भन्दै स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४.४ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा ३२.७ प्रतिशत र राष्ट्रियसभामा ३७.३ प्रतिशत छ । प्रतिवेदनले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीनमध्ये प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको थ्रेसहोल्डभन्दा कम भए पनि अरु पुगेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नका लागि प्रतिवेदनले सहयोग गरेको बताउँदै कोरोनाले केही अवरोध सिर्जना गरेपनि अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान भइ समयमै समृद्धि हासिल हुने बताए ।
आयोगका उपाध्यक्ष कँडेलले मानव विकासका विभिन्न आयामहरूमा प्रगति हासिल गरे तापनि दु्रत विकास आर्थिक विकासका लागि नीति र कार्यक्रम लागु गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूले मानव विकासलाई केन्द्रमा राखी कदम चाल्नुपर्ने बताए । आयोग सदस्य डा. केपी ओलीले प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि धेरै सुधारको खाँचो रहेको बताउँदै सुधारका लागि आयोग अघि बढिसकेको बताए । योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारीले प्रतिवेदनले मानव विकासमा विगतमा भएका सकारात्मक प्रवृत्ति देखाएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का आवासीय प्रतिनिधि आइसाइने मेडागन्गोडा लावेले प्रतिवेदन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह निकायलाई उपयोग हुने बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्