दोलखाका सबै क्रसर बन्द, व्यवसायी आन्दोलनमा «

दोलखाका सबै क्रसर बन्द, व्यवसायी आन्दोलनमा

दोलखाका सबै क्रसर शनिबारदेखि बन्द भएका छन् । स्थानीय प्रशासनले मापदण्डविपरीतका क्रसर बन्द गराउने पत्र दिएपछि जिल्लामा सञ्चालित १० वटै क्रसर बन्द भएका हुन् ।
ढुङां, गिटी, बालुवा बिक्री वितरण उत्खनन् तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक जिसस प्रमुख डबल पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मापदण्डविपरीतका क्रसर बन्द गराउने निर्णय गरेको हो । त्यसलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बोधार्थ दिएर सम्बन्धित क्रसर उद्योगलाई शुक्रबार पत्र थमाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश शिवाकोटीले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ विपरीत सञ्चालित भएका क्रसर बन्द गर्नु भनी गृह मन्त्रालयबाट आएको निर्देशनअनुसार दोलखामा पनि कार्यान्वयन गरेको बताए । स्थलगत अनुगमनका आधारमा दोलखामा सञ्चालित कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेकाले जिल्लास्तरीय बैठक बसेर अर्को आदेश नआउन्जेल बन्द गराउने निर्देशन दिएको हो ।
सम्बन्धित व्यवसायीलाई लेखेको पत्रलगत्तै सम्बन्धित व्यवसायीलाई स्थानीय प्रशासनले आफ्नो मौज्जाद स्थानीय तह र प्रहरीको रोहबरमा प्रमाणित गराएर बिक्री वितरण गर्न पाउने तर नदीबाट उत्खनन् गर्न नपाउने गरी पत्र दिएको छ ।

बिक्री वितरण ठप्प
जिल्ला प्रशासनको पत्र पाएलगत्तै क्रसर व्यवसायीहरूको बैठक बसी शुक्रबारदेखि नै बिक्री वितरण बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । शुक्रबार अपरान्ह बसेका क्रसर व्यवसायीले प्रशासनले शनिबारदेखि बन्द गराउने आदेश दिए तापनि आफूहरूले शुक्रबार दिउँसोदेखि नै बिक्रीवितरण नगर्ने बताए । आफूहरूसँग गिटी र बालुवा मौज्जाद रहे तापनि त्यसको प्रमाणीकरण गरेर त्यो पनि नबेच्ने निष्कर्षमा व्यवसायीहरू पुगेको जलदेवी बालुवा तथा ढुंगा सप्लायर्सका व्यवस्थापक सिताराम उप्रेतीले जानकारी दिए । सरकारलाई नियमित कर तिरेर सञ्चालन गरेको व्यवसायमा सरकारले पटक पटक दुःख दिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
सरकारले क्रसर बन्द गर्ने र क्रसर व्यवसायीले निर्माण सामग्री बिक्री वितरण ठप्प पार्दा विकास निर्माणमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष इन्द्र श्रेष्ठले विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहेका बेला सरकारले नै बाधा गर्न खोजेको बताए । मापदण्ड पनि भूगोल सुहाउँदो बनाउनु पर्नेमा तराईका क्रसर र नदीलाई हेरेर बनाइएको मापदण्ड पहाडी क्षेत्रमा नसुहाउने विगतदेखि नै आवाज उठे पनि सरकारले त्यसलाई नदेखेको बताए ।
विद्यमान मापदण्डले पहाडी क्षेत्रमा कुनै पनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । पहाडी क्षेत्रको बालुवा गिटी नदीले बगाएर तराई पु-याउने तर भएको क्रसर बन्द गराएर पहाडी क्षेत्रमा विकासे काम गर्ने नसक्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ । क्रसरबाट सामान नपाए निर्माण व्यवसायीले पनि काम रोक्नु पर्ने अवस्था आउने दोलखा निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव राजेश थापाले बताए ।
“अहिले सडक, विद्यालय र सरकारी भवनको काम धमाधम भइरहेका छन्,” उनले भने, “व्यवसायीसँग २ दिनलाई पनि पुग्ने सामग्री छैन, ल्याउँदै काम गर्दै गर्ने हो तर क्रसरले सामान रोक्ने बित्तिकै निर्माणका काम पनि रोकिन्छ ।” सरकार बेलामा काम नगर्ने भनेर व्यवसायीलाई पेल्ने तर निर्माण सामग्री पनि रोक्ने काम गर्दा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायीसमेत रहेका दोलखा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष सुन्दर कार्कीले कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सरकारले गरेको लामो समयको लकडाउनका कारण थला परेका व्यवसायी तंग्रिन लाग्दा पुनः सरकारले मार्न खोजेको आरोप लगाए । “विकास निर्माणको काम सुचारु हुँदा बल्ल व्यापार व्यवसाय चल्न थालेको बेला अवरोध भयो,” उनले भने, “स्थानीय सरकार धमाधम बालुवा गिटीको ठेक्का लगाउने अनि संघीय र प्रदेश सरकार रोक्ने हो भने कसरी व्यवसायीले कर तिर्न सक्छन् ?”
सरकारले मापदण्ड ठाउँ र भूगोल सुहाउँदो नबनाउँदासम्म यो समस्या जारी रहने उनको बुझाइ छ । “कि त पहाडी क्षेत्रमा क्रसर खोल्नै बन्द गर्नु प-यो अन्यथा सिंहदरबारभित्र बसेर तराईलाई मात्र हेरेर बनाएको मापदण्ड भूगोल सुहाउँदो बनाउनु पर्छ,” उनले भने । मापदण्डका नाममा सीमित व्यक्तिलाई मात्र सरकारले पालन पोषण गर्न खोजेको व्यवसायीको आरोप छ । स्थानीय सरकारले भने सोही मापदण्डका आधारमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् तथा बिक्री वितरणका लागि ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता गरेका छन् ।

यस्तो छ मापदण्ड
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तयार गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत साउन ९ गते सबै जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई पठाएको छ । उक्त मापदण्डको दफा ११ मा क्रसर उद्योग सञ्चालनको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख गरेको छ ।
उक्त मापदण्डमा राजमार्गको किनार, पक्की पुल र नदी किनारबाट ५ सय मिटर तथा शिक्षण संस्था तथा धार्मिकस्थल, सुरक्षा निकाय, वन क्षेत्र र घना बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै तालतलैया र जलाशयबाट समेत ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । चुरेक्षेत्र चुरे पहाडबाट १५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्