सडक र यातायात «

सडक र यातायात

सडक निर्माणमा धमाधम रमाउनेहरूले त्यसको परिणामले ल्याउने सामाजिक उथलपुथल र रुवावासीको कसैले पनि आकलन गर्न सकेका हुँदैनन् ।

देशको विकासको पूर्वाधार भनेकै सडक र मोटर गाडीको सुविधा हो । नेपालका अधिकांश गाउँमा बाटो नपुगेको प्रायः ठाउँ नै छैन होला । जुन सरकार आए पनि पहिले बाटोघाटो र पुलपुलेसालाई नै प्राथमिकता दिएको हुन्छ । हालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारको चासोको विषय पनि बाटोघाटो नै हुनुपर्छ । सडक सन्जालले नछोएको जिल्ला प्रायः असाध्यै कम छन् । ७७ वटै जिल्लाका हरेक सदरमुकाममा अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहेका छन् । निष्पक्ष र विवादरहित होस् भनेर सर्वदलीय कमिटीको परिकल्पना गरेर सरकारले एक स्वतन्त्र स्थानीय आयोगको पनि गठन गर्ने गरेको छ । अधिकारसम्पन्न त्यस सर्वदलीय कमिटीले गरेका हरेक कामकाजमा कसैको हस्तक्षेप हुन्न भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ । योजनाको खाका भएकाहरूले त धमाधम विकास निर्माणका काम गर्न सुनौलो अवसर पाएका छन् । सत्तापक्ष होस् या सत्ताबाहिर रहेका जुनै दललाई पनि जनताले साथ दिएका छन् ।
विकासको ढोका उघे्रको अवस्थामा खुट्टा तानातानको अवस्था पनि नभएको होइन । यस्तै अपारदर्शी कामको शैलीले जनताबाट विमुख हुनु परिरहेको थाहा भए पनि जनप्रतिनिधि वा स्थायी सरकार प्रतिनिधिले जोकसैबाट पनि काम गर्न त्यति जाँगर चलाएको पाइँदैन । यसको कारण एउटै हो— दलीय स्वार्थले ओतप्रोत हुनु । एकको खुसी अर्कालाई जलन नै प्रमुख घातक बनेको छ । दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई देश र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुभन्दा पनि दलीय स्वार्थलाई मात्र प्रशिक्षणको विषय बनाउनाले उब्जिएको समस्या हो भन्दा केही फरक पर्ला जस्तो ठानिँदैन । दलको स्वार्थले होस् या सरकारको आडमा इगो तेस्र्याएर गलत कामलाई पनि सही हो भन्न लगाएर समाजमा हैकमवाद लाद्न खोजेर जानी–नजानी सामाजिक अपराध भइरहेका छन् । भन्नेले भन्न सकिरहेको अवस्था छैन भने सुन्नेले अरूका कुरा सुन्न जानेकै छैनन् । सक्नेले र बोलावालाले जे गरे पनि समाजले नियम–कानुनले दिएको छुट होला भन्नुबाहेक केही मान्न सकिन्न ।
देखिएका बारेमा विरोधको आवाज उठाउँदा सामाजिक वहिष्कारको सामना गर्नुपर्ने डर एकातिर छ भने अर्कातर्फ गलत संस्कार चलाउनेले लादेको नियमले समाजमा दशकौं पछाडि धकेल्दै रहेको नियति आँखाअगाडि टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही हुन सकेन । प्रजातन्त्रको भर्खरै जग बस्दै गर्दाको बेलामा समाजमा पानी बाराबारको अवस्थाको समस्या भोगेका प्राथमिक स्तरका हामी जनतालाई उच्च तहका नेताका कुनै सिद्धान्तले प्रभावित पार्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सिक्दै रहेका कार्यकर्ताको हातमा वागडोर भएको अवस्थामा कसरी सामाजिक सद्भाव कायम हुन सक्ला भन्ने जानकारहरूको चिन्तन रहेको छ ।
विकासले ल्याएको विनाशको निराकरणमा सरकारको ठ्याप्पै ध्यान पुग्न नसकेको कुरा हामीले केही सरकारी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको तथ्यबाट बुझ्न सक्छौं । नियमले जनपक्षीय कार्य भएको मानिए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको यातायात क्षेत्र नै यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । सडक निर्माणमा धमाधम रमाउनेहरूले त्यसको परिणामले ल्याउने सामाजिक उथलपुथल र रुवावासीको कसैले पनि आकलन गर्न सकेका हुँदैनन् । हुन त हामी कुनै विकासविरोधी सिद्धान्तका मान्छे त होइनौं, तर दिगो विकासका लागि आवाज उठाउने मान्छे भने पक्का हौं भन्नेहरूको कुराको कुनै पनि सुनवाइ हुँदैन ।
सडकको डोब कोरिनासाथ गाडी दौडाउने होडबाजीले गर्दा सडकमा कालोपत्रे हुन पाइरहेका छैनन् । स्थानीय सरकारको अनुमतिले जथाभावी सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न मिल्ने भएकाले पनि हुन सक्छ । वैज्ञानिक सिद्धान्तअनुसार नै सडकको चौडा र किनारको निर्माण गरिएको मानिएको छ । सडक निर्माणका क्रममा प्रयोग गरिएका कच्चा पदार्थसमेत गुणस्तरीय नै हुन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ । त्यसैले त गुणस्तर मापन गर्न भनी विशेषज्ञको टोली पनि सँगसँगै गठन गरिएको हो । निर्माण सम्पन्न हुनुअगावै विशेषज्ञको रायसहितको रिपोर्ट पेस गर्ने चलन चलेको छ । सडकको अवस्था हेर्दा सम्पन्न भएको सडकको धरातलको अध्ययन गर्ने हो भने कतिपय स्थानमा विज्ञहरूको रायसहितको रिपोर्ट माथि शंका उब्जिएको छ । राजधानीजस्तो ठाउँमा समेत सडक निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् भने सम्पन्न भएका स्थानहरूमा समेत भत्किएका र काटिएका सडक देख्न सकिन्छ, जसका कारण सवारी साधनको जीवन धराशायी बनेका छन् । एकातर्फ सडकमा दौडाउन पाउने अधिकार गाडीवाहकको हुन्छ भने अर्कातर्फ रुट परमिटको र सवारी कर भनेर हरेक वर्ष दाखिला गराइएको राजस्वको लगानी कहाँ हुन्छ त भन्ने ठाउँ देखिन सक्छ ।
राजस्व असुलीलाई कडीकडाउ गरेर राजस्व संकलन गर्ने सरकारको दायित्व हो भने राजस्वको शीर्षकबमोजिम खर्च भएको छ÷छैन भनी हेर्ने पनि जनताको कर्तव्य हो । सडकको उपयोगिताका लागि लिइएको रकमप्रति जनताको चासो जाग्दै गएको छ । सम्बन्धित निकायले यसमा चासो राख्न नसक्दा सरकारको गतिमा अवरोध आइरहेको कुरा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौं । सडक–बाटो निर्माण व्यवसायीले मात्र बनाउने हो भने सडक विभाग तथा मातहतका कार्यालयको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्न सक्छ । निर्माण सम्पन्नको रेखदेख स्थानीय निकायले हेर्ने र बजेट विनियोजन संघीय सरकारले गर्ने हो भने बीचका निकायको कार्य के नै रहन्छ त भन्ने जिज्ञासा जनतासामु आउन थालेको छ । सडक विभाग र यससँग सम्बन्धित निकायको काम चुस्त–दुरुस्त भए-नभएको अनुगमन सरकारले गर्न नसक्दा कर्मचारीवर्ग ठेक्कापट्टा दिलाउने काममा मात्र व्यस्त भएझैं लाग्छ । कैयौं पटक बिग्रिएको, भत्किएको र निर्माण सम्पन्न नभएको बाटाघाटा देख्दादेख्दै पनि आँखामा पट्टी बाँधेर हिँडेझैं हिँडि नै रहन्छन्, तर अधिकार सम्पन्न कर्मचारीहरू कर्तव्य पूरा गर्नतर्फ लागेको पाइन्न । अब कारबाही गर्ने निकाय कुन होला भन्ने सर्वसाधारणमा कौतूहलता छाएको छ ।
गाडी धनीले बल्लतल्ल ऋणधन गरेर जोडेको गाडी र भनसुन गरेर पाएको रुट इजाजतको कुनै अर्थ रहन पाइरहेको हुन्न । सडकमा गाडी सहजै गुडाउन मिलिरहेको छैन । ऋण काढेको साँवाको ब्याज वित्तीय संस्थाले असुलि नै रहेको हुन्छ । जनता ऋणले गरिबबाट झन गरिबतर्फ ओरालो लाग्दै गरेका हुन्छन् । निर्माण सम्पन्न भएका सडकमा पनि छ–आठ महिनामै सडकका बीचमा खाल्डाखुल्डी देखिएर गाडीका टायर खिएर टायर नै फेर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छन् । अब गाडीको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सडक विभागले दिने कि नदिने त ? एकातर्फ सडकमा रुट परमिट र सवारी कर गरेर करैकर तिर्नुपर्ने, अर्कातर्फ कर तिरेको सडकमा पनि सडक विभागले ध्यान नदिँदा हुने गाडीको नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको आवाज उठेर जनताले असुलीतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना नहुनका लागि पनि जतिसक्दो चाँडो जिम्मेवारी वहन गरेका सम्बन्धित निकायले गर्न सके आन्तिरिक कलह उब्जिने थिएन र देश विकासमा टेवा पुग्ने थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्