वर्षायाममा बिजुली बेच्न नेपालद्वारा अन्तरिम व्यवस्था प्रस्ताव

नेपालले भारतलाई आगामी वर्षायाममा बिजुली बेच्नका लागि अन्तरिम व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरेको छ । ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) को आठौं बैठकमा नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि अत्यावश्यक मानिएको कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल (सीबीआर) आउन नसक्दाको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सो प्रस्ताव गरेको हो ।
२०७१ मा दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएर दुई वर्षअघि नै अन्तरदेशीय व्यापार निर्देशिका ल्याइसकेको छ । तर, सीबीआर नआउँदा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि बाटो खुलेको छैन । गत वर्षामा समेत २ सय मेगावाट विद्युत् खेर गएको तथा चालू वर्षमा एक हजार मेगावाट थप हुने कारण आगामी वर्षामा ठूलो मात्रामा विद्युत् खेर जाने भन्दै नेपालमा चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । करिब दुई वर्षदेखि सीबीआर आउन सकेको छैन ।
बैठकमा नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले सीबीआर नआएको खण्डमा समेत विद्युत् व्यापारका लागि अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न प्रस्ताव गरेको बताए । “उहाँहरूले वर्षाअघि नै सीबीआर आउँछ भन्नुभएको छ, नआएको खण्डमा समेत विद्युत् व्यापारका लागि सहज होस् भनेर हामीले औपचारिक रुपमा व्यापारका लागि अन्तरिम व्यवस्थापका लागि अनुरोध गरेका छौं,” उनले भने, “भारतीय पक्ष यसमा सकारात्मक देखिएको छ ।” बैठकपछि भारतीय राजदूतावासले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि दुई देशबीच विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापारका लागि दुवै पक्षले नियमन मोडालिटिलाई छिट्टै अन्तिम रुप दिने उल्लेख छ ।
नेपालका ऊर्जासचिव घिमिरे र भारत सरकारका सचिव संजीव नन्दनको नेतत्वमा रहेको जेएससी आठौ बैठकमा ठोस निर्णय भएन । सामान्यतया वर्षको दुई पटक बैठक बस्नुपर्ने भए पनि १४ महिनापछि बैठक बस्नु र दुई देशबीचमा छलफल हुनुलाई नेपालले उपलब्धिमूलक रुपमा लिएको छ । सचिव घिमिरे लामो समयपछि बैठकनै बस्नु नै सकारात्मक पक्ष रहेको बताउँदै दुई देशबीचमा ऊर्जाका सहकार्य र सम्झौताबारे छलफल भएको बताउँछन् ।
बैठकमा ४०० केभी क्षमताको गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइनको वित्तीय मोडालिटिबारे पनि छलफल भएको छ । यसअघि दुई देशबीच वित्तीय मोडालिटीबारे सहमति भए पनि यो स्वीकृत हुने क्रममा छ । मन्त्रालयका अनुसार भारतीय सरकारले वित्तीय मोडालिटीलाई स्वीकृत गरे पनि नेपालले भने गर्न बाँकी छ । सचिव घिमिरेका अनुसार वित्तिय मोडालिटी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिष्दमा पुगिसकेको छ । यसको लगानी संरचना, कार्यालय लगायतबारे केही कुरा स्पष्ट भएकोले पारित हुन समय लागेको हो । सन् २०१९ को अक्टोबरमा बसेको सातौ बैठकले प्रशारणलाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी बन्नेछ भने कम्पनीमा दुवै देशले स्वँपुजीमार्फत ५०-५० प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति गरेका थिए । यसमा २० प्रतिशत स्वँपुजी र ८० प्रतिशत ऋण लिन लागिएको छ । यो प्रसारण लाइनमा पनि पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनजस्तै नेपालले २५ वर्षसम्मको एकल क्यापासिटी बुकिङ गर्ने सहमति गरिसकेको छ । सहुलियत ऋण लिने छलफल भएपनि ऋण कस्तो लिने भन्ने टुंगो छैन । शुक्रबार भएको सचिवस्तरीय बेठकले छिट्टै सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो बैठकमा भने ६ महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी खोल्ने सहमति भएको थियो ।
बैठकमा इनर्जी बैकिङ, विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल, भारत र वंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्य लगायतबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा नेपालले बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारका लागि त्रिदेशीय बैठकका लागि प्रस्ताव गरेको र यसमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको ऊर्जासचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।