भूमिहीनको लगत संकलन गर्न २८ स्थानीय तहसँग आयोगको सम्झौता «

भूमिहीनको लगत संकलन गर्न २८ स्थानीय तहसँग आयोगको सम्झौता

हेटौंडा-भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि लगत संकलनलगायत आवश्यक काम अघि बढाउन बागमती प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहसँग भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सम्झौता गरेको छ ।
बिहीबार हेटौंडामा एक अभिमुखीकरण कार्यक्रमकाबीच प्रदेशका एक÷एक महानगर र उपमहानगर, १० वटा नगरपालिका र १६ वटा गाउँपालिका गरी २८ वटा स्थानीय तहसँग समझदारी गरिएको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली, स्थानीय तहका प्रमुख, उपमप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलगायतको सहभागितामा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीअनुसार अब स्थानीय तहहरुले आफ्नो तहमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ । आयोगले मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका र चितवनको रत्ननगर नगरपालिकासँग यसअघि नै सोही प्रकृतिको सम्झौता गरिसकेको छ ।
आयोगले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार समझदारी भएका स्थानीय तहमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ । लगत संकलन तथा जग्गा नापजाँच कार्यका लागि संयोजक, सर्वेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्यांक संकलक, तथ्यांक प्रविष्टकर्ता सहयोगी र आवश्यक उपकरणसहितको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन इकाई स्थापना गरिनेछ । लगत संकलन इकाईमा आवश्यक जनशक्ति गाउँपालिकाले करारमा नियुक्त गरी गाउँपालिकाकै स्रोतबाट सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । आयोग र जिल्लाबाट खटिएका स्थायी कर्मचारीलाई दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्नेछ ।
लगत संकलन, प्रमाणीकरण र सिफारिसको काम गर्न कुनै निश्चित समावधी भने तोकिएको छैन । लगत संकलन, प्रमाणीकरण र सिफारिसबापत स्थानीय तहले कुनै शुल्क लिन नपाउने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले तथ्यांक प्रविष्ट गर्नको लागि स्थानीय तहलाई प्रणाली उपलब्ध गराउनेछ भने स्थानीय तहमा स्थापना हुने इकाईमा आवश्यक गर्ने थप अमिन र सर्वेक्षकको पनि व्यवस्था गर्नेछ । ट्रेस पेपर, फिल्डबुक छाप्ने कागज, कित्ताको नक्सा छाप्ने कार्यलगायत प्राविधिक सहयोग पनि आयोगले गर्नेछ ।
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै सबै भूमिहीनलाई प्रक्रिया पु¥याएर लालपूर्जा दिइनुपर्ने बताए । मुलुकमा १३ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको भन्दै पौडेलले उनीहरुको भावनालाई कदर गर्दै आयोगले जतिसक्दो छिटो जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले एक वर्षभित्र सयवटाभन्दा बढी स्थानीय तहका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गरिने दावी गरे । लगत संकलनको लागि देशभरका लागि ३ सय ७२ जना सर्वेक्षक र अमिनको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको भन्दै ज्ञवालीले अब धमाधम काम सुरु हुने बताए । आयोगको काम अघि बढाउन आइपरेको केही बाधा अप्ठेरो फुकाउन भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावली संशोधन अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगले ९ वटा कार्यविधिसमेत बनाइसकेको बताए ।
बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलगायतले आयोगले गर्न लागेको कामको प्रशंसा गर्दै भूमिहीनको समस्या चाँडै नै समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्