निकासी प्रवद्र्धनका उपाय «

निकासी प्रवद्र्धनका उपाय

नेपालको कुल निर्यात कारोबारमा एचएस कमोडिटी कोडअनुरूप ५ सयदेखि १ हजारभन्दा बढी किसिमका वस्तुहरू निर्यात भएको पाइन्छ ।

नेपालको निकासी बढ्न नसक्नाका कारणहरूमा निकासी गरिने वस्तुको कम उपलब्धता, निकासीमा सरकारको प्रतिबद्धतामा कमी, निजी क्षेत्रको निकासीमा कम चाख, प्रयास गर्दागर्दै गुणस्तरमा कमी, अनुत्पादकमा बढी लगानी र निकासीमा कम मेहनत, लगानीमा छिटो प्रतिफल पाउने आशाले लगानी, निकासी बजारको खोजीमा सम्बन्धित सरकारी निकायको कम चाख र निकासी वातावरणमा औद्योगिक अशान्तिको असर मुख्य छन् ।
नेपालका विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्र उत्पादित वस्तुहरू बिक्रीका लागि बजारको अभावमा व्यापारीहरूले बजार खोजी गर्दै गरेको देखिन्छ । विभिन्न जिल्लामा पाइने अल्लो, चिराइतो जडीबुटीलगायत अरू निकासी वस्तुहरू व्यवस्थित राष्ट्रिय एकीकृत बजारको अभावमा जिल्लाका व्यापारीहरू रुमल्लिएका छन् । अधिकांश जिल्लाका धेरै गाउँमा जडीबुटीलगायत अन्य प्राकृतिक निकासीयोग्य वस्तुहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरूलाई विभिन्न कठिनाइलगायत यातायातको अभावले पनि उत्पादित सामानले वजार पाउन सकेको छैन । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित वस्तुहरूले बजार पाएमा प्रशस्त फाइदा लिन सकिने देखिन्छ । तर कृषकको भनाइमा त्यस्ता वस्तु बिक्री नहुँदा जमिनमा नै त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ ।
वीरगन्ज र विराटनगरको सुक्खा बन्दरगाह भारतको मुख्य सहरसँग रेलवे सञ्जालमा आबद्ध भइसकेको पनि धेरै भइसकेको छ । सुक्खा बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात बढी भएको छ । सुक्खा बन्दरगाहका क्षमता पूर्ण रूपमा चालू छैनन् । यस सुक्खा बन्दरगाहले नेपाल, भारत र तेस्रो मुलुकसँगको ढुवानी खर्चमा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कटौती हुने अपेक्षा गरे पनि त्यत्तिकै प्रतिशत खर्च घटेको देखिँदैन । नेपाल र भारतबीचको गैरभन्सार अवरोध कम गर्न प्रयोगशाला सुधार र प्राविधिक कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्न नेपाल–भारत पछिल्ला व्यापार सन्धिमा उल्लेख छ, तर सन्धिमा भएका यससम्बन्धी कार्यविधि र प्रयोगशाला दुुई देशबीच आपसी सहमतिका सन्धिमा उल्लेख प्रावधान कार्यान्वयनमा ध्यान गएको देखिँदैन ।
मुख्य भूमि चीन र तिव्बतको राजधानी ल्हासा र सिगात्से जोड्ने रेलमार्गको सञ्चालनबाट नेपाल र चीनबीचको व्यापार बढ्ने भनिए पनि त्यतिविधि बढ्न सकेको देखिँदैन । यो रेल सञ्चालनपछि नेपाललगायत एसिया क्षेत्रको व्यापार वृद्धि हुने विश्वास लिइएकोे थियो । रेल मार्गले चीन–नेपाल व्यापार अभिवृद्धिका लागि ऐतिहासिक अवसर उपलब्ध गराएको छ । करिब २ हजार किलोमिटर लामो चिङहाई ल्हासा रेलमार्ग जुलाई ४, २००६ देखि सञ्चालनमा आएको हो । सन् २०२३ सम्म नेपाली सीमावर्ती चिनियाँ सहर खासासम्म रेलवे सञ्जाल विस्तार गर्ने निश्चित भए पनि यो रेलमार्ग सिगात्सेतिर मोडिएर केरुङतिर आउँदैछ । केरुङमा चीनले आफ्नो तर्फ पूर्वाधार विकास गरिसकेको छ, तर नेपालतर्फ पूर्वाधार केही छैन भने पनि हुन्छ । सिगात्सेबाट अगाडि केरुङतिर सन् २०२० मा आउने भनिएको चिनियाँ रेला आउलाजस्तो छैन । तर नेपालले चीनको ३ वटा सुक्खा र ४ वटा सामुद्रिक बन्दरगाह व्यापार तथा यातायात सन्धि र प्रोटोकलमा सही गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भएको तर केरुङमा कहिले चिनियाँ रेल आउने हो, ठेगान भने भएको छैन ।
दुई ठूला मुलुक भारत र चीनको बीचमा रहेको भूपरिवेष्टित नेपालको आफ्नो भूमिसम्म यो रेल सञ्जाल विस्तार गर्न लामो समयदेखि चीनसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । चीनको रेलवे सञ्जाल राजधानी बेइजिङ र अन्य सबै ठूला सहरमा जोडिएकाले पनि यसको महत्व बढी छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा करिब ७० प्रतिशतजति छ । चीनसँग पनि अघिल्ला वर्षभन्दा २०६९÷७० पछाडि २०७६–७७ आउँदा निकासी र पैठारी बढ्दै गरेको अवस्था भए पनि २०७२ को भुइँचालो र २०७६ को कोरोना भाइरसले निकै असर पु-याइसकेको छ । स्याफ्रुबेसी– रसुवागढी सडकले नेपालको चीनसँगको निकासी बढाउनेछ भनिए पनि २०७२ सालको भुइँचालो र २०७६ को कोरोना भाइरसले नेपालको निकासी तथा पैठारीमा असर गरेको छ ।
चीनले नेपालबाट निर्यात हुने केही वस्तुलाई शून्य भन्सार सुविधा दिन सहमति भएको धेरै भएको छ । यसले मध्यचीन तथा तिब्बतमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने र निर्यातको थप ढोका खुल्ने भनिएको थियो र छ । खासगरी कृषिजन्य उत्पादन, हस्तकला, घ्यू, भाँडाकुँडा, चाउचाउ, मैदा, निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तुहरूले बढी फाइदा लिन सक्नेछन् । चीनले २ सय ७८ शीर्षकमा सुविधा दिन सहमति जनाए पनि धेरै वस्तु नेपालबाट निर्यात हुने प्रकृतिका छैनन् । हस्तकला, कपडा, वनस्पति घ्यू, आल्मुनियमका भाँडाकुँडा , बिस्कुट, अगरबत्ती, चाउचाउ, मैदा, सिमेन्ट, फलामे छड आदि पनि सूचीमा पर्छन् ।
चीनसँगको व्यापारघाटा धान्नै नसक्ने गरी बढेपछि नेपालले शून्य भन्सारको प्रस्ताव ल्याएको हो । चीन, हङकङ र तिब्बतसमेत जोड्दा नेपालको कुल व्यापारघाटा ६५ अर्बभन्दा बढी रहँदै आएको थियो ।
चीन सरकारले नेपाली उत्पादनको शून्य भन्सार दरको सूची थप गरेको छ । विगतमा ७ हजार ८ सय नेपाली उत्पादनलाई भन्सार सहुलियत प्रदान गर्दै आएकोमा यस्लाई बढाएर ८ हजार ३१ पु¥याइएको छ । नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई व्यापार विस्तारका लागि सहयोग पु¥याउन यस्तो सुविधा दिएको हो । यस्तो चीनले दिएको सुविधाबाट नेपालले भरपुर फाइदा लिनु नितान्त आवश्यक छ । तर कार्यविधि र तल्लो तहसम्मको पूर्वाधारको व्यवस्था तयार नहुने अवस्था विद्यमान भएको यस पंक्तिकारको स्थलगत अध्ययनले देख्छ । नेपालको पूर्वाधार, ल्याब, तथा नेपालको आन्तरिक कमीकमजोरीका कारण चीनसहित अरू देशले दिएका सुविधा नेपालले पाउन नसकेकाले नेपालको निकासी बढ्नु सपनाजस्तो रहँदै आएको छ ।
चीनसँगको सम्झौताले नेपालको निकासी व्यापारको आयतन बढाउन सहयोग अवश्य पुग्नेछ । शून्य भन्सार सुविधा सन् २०१५ डिसेम्बरभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको देखिन्छ । स्मरण गरिन्छ कि सन् २००७ मा ४ हजार ७ सय २१ वस्तुलाई शून्य भन्सार दरमा चीन प्रवेश सुविधा दिएकोमा सन् २०१३ मा बढाएर ७ हजार ७ सय ८७ पु-याइएको थियो र पछि ८ हजार ३१ पुगेको थियो । यस सुविधाले नेपालबाट चीन निर्यात हुने ९७ प्रतिशत वस्तुले शून्य भन्सारमा प्रवेश पाउनेछन् भनिएको छ । तर पनि यो सुविधा व्यापारमा संलग्न तल्लो निकायसम्म, पूर्वाधार नेपालको तल्लो निकायसम्म नहुँदा नेपाल यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुने यस पंक्तिकारको ठम्याइ छ । यस्तो सूचीमा नेपालको निकासी कम परेको भनिन्छ ।
चीन नेपालका लागि भारतपछि ठूलो व्यापारिक देश हो । हरेक वर्ष नेपालको चीनसँग व्यापारघाटा उच्च दरले बढ्दैछ । आ.व. २०७५-७६ र २०७६-७७ मा नेपालबाट चीनमा क्रमशः करिब रु. १.९६ र १.१४ अर्बको निकासी भएको छ । यी त भए नेपालको उत्तरी मित्रदेश चीनतर्फको व्यापार ढाँचा र खाका । नेपालको भारतसँगको व्यापार अवस्था पनि त्यत्तिकै कहालीलाग्दो छ ।
नेपालको निकासी बढाउन नेपालको निकासी जति हुन्छ त्यति मात्र भारतबाट नेपालमा वस्तु आयात गर्न भारतसँग सौदाबाजी गर्नुपर्छ । नेपालको निर्यात वृद्धि गर्ने अन्य उपायहरूमा निर्यात व्यवसायलाई आयकरबाट मुक्त गर्नुपर्ने, निर्यातकर्तालाई प्रदान गरिएको सुविधा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निकासी प्रशोधन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । बाह्य मुलुकमा हाम्रो उत्पादनका बारेमा बढीभन्दा बढी प्रचारप्रसार गरी व्यापार मेलामा भाग लिनुपर्ने देखिन्छ । नयाँ वाणिज्य नीतिमा झन्झटिलो नीतिहरूलाई समन्वय गरी निकासी प्रवद्र्धन उन्मुख बनाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ ।
नयाँ वाणिज्य नीति, २०७२ आए पनि निर्यातमा सरकारले सहुलियतपूर्ण नीति–नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारत, बंगलादेश, अफगानिस्तानजस्ता सार्क राष्ट्रहरूमा सहुलियतपूर्ण नीति दिएका कारण देशको निर्यात बढेको हो । सार्क राष्ट्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने किसिमका नीति–नियम आवश्यक छ । नेपालको निकासी प्रवद्र्धनमा निकासी वस्तुगत संघहरूले वार्षिक आपूmसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको निकासी कम्तीमा पनि वार्षिक रूपमा २–३ प्रतिशतले मात्र बढ्ने हो भने पाँच वर्षमा नेपालको निकासी वृद्धि हुँदै जान्छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार बढे पनि आ.व. २०७६-७७ मा निर्यातभन्दा आयात १ः१२ को रेसियोभन्दा बढी छ । निर्यात बढाउने र व्यापार विविधीकरणको सम्भावना खोज्दै नेपालले सन् २००४ को अप्रिल २३ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको थियो । सदस्यतापछिको १५ वर्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हिस्सा बढाउन नसकेको मात्र नभई व्यापारघाटा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको कुल व्यापारमध्ये भारतसँग मात्र ६५–७० प्रतिशत भएको छ ।
नेपालको भारतसँग मात्र वार्षिक ७ सय ६३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार छ । नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतका तीनवटा बन्दरगाह कोलकाता, विशाखापट्टनम र हल्दियामा निर्भर नेपालको व्यापार सहजीकरणको कार्य सदैव चलि नै रहेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा करिब ३५ प्रतिशतभन्दा कम व्यापार भारतबाहेक तेस्रो मुलुकसँग हुने गरेको छ ।
नेपालको निर्यात तथा आयात व्यापारमध्ये आयातमा प्रयोेग गरिएको नयाँ बन्दरगाह विशाखापट्टनममार्फत प्रयोग गरी नेपालको निकासी व्यापारमा सीमित गरिआएको कोलकाता–हल्दिया बन्दरगाहमार्फत सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुनेछ । नेपालले प्रयोग गर्दै आएको प्राकृतिक सम्बन्ध रहेको कोलकाता बन्दरगाह प्राकृतिक रूपले नेपालका ठूला नदीहरूसँग जोडिएको छ । तसर्थ भारतको कोलकाता बन्दरगाह नेपालको प्रयोगका लागि निर्यातमा नियमित नै गरिनुपर्छ ।
कोलकाता भन्सारमा विलम्व शुल्कका अतिरिक्त ठूलो व्यापारिक खर्च नेपाली व्यापारीले पटकपटक बेहोर्नुपरेको छ । नेपालको कुल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी–पैठारी भारतीय सडक मार्ग र सुक्खा बन्दरगाहबाट हुने गरेको छ ।
नेपालको कुल निर्यात कारोबारमा एचएस कमोडिटी कोडअनुरूप ५ सयदेखि १ हजारभन्दा बढी किसिमका वस्तुहरू निर्यात भएको पाइन्छ । नेपालको निर्यात व्यापारमा क्षेत्रगत दृष्टिकोणबाट नेपालसँग व्यापार कारोबार गर्ने मुलुकहरूमा एसिया, अफ्रिका, अमेरिका, युरोप र ओसेनियाका गरी लगभग १ सय ७० भन्दा बढी छन् । निर्यात व्यापार कारोबारमा धेरै वस्तु र १ सय ७० भन्दा बढी मुलुक देखिए तापनि निकासी मूल्यका दृष्टिकोणले रु. १ अर्बभन्दा बढी रकमका सात–आठ वस्तु मात्र छन् ।
नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख मुलुकहरूमा भारत, अमेरिका, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, जर्मनी, फ्रान्स संयुक्त अधिराज्य, इटाली, टर्की, क्यानडा, जापान र चीन रहेका छन् । नेपालका लागि निर्यातमा महŒवपूर्ण भनी पहिचान भएका र भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने वस्तुहरूका रूपमा व्यापार नीति– २०७२, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०७३ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको निकासी सम्भाव्यता मूल्यांकन अध्ययनमा परेअनुरूप १९ वस्तुहरू समावेश छन् । यस व्यापार नीति र एनटीआईएस–२०७३ को संशोेधनको तयारी भइरहेको हुनुपर्छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापारका समस्यामा निर्यात व्यापारका समस्या बढी छन् । विकासोन्मुख देश नेपालमा यो समस्या अझ धेरै हुनु स्वाभाविक हो । निर्यात व्यापारका लागि उपयुक्त वातावरण हुनु आवश्यक छ । नेपालमा निर्यातका सम्बन्धमा अनुभव गरिएका समस्याहरूमा कृषि क्षेत्रका वस्तुहरूको उत्पादन निर्यातलाई लक्षित गरी व्यावसायिक रूपमा विकास हुन नसक्नु, विकसित वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर नहुनु, निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन विकास द्रुत गतिमा नहुनु, निर्यात योग्य वस्तु विश्व बजारका क्रेताको जानकारीमा नआउनु, निर्यातमा अग्रस्थान ओगट्न सफल प्रमुख वस्तुहरूको मुख्य कच्चा पदार्थ पूर्णतया पैठारीमा निर्भर हुनु र निर्यातबाट आर्जित रकमको अत्यधिक हिस्सा कच्चा पदार्थको पैठारीमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छन् ।
देशमा राजनीतिक स्थिरता अद्यापि नहुनु तर बिस्तारै व्यवस्थित बन्दै जानु, कोरोना भाइरसका कारण कफ्र्यु तथा लकडाउन र सटडाउनजस्ता र अन्य बन्दहड्तालको वातावरण, श्रमिक र उद्योगपतिबीच समझदारीको कमीजस्ता कारणले निर्यात व्यापारमा चुनौती देखिएका छन् । निर्यात कारोबारको मूल्य बढी हुनु पनि निर्यात व्यापारलाई असर पार्ने मुख्य तŒव हो । निर्यातका वस्तुहरू संख्यात्मक रूपमा धेरै भए पनि केही सीमित वस्तुको मात्र निर्यातमा कम मूल्यमा नै बाहुल्यता देखिएको छ । यस्ता वस्तुको निर्यात सीमित देशमा केन्द्रीकृत भएको पाइएको छ । अन्य निकासी वस्तुहरू परिमाणात्मक रूपमा ज्यादै कम रहेबाट क्रेताको मागबमोजिमको परिमाणमा वस्तु उपलब्ध गराउन समस्या देखिएको छ । निर्यातको विकासका लागि अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्धहरूको विकासमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । निर्यातको लक्ष्य परिमाणात्मक रूपमा तोकी वस्तुको उत्पादन कार्य समन्वयात्मक किसिमबाट हुन सकेको छैन ।
गुणस्तर परीक्षण कार्य निरन्तर हुन नसक्नु र गुणस्तर विकाससम्बन्धी पूर्वाधार व्यवस्था सामान्य अवस्थामा रहनुका साथै निर्यात वस्तुको विकास व्यवस्था, स्तरीय संवेष्ठन, अनुसन्धान तथा वैदेशिक व्यापार व्यवस्थापनसम्बन्धी जनशक्तिको विकास कार्य प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू आवश्यक छ । वाणिज्य क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्था समयानुकूल परिमार्जन हुन सकेको छैन । निर्यातको प्रक्रियागत कार्यलाई सरलीकरण गर्ने र निर्यात वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यातका सम्बन्धमा समय–समयमा आउने अवरोधहरूको समाधान हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कम वजन तथा बढी मूल्यका निर्यात वस्तुको विकास तथा केही निर्यात वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यस्ता वस्तुको उत्पादन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।
उपयुक्त समस्याहरू समाधान गर्न निर्यातलाई लक्षित गरी उत्पादन विस्तार गर्नुपर्ने, देशगत रूपमा व्यापार विविधीकरण गर्नुपर्ने, निर्यात वस्तुको विकास कार्यक्रमहरू प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, निर्यात एवं गुणस्तर परीक्षण पूर्वाधारहरूका व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने, संवेष्ठन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने, कम वजन र बढी मूल्यका साथै बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको पहिचान र विकास तथा निर्यातमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्य समस्या समाधान गर्ने उपायहरूमा निर्यातमा सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने, वाणिज्य क्षेत्रका नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने, निर्यातगृहको स्थापना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निर्यातको प्रक्रियागत कार्यलाई सहज गर्नुपर्ने, निर्यातको क्षेत्रका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने र निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धनमुखी संस्थाहरूको संयोजन गरी वस्तु विकास र बजार प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्ने मुख्य छन् ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्