सरकारले तत्काल काठ ओसारपसार नखुलाए आन्दोलनमा जान्छौं «

सरकारले तत्काल काठ ओसारपसार नखुलाए आन्दोलनमा जान्छौं

वैज्ञानिक वनमा अनियमितता भएको भन्दै काठ ओसारपसार तथा संकलनमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको ६ महिना नाघिसक्यो । जंगलमा काठ सडिरहेको छ तर बजारमा काठको हाहाकार छ । मन्त्रिपरिषद्को जेठ १५ को निर्णयअनुसार सो मितिदेखि हालसम्म पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबाहेक अन्य वन क्षेत्रका साल जातका काठ, दाउरा कटान, मुछान, बिक्री–वितरण र ओसारपसारमा रोकावट कायमै छ । मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ को निर्णयले मन्त्रिपरिषद्को जेठ २८ गतेको निर्णयबाट गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय भएको थियो । उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लिखित ‘निष्कर्ष तथा सिफारिसहरू’ मध्ये वन पैदावारको बिक्री–वितरण खुलाउने सम्बन्धमा गरिएका सिफारिसहरू भएको थियो । तर हालसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा वन पैदावारमा आधारित उद्योगी तथा व्यवसायीहरू मर्कामा परेको भन्दै काठ व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘जेठ १५ अघि नै टेन्डर भई काठ व्यवसायीले राजस्व बुझाइसकेको र छोडपुर्जी भइसकेका तर उठाउन तथा ओसारपसार गर्न बाँकी रहेकालगायत सःमिल तथा घाटगद्दी भइसकेका र समिलमा चिरान भइसकेका काठदाउराहरू फुकुवा गर्ने,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले दिएको सुझाव हालसम्म कार्यान्वयन नहुँदा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुनुका साथै उद्योगी–व्यवसायीहरूको करोडौं रकम फ्रिज हुन पुगेको बताउँछन्, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामसुन्दर ढकाल । उनीसँग काठमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव तथा अन्य नकारात्मक प्रभावको विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले सरकारले काठ बिक्री–वितरण, ओसारपसार तथा संकलनमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै काठ व्यवसायीहरूले आफ्नो उद्योग नै धराशायी बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । काठमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउन महासंघले भूमिका खेलेन, हामीमाथि परेको अन्यायमा महासंघले सहयोग गरेन भन्ने आरोप छ नि ?
जुन समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले काठमा प्रतिबन्ध लगायो । निर्णय भएकै भोलिपल्टबाट नै नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघलाई यो निर्णय संवैधानिक रूपमा पनि राम्रो भएन । कानुनअनुसार पनि यो निर्णय गर्नु उचित हुँदैन । जहाँ गलत काम भएको छ, त्यो ठाउँमा अनुसन्धान गर्नु हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो महासंघको मान्यता होइन । तर, गलत कुरालाई कहिले पनि महासंघले समर्थन पनि गर्दैन भनेर हामीले हाम्रो लभिङ सुरु गरेका हौं । तत्काल यसलाई खुला गरियोस् भनेर व्यवसायीहरूले पैसा बुझाइसकेका, छुटपुर्जी भइसकेकालाई तत्काल सुचारु गरियोस् र अरू प्रक्रियामा गइसकेका र उत्पादन भइसकेका अरू लिलाम प्रक्रियामा जानेलाई पनि क्रमबद्ध रूपमा निकास गरियोस् भनेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, वन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समिति, उपभोक्ता हित समिति, संसद्को उद्योग तथा आपूर्ति समितिमा पनि हामीले लिखित रूपमा जानकारी गरायौं । सम्बन्धित सबै निकायमा हामीले गर्नुपर्ने पहलहरू गरेका छौं । अब यी कुराहरूको सम्बोधन हुने–नहुने राज्यको दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । यतिबेला कोभिडले सताइरहेको बेलामा, बिहान खायो बेलुकी के खाऊँ भन्नुपर्ने बेलामा, ४० हजार उद्योगहरू, त्यसमा आश्रित अढाइ लाख मजदुर र त्यसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासमेत गाँसिने हुँदा १०औं लाख मानिसलाई प्रभावित गर्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णय तत्काल सच्याइयोस् भनेर हामीले अनुरोध पनि गरेका थियौं । अनुरोध गर्दा पनि राज्यबाट सुनुवाइ भएन । त्यसको केही समयमा अधिकारसम्पन्न एउटा कार्यदल बनाइयो । त्यो कार्यदललाई पनि हामीले लिखित रूपमा सुझाव दियौं । छिटोभन्दा छिटो सुझाव दिइयोस् र यसको निकासी गर्ने काम तत्काल गरियोस्, अरू उत्पादन गर्ने कुरामा विधिवत् रूपमा केके गर्नुपर्ने हो ? गलत छ भने किन गलत भयो ? कसरी गलत भयो ? त्यसलाई सही रूपमा कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ ? त्यो कुरामा नीतिगत निर्णय होस् । अहिले प्रक्रिया पुगिसकेको, संकलन भइसकेको काठलाई निकास दिइयोस् भनेर समितिलाई सुझाव दियौं । त्यस्तै अर्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि काम कसरी भइरहेको छ, सिस्टमअनुसार भएको छ कि छैन भनेर उहाँहरू पनि फिल्ड जानुभयो । उहाँहरूलाई पनि हामीले तत्काल तपाईंहरूको समितिले पनि चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई निकासा हुने गरी सुझाव दिइयोस् भनेर त्यहाँ पनि पत्राचार गरेका थियौं । र अर्को, संसद्को उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित समितिलाई पनि आपूर्ति सहज रूपमा गराउनुप-यो । आपूर्ति सहज नहुँदाखेरि यति धेरै उद्योगहरू पनि बन्द भए । मजदुरहरूले पनि काम पाएनन् । निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ काठजन्य उद्योगमा, त्यो लगानी पनि खेर गइरहेको छ । वर्षाको समयमा खोलामा बाढी आएर कैयौं काठ बगाएर गइरहेको अवस्था छ । कोभिडका कारण कैयौं मानिसले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो निकासा दिइयोस् भनेर हामीले पत्राचार पनि ग-यौं । अनुरोध पनि ग¥यौं । उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित समितिले तत्काल निर्णय गरेर तत्काल सरकारलाई तुरुन्त ओसारपसार गर्नका लागि आदेश पनि पठायो । त्यो पनि सुनुवाइ भएको छैन । समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि आज दुई–तीन महिना भइसक्यो । त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । हामीले बारम्बार वन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, विभिन्न संसद्का समितिहरू तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि सहयोगका लागि अनुरोध गरेका थियौं । त्यति गर्दा पनि राज्यपक्षबाट सुनुवाइ हुन सकेको छैन । हाम्रो महासंघबाट पहल भएन भन्ने कुराचाहिँ एकदमै गलत हो । कोभिडमा पनि कुनै पनि दिन काठ व्यवसायीहरूको हकहितका लागि, हाम्रो समस्या समाधानका लागि महासंघको टिम लागिरहेको छ ।

उसो भए महासंघले पहल ग-यो, सुनुवाइ भएन ?
हामीले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ निकासका लागि । अब बन्ने जानकारीमा आएको छ । अहिले हाम्रो करोडौं क्युफिट काठ जंगलमा नै अलपत्र छ । तर काठका लागि अर्बौं रुपैयाँ पनि बाहिरिरहेको छ । कैयौं काठ जंगलमा नै सडिरहेको छ त कैयौं काठ चोरीतस्करी भइरहेको छ । लिलाम भएका कैयौं काठहरू पनि वर्षाका कारण बगाएर लगेको छ । पहिरोले पुरियो । यसकारण राज्यपक्ष गम्भीर हुनुपर्ने थियो ।

कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?
सरकारले जहिले पनि हुन्छ, भोलि नै हुन्छ भनेर आश्वासन मात्रै दिन्छ । तर काठमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउँदैन । निजी क्षेत्रको कुनै कमजोरी भए आत्मसात् गरेर गल्ती सुधार गर्नेछौं । तर, जसले गल्ती गर्छ उसलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०६७ सालसम्म विदेशी काठ आयात हुने थिएन । जब २०६७ सालमा नेपालको काठ ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लाग्यो, निजी क्षेत्रले के गर्ने त अब भनेर विदेशी काठ आयात भयो । सिस्टममा सुरु भएपछि त बन्द गर्न गाह्रो भयो । अहिले पनि विदेशी काठ आयात नगर भन्न सकिँदैन ।

काठमा लगाएको प्रतिबन्धले देखिएका समस्याहरू के हुन् ?
सरकारले काठमा लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल नखुलाउने हो भने काठ व्यवसाय यसै त धराशायी भइसकेको अवस्था छ, बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर कैयौं व्यवसायीले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसकारण तुरुन्त त्यसलाई निकासा गर्नुपर्छ । उनीहरूले लगाएको रूखलाई अन्नबालीसरह बनाउने हो भने नेपाल एक वर्षभित्र काठमा आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्था हामी देख्छौं । अहिले पनि वार्षिक रूपमा २०औं अर्ब रुपैयाँ काठका लागि पैसा विदेसिएको छ । अझ फर्निचरमा पनि प्रशस्त गएको छ । टेबल, कुर्सीहरूमा गएको छ । चिरान पनि तयारीमा आएको छ । तयारीमा आएको कतिपय कुरा नेपाल सरकारसँग अपडेट हुँदैन । तर पैसाचाहिँ व्यापक रूपमा विदेसिएको छ । नदेखिने चिजहरू कैयौं भित्रिएको छ । यसकारण सरकारले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले विज्ञहरूले दिएको प्रतिवेदनअनुसार काम गर्नुपर्ने हो, निजी वनमा रहेका चिजहरूलाई कृषि बालीसरह गर्ने हो भने पनि हाम्रैमा ५० औं अर्ब रुपैयाँ हाम्रो देशमा आउनेछ । हामीले आयात होइन, निर्यात गर्न सक्छौं । तर यसमा राज्य पक्षले नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ ।

काठ संकलनमा लगाइएको प्रतिबन्धले निजी क्षेत्रको लगानीमा असर पर्छ ?
स्वच्छ किसिमले प्रतिस्पर्धा गरिनुपर्छ । जो काठ उद्योग व्यवसायीहरू छन्, जो यसमा निरन्तर व्यवसाय गरिरहनुभएको छ, उहाँहरूले नै खरिद–बिक्रि गर्न पाउने र कच्चा पदार्थ लगेर आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने यसले समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको व्यवसायका लागि आत्मनिर्भर बढ्ने र निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न उत्सुकता देखाउने हुन्छन् । काठजन्य उद्योगमा लगानी गर्न पनि व्यवसायीहरूले हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छ । आज यसमा व्यवसाय गर्ने कैयौं साथीहरू अन्य व्यवसायमा सिफ्ट भइसकेका कुराहरू आएको छ । आफूले जे काम जानेको छ त्यही काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता महासंघको हो । हाम्रो चाहना के हो भने काठ उद्योगमा लगानी बढोस् र व्यवसायी साथीहरू त्यसमा गरिएको लगानीको प्रतिफलबाट सन्तुष्ट हुन् । काठ त सिंगो ३ करोड जनतासँग सम्बन्धित विषय हो । काठको आवश्यकता प्रत्येक जनतालाई, प्रत्येक उपभोक्तालाई पर्छ । राज्यको यत्रो निर्माणका कामहरू छन् । स्वदेशी काठहरू खपत गर्नुपर्छ । सरकारी भवनहरूमा आल्मुनियम प्रयोग नगर्न सुझाव दिएका छौं । काठको सट्टा आल्मुनियम प्रयोग गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै वातावरण प्रदूषण हुने काम गरिरहेको छ । तत्काल यसलाई हटाएर स्वदेशी काठबाट नै भवनहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।
कहीं चारवटा रूख बढी काटियो भन्ने नाममा देशभर नै काठ ओसारपसार, संकलन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउनुचाहिँ गलत हो । ४० औं हजार काठजन्य उद्योग बन्द गराउने, लाखौंं मजदुरहरूको रोजीरोटी खोस्ने र उनीहरूका परिवारहरू दिनरात रोइरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गम्भीर विषयमा किन सरकारको चासो पुग्न नसकेको हो ?
काठजन्य उद्योगमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रको ८० अर्बभन्दा बढी लगानी छ । उद्योगहरू बढाउनका लागि उद्योगले चासो लिएको छैन । काठ उत्पादन बढाउने वन मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन छ । अहिले मंसिर–पुस लाग्दा पनि पहिला उत्पादन भएको काठ निकासा गर्ने अवस्था नै छैन । यसैले गर्दा तत्काल निकास गरेर नयाँ काम पनि सुरु गर्ने हो ।

नेपाल काठमा आत्मनिर्भर बन्न सम्भव छ ?
सरकारले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गरेर उत्पादनलाई बढावा दिए नेपालमा अहिले आत्मनिर्भर हुनसक्ने केही वस्तु छ भने पहिलोचाहिँ वन नै हो । वन विज्ञहरूले वार्षिक रूपमा १० देखि १२ करोड क्युफिट काठ उत्पादन भयो भने आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । बरु हामीले निर्यात गर्न सक्छौं । करिब ५ करोड क्युफिट काठ उत्पादन भयो भने हाम्रो काठ आपूर्तिलाई सहज हुनेछ र काठ उपभोक्ताको माग पूरा हुनेछ । हामीले करिब ६ करोड क्युफिट काठ विदेश निर्यात गर्न सक्छौं । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् । त्यसले ठूलो पैसा मुलुकमा भित्रिनेछ । यसले मुलुकको समृद्धिका लागि ठूलो टेवा पुग्नेछ । काठ उत्पादन छिटोछरितो गर्ने हो भने, एउटा सिस्टममा लगेर काम गर्दिने हो भने छोटो समयमा नै मुलुकले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न पनि सक्छ । झन्झटिला प्रक्रियाहरू तुरुन्त हटाउनुपर्छ ।

काठ आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्न के गर्नुपर्ला ?
नेपालमा अहिले निजी आवादीमा हुर्काइएको काठले ७० प्रतिशत आपूर्ति सहज बनाएको छ । तर पनि साल, अस्नाबाहेकको हो । साल, अस्ना पनि निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने निकै सहज हुनेछ । गाउँमा रोजगारी पनि सिर्जना हुनेछ । तर यहाँ त निजी आवादीमा लगाइएको सालका रूखहरू काट्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । सरकारले पनि भ्याट पाउँथ्यो । राज्यको आम्दानी बढ्थ्यो । विदेशबाट फर्किएका कति युवाहरूले सीप ल्याउनुभएको छ । उहाँहरूले हरेक आधुनिक किसिमका फर्निचरहरू, काठजन्य वस्तुहरूको अनुभव लिएर आउनुभएको छ । उहाँहरूलाई पनि त्यसले ठूलो काम दिन सक्ने, रोजगारी दिन सक्ने र अहिले पनि दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, गाउँघरमा चाहिने फर्निचरहरूमा विदेशी काठ प्रयोग भएको पाइन्छ । अहिले जंगलमा उपभोक्ता बसोबास गर्छन् । आफ्नो बारीमा काठ छ । तर सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । आफ्नो बारीमा लगाइएको काठ सम्पत्ति पनि हो । आफ्नो सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउनु उनीहरूको संवैधानिक हक पनि हो । न राज्यले लान्छ, न त उहाँहरूलाई उपभोग गर्न नै दिन्छ । तत्काल निकास गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूमा हामीले पत्राचार पनि गरिसकेका छौं । अर्को कुरा, वन ऐन आयो तर वन नियमावली अहिलेसम्म बन्न सकिरहेको छैन । यो एक वर्षदेखि वन नियमावली बन्न नसकेर कैयौं कुरा अहिले वनको समृद्धिलाई वन भन्ने नाराहरू सरकारले जुन ल्याएको छ, समृद्धिका नाराले मात्रै पुग्दैन, त्यसमा नीतिगत कुराहरू पनि पुग्नुपर्छ । अहिले वन ऐन आयो, तर अझै पनि नियमावली छिटो बनाउन सुझाव दिएका छौं । अब बन्ने नियमावलीहरूमा सर्वसाधारणले हुर्काएको रूखलाई कृषि बालीसरह उपभोग गर्न पाउने सहज व्यवस्था मिलाइयोस् । यसो हुँदा कृषि नहुने ठाउँमा कृषकहरूले वन लगाएर पनि आयआर्जन गर्न सक्नुहुनेछ । अहिले अब कत्तिको रोजगारी गुमेको छ । उहाँहरूलाई रोजगारी सिर्जना हुनेछ । पछिल्लो समय गाउँ छोडेर सहर बसाइँ आउँदा, गाउँका कैयौं जग्गा बाँझा नै छन् । बाँझो जग्गामा साल, अस्नाहरू पनि आफै उम्रेर घना जंगल भएको अवस्था पनि छ । अब कैयौं मानिसहरू गाउँ फर्कने क्रम छ । उहाँहरू आफ्नो बारीमा खेती गर्न भनेर जानुभएको छ । तर, रूखको कारणले त्यहाँ उहाँहरूले कृषि पनि गर्न पाइरहनु भएको छैन । प्राकृतिक वनबाट काठ उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था छ । त्यहाँ खेती गर्नका लागि पहिला त रूख काट्नुपर्ने हुन सक्छ । रूख काट्न प्रतिबन्ध छ । त्यो उपभोग गर्न पाइँदैन । न राज्यले काटेर किसानलाई दिन्छ, न त ऊ आफूले काट्न पाउँछ । त्यसलाई तत्काल काट्न दिने हो भने आयआर्जन पनि हुने र बेरोजगारी समस्या पनि हल हुने हुन्छ ।

काठको मूल्य वृद्धि भएको हो ?
अहिले काठको भाउ बढेको छ । सही रूपमा ओसारपसार नभए पनि चोरी भएको छ । महासंघले काठको भाउ नबढाउन भन्न सक्ने अवस्था छैन । नयाँ मान्छेले स्वदेशी काठ पाउने अवस्था नै छैन । सरकारले ओसारपसार नै बन्द गरेको छ । काठ छैन । मागअनुसारको काठको आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहज हुन नसक्दा काठ महँगिएको हो ।
अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काठ लिलाम भएको छ । प्रतिस्पर्धा छ । उद्योग चलाउनु छ । ४ हजार क्युफिट काठमा टेन्डर भइरहेको छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । राजस्वमा भन्दा २० देखि ३० प्रतिशतमा मात्रै टेन्डर पथ्र्यो । अब अहिले अस्वस्थ्य प्रतिपर्धाले बजारमा काठको भाउ बढेको छ । महासंघ यसमा जिम्मेवार हुन सक्दैन । अहिले ए ग्रेडको सालको काठ हजार, बीको ७ सय र सीको ५ सय कायम गरेको छ । ३० प्रतिशतसम्म प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । २ हजार २५ सयसम्ममा काठमाडौं आउँथ्यो । चिरानको भाउ प्रतिक्युफिट ४ हजारमा उपभोक्तालाई दिन सकिन्थ्यो । प्रतिबन्धपछि ७ हजारसम्म पुगेको छ । व्यवसायीलाई नै गोलाइ काठको प्रतिक्युफिट काठको ४ हजार पुग्थ्यो ।
त्यसकारण पनि मूल्य वृद्धि भएको हो । निकास हुनेबित्तिकै स्वाभाविक रूपमा घट्नेछ । मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन सहज भएपछि त काठ पनि सस्तो हुनेछ । यही अवस्था रहे काठ व्यवसायीहरू पलायन हुनेछन् । बैंकको ब्याज तिर्न नसकेको अवस्था छ । श्रमिकलाई तलब खुवाउन सकिएको छैन । यो भयावह अवस्थालाई निकासा दिनुपर्छ ।
वनबाट रोजगारीका अवसरहरू बढाउन सकिन्छ । सरकारी वन निजी क्षेत्रले लिजमा लिन सक्छ । निजी क्षेत्रलाई वनमा अगाडि बढाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाइएको छैन । हाम्रो लगानीको सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा काठ नखुलाए के गर्नुहुन्छ ?
हामी आन्दोलनमा जानेछौं । आन्दोलनमा जानुको अरू विकल्प छैन । अझ पनि काठमा लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउन ढिला गरेमा एक त बजारमा अझै काठको हाहाकार मच्चिनेछ, अर्कातिर काठजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौं रुपैयाँ डुब्नेछ । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ र ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्