हेटौडामा व्यवस्थित बधशाला अभाव «

हेटौडामा व्यवस्थित बधशाला अभाव

हेटौंडा-पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५ को पूर्ण कार्यान्वयनमा सरोकारवाला पक्षले चासो नदिँदा हेटौंडाका उपभोक्ताले गुणस्तरहीन मासु खान बाध्य भएका छन् ।
२०६० साल वैशाखमा हेटौंडामा पहिलोपटक ऐन लागू
गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेकाले तोकिएको मापदण्डअनुसारको मासु खानबाट उपभोक्ता वञ्चित भएका हुन् । मासु जाँच ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन भन्दै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बनाएको कार्यदलले एक वर्षसम्म पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन । मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनका लागि विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्न हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मिना लामाको संयोजकत्वमा गत वर्षको पुस २३ गते समिति बनाइएको थियो । कार्यदलले एक महिनाभित्र बधशाला र मासु जाँच ऐन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिए पनि हालसम्म पनि कुनै वास्ता गरिएको छैन ।
कार्यदलकी संयोजक मीना लामाले आफूहरूले विभिन्न कठिनाइका कारण प्रतिवेदन तयार गर्न नसकिएको स्वीकार गरेकी छन् । कार्यदलका सदस्यसचिव रहेका तत्कालीन जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख रामप्रकाश प्रधानको सरुवा भएपछि झनै समस्या भएको लामाको भनाइ छ । आफूहरूले व्यवस्थित बधस्थल बनाउने बारे छलफल गरेको भए पनि कुनै निर्णय भने हुन नसकेको कार्यदलका संयोजक लामाको भनाइ छ ।
कार्यदलको सदस्यहरूमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका वातावरण महाशाखा प्रमुख, दुईवटा मासु व्यवसायी संघका प्रतिनिधि, हेटौंडा–२ र १० नम्बर वडाका अध्यक्ष, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधि रहेका छन् । तर, कार्यदल गठन भएको १ वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन । व्यवस्थित बधस्थल बनाउने बारेमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको तर, तिहारपछि मात्र आफूहरूले यसबारेमा औपचारिक छलफल सुरु गर्ने संयोजक लामाले बताइन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले २०५९ सालमा ऐन लागू गर्ने निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाएकोमा २०६० वैशाखबाट ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । २०६० वैशाख १ गतेबाट ऐन लागू भएसँगै हेटौंडाका मासु व्यवसायीले बधशालामा पशुबध गर्ने तथा पशु प्राविधिकबाट मासु जाँच गरी छाप लागेपछि मात्र मासु बिक्री गर्ने परिपाटी सुरुवात भएको थियो । ऐन लागू भएको केही समयपछि नै व्यवसायीहरूले बधस्थलमा समस्या देखाएपछि ऐनको उल्लंघन सुरु भएको थियो । २०६० को भदौमा व्यवसायीले नगरपालिकामा सुझावसहितको माग राखे पनि नगरपालिकाबाट समाधानको ठोस उपाय ननिस्केपछि ऐन कार्यान्वयन फितलो बन्दै गएको थियो ।
२०६२ सालमा व्यवसायीले पुनः नगरपालिकालाई झक्झक्याएको थियो । छालासहितको मासु बिक्रीमा रोक लगाउन, मकवानपुर क्षेत्रबाहिरबाट छालासहितको मासु आउन नदिन, बजारमा बिक्री हुने मासुको अनुगमन गर्न, बधस्थल तोक्न पहल गर्न माग गरिएकोमा त्यसको सम्बोधन अझैसम्म हुन सकेको छैन । पशु बधशाला र जाँच ऐन २०५५ मा मापदण्ड पूरा गरी पशु बधशाला स्थापना गर्नुपर्ने, बधशालाभन्दा बाहिर पशु बध गर्न नपाउने, पशु बध गर्नुपूर्व जाँच गराउनुपर्ने, तोकिएको पशु प्राविधिकले जाँच गरी अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र मासु बिक्री गर्नुपर्ने, छालारहित मासु बिक्री गर्नुपर्ने लगायतको बुँदा उल्लेख गरिएको छ ।
आफूहरुकै लगानीमा व्यवस्थित बधस्थल बनाउनको लागि उपमहानगरसँग जग्गा माग गरिए पनि प्राप्त हुन नसकेको माछामासु व्यवसायी संघ मकवानपुरका महासचिव नारायण राजथला बताउँछन् । बधस्थल निर्माणका लागि हेटौंडा–१० स्थित भुटनदेवी सामुदायिक वनको ५ बिघा जग्गा माग गरिए पनि विविध कारणले प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बधस्थल निर्माणको लागि २ करोडसम्म लगानी जुटिसकेको भन्दै उनले उपमहानगरले जग्गा दिए आफूहरू व्यवस्थित बधस्थल निर्माण गरी मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको राजथलाको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्