सामूहिक सौदावाजीको म्याद एक वर्ष सारौंः महासंघ

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सामूहिक सौदावाजीको समय एक वर्ष सार्न सरकारसँग माग गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण समग्र उद्योग व्यवसाय मारमा परेको भन्दै महासंघले समय लम्ब्याउन माग गरेको हो । सामूहिक सौदावाजीमा श्रमिकहरूको तलब वृद्धिदेखि अन्य सुविधाका विषयहरू समावेश हुन्छन् । हरेक दुई वर्षमा श्रमिकहरूको तलव वृद्धि गर्ने विगतको व्यवस्था भएपनि चालू वर्षमा कोभिडका कारण समस्या भएको भन्दै उद्योगीहरूले एक वर्ष समय लम्बाउन माग गरेका छन् । आउने असारमा सामूहिक सौदावाजी मार्फत श्रमिकहरूको तलब सुविधा बृद्धि गर्नुपर्ने समय हो ।
महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूको सम्मानमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाए । महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले समग्र अर्थतन्त्रको सुदृढिकरणका लागि ट्रेड युनियन, रोजगारदाता र सरकार बीचको त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिएका छन् । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा ऐनमा रोजगारदाता परिषद्का तर्फबाट महासंघले सुझाव दिएको छ । सोही ऐनअन्तर्गत आएको सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति अझै पनि श्रमिक कामदार कर्मचारीहरूको आकर्षण बढ्न नसकेको उनले बताए । श्रमिक कर्मचारी आकर्षित गर्न नसक्नु कोषको सवैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले कोषप्रति आकर्षण बढाउन पनि सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । साथै उनले स्वदेशी श्रमिक कामदारहरूको दक्षता अभिवृद्धिमार्फत नेपालमा कार्यरत वाह्य देशका कामदारहरू विस्थापन गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अध्यक्ष गोल्छाले अहिले पनि एकाध उद्योगहरूमा विभिन्न माग राखी उद्योग बन्द गर्ने कार्य भएकाले यसमा सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गरी उद्योग संचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् । श्रम सम्बन्धलाई थप मजवुद बनाउ“दै औद्योगिक व्यवसायिक विकासमा सरकारलाई सहयोग गर्न महासघ तयार रहेको पनि उनले श्रम मन्त्रीलाई विश्वास दिलाएका छन् । महासंघका पदाधिकारीहरूबाट कोभिडका कारण सामूहिक सौदावाजी (सीबीए) को समयलाई एक वर्ष पछाडि लैजानुपर्ने, विभिन्न संस्थाहरूबाट छरिएर दिइने तालीमहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको छ ।
श्रममन्त्री यादवले महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग मुलुकको औद्योगिक विकासमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच अझ बढी सहकार्यका साथ अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकभित्र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उचित तालिमको आवश्यकता रहेकाले श्रम मन्त्रालय दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सातै प्रदेशमा स्तरीय तालिम प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्ने योजनामा रहेकाले महासंघसँग समेत यसमा सहकार्यको अपेक्षा गरिएको उनले बताएका छन् । साथै उनले आफू र आफ्नो मन्त्रालयले महासंघले दिएका सुझावहरूलाई बुँदागत रूपमा आगामी दिनमा छलफल गर्दै जाने बताए ।