ईयूले प्रतिबन्ध हटाउने सम्भावना अझै कम «

ईयूले प्रतिबन्ध हटाउने सम्भावना अझै कम

मन्त्री भन्छन्ः विज्ञप्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले युरोपेली यूनियन (ईयू)कोे पछिल्लो विज्ञप्ति स्वागतयोग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर, हवाई क्षेत्रका जानकारहरूले भने ईयूले प्रतिबन्ध हटाउने सम्भावना अझै कम रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) दिवसको अवसरमा एयर सेफ्टीमा संवेदनशील रहेको अष्ट्रेलियाजस्तो मुलुकमा आकास प्रतिबन्ध लगाइ रहनुको औचित्य नभएको बताउँदै पछिल्लो विज्ञप्ति भने सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।
नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले उडान भरिसकेको अवस्थामा अब पनि नेपाली विमानलाई प्रतिबन्ध लगाउनु औचित्यपूर्ण नहुने उनको तर्क छ । “पछिल्लो समय नेपालको हवाई सुरक्षामा क्रमशः सुधार हुँदै गएको साथै इयूले पनि सकारात्मक विज्ञप्ति जारी गर्नु नेपाली हवाई क्षेत्रको लागि सबल पक्ष हो,” मन्त्री भट्टराईले भने, “संगठन पुनसंरचना र सुधारको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका २ ऐन संसदमा पारित हुने क्रममा रहेको संसदबाट ऐन पारित भएसँगै ईयूले उठाएका चासो सम्बोधन हुने छ ।”
हवाई क्षेत्रको समग्र क्षेत्रको सेफ्टीमा सुधार भएको साथै सुधारउन्मुख रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । आइकाओले हालको प्राधिकरणले दुई संस्था भएर सेवाप्रदायक र नियामक निकाय भएपछि अडिट गरेर सेफ्टीमा भएको सुधारको प्रतिवेदन बुझाउने प्राधिकरणका उप–महनिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले बताए । “आइकाओको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले हवाई सुधार गर्ने कार्य भइरहेको छ,” क्षेत्रीले भने, “ईयूले नेपालको हवाई सुरक्षामा सुधारको सकरात्मक देखाउनु सकारात्मक हो । ” यसअघि २००९ मा सेफ्टी अडिट भएको थियो । नेपालको हवाई सुरक्षामा गम्भीर चासो देखाउँदै युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई उड्डयनलाई सन् २०१३ को अन्त्यबाट कालोसूचीमा राखेको थियो । यसबाट नेपाली वायुयानले युरोप उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले समयअनुकुल बनाएर सेफ्टी अडिटको लागि अनुरोध गर्ने क्षेत्रीले बताए । उनले भने, “त्यसपछि हवाई सुरक्षाका प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरी ईयूको गम्भीर सुरक्षा चासोबाट हटाउने विश्वास लिएका छौं ।” अडिटको लागि गत मे महिनामै टोली आउने भनिएकोमा कोभिड–१९ कारण नेपाल आगमन रोकिएको थियो ।
आइतबार आइकाओ दिवसका अवसरमा ईयूले विज्ञप्ति जारी गर्दै हवाई उड्डयन ऐन संसदमा दर्ता गरेकोमा ईयू जनकार रहेको उल्लेख गरेको छ । ईयूले हवाई सुरक्षामा देखिएको चुनौती समाधान गर्न नेपाल सरकारले चालेका कदम सुरक्षा सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया थालनी गर्न सहज हुने जनाउदैं विज्ञप्ति जारी गरेसँगै यसलाई सकरात्मक संकेतको रुपमा हेरिएको छ ।
हवाई क्षेत्रका सरोकाकावाला निकाय ईयूको विज्ञप्तिबाट सकारात्मक देखिएको छ । ईयूको विज्ञप्ति सकारात्मक नै भए पनि निर्णय प्रक्रियामा ठोस उपलब्धि हुन सम्भावना कम रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । ईयूले नेपालले हवाई सुरक्षाको प्रगति विवरणमाथि समीक्षा नगरी तत्काल नेपाली हवाई सेवामाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने सम्भावना कमै रहेको प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले बताए । उनले भने, “जबसम्म ईयू अनसाइन अडिटमा आउँदैन, तबसम्म ठोस निर्णय आउने सम्भावना कम छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्