स्थानीय तहमा सरकारभित्रै प्रतिपक्ष

 ।स्थानीय तहमा सरकारभित्रै प्रतिपक्ष खडा हुँदा दैनिक कामदेखि सभासम्म प्रभावित बनेको छ । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौं महानगरपालिका बनेको छ । प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीको शीतयुद्ध रानीपोखरी परिसरमा छताछुल्ल बन्यो ।

 अमरगढी नगरपालिकामा प्रमुखले आफूखुसी निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस समर्थित वडाध्यक्षहरू असन्तुष्ट बन्दै डेढमहिना बढीदेखि ताला लगाइरहेका छन् ।

 स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू सरकारी अधिकारी हुँ भन्ने भावनाको विकास गर्नुभन्दा अझै पनि दलका नेता÷कार्यकर्ताको भावना बोक्दा समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहका ती सरकारी अधिकारीहरूले आफूइतरका प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्षदेखि वडाअध्यक्ष÷सदस्यहरूलाई च्याँखे थाप्ने जुक्तिमात्रै निकाल्ने गरेको देखिन्छ । समस्या आउँदा समाधान गर्ने बुद्धिमानी जुक्ति निकाल्नुभन्दा अड्को थापेर स्थानीय तहको सभा नै हुन नदिने, सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बखेडा सिर्जना गर्नमा ती अधिकारीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । 

निर्वाचनमा जनताअघि गरेको प्रतिबद्धता जानीजानी बिर्सेर ती अधिकारीहरू इतरपक्षीयलाई कसरी असहयोग गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहँदा दैलोमा पुगेको अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनमा नै समस्या सिर्जना भएको छ ।

संविधानले स्वायत्त निकायको रूपमा स्थानीय तहलाई नागरिकका आधारभूत कामहरू सुम्पेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले हेक्का राख्न सकेका छैनन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनको प्राथमिक बिन्दुमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ जसले संघीय शासन प्रणालीमा नै नकारात्मक सन्देश जानेमा पनि बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । 

स्वायत्त स्थानीय तह विद्यमान केन्द्र सरकारबाट कुनै परिपत्र भएमा अवज्ञा गर्ने, लागू गर्न अनिच्छा प्रकट गर्ने तथा पौठेजोरी नै खेल्नेजस्ता अभिव्यक्ति पनि बेलाबखत स्थानीय तहबाट आएको देखिन्छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा वडाध्यक्षहरू वडाखाता सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने भन्दै भावनामा बगेको देखिन्छ । वडाध्यक्षहरू वडालाई पकडमा राख्नेमा तल्लीन छन् । संविधानतः प्रतिपक्षविहीनताको परिकल्पना भएको स्थानीय तहमा सरकारभित्रै प्रतिपक्ष खडा हुँदा स्थानीय कार्यपालिकाको काम प्रभावित भएको छ । स्थानीय तह सञ्चालन सहमतिमा गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक दिशानिर्देश स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले गरेको छ । 

• काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद सतहमा देखिँदा ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा मै समस्या सिर्जना भएको छ
• डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा वडाअध्यक्षहरूले डेढमहिनादेखि ताला लगाएका छन् ।
• नेपालगन्ज उपमहानगरमा मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्षहरूबीच विवाद चर्किएको छ

जनप्रतिनिधिबीच विवाद चर्किंदै 
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बीचको विवाद दिनदिनै चर्किंदै गएको छ । आफूहरूलाई  बेवास्ता गरेर नगरप्रमुख र उपप्रमुखले मनोमानी तरिकाले काम गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै उपमहानगरका असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूले नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।पटकपटक ताकेता गर्दा पनि नगर प्रमुखले उपमहानगरपालिकाको बोर्ड बैठक बोलाउन आनाकानी गरेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले अब पनि सुनुवाइ नभए नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

वडाध्यक्षहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल बोर्ड बैठक बोलाउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । नगरप्रमुख डा. धवल शमशेर राणा कार्यालयबाहिर भएका कारण वडाध्यक्षहरूले उपप्रमुख उमा थापा मगर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

यसअघि पनि नगर प्रमुख र उपप्रमुखले वडाध्यक्षहरूसँग समन्वय नै नगरी आफूखुसी निर्णयहरू गरेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन स्वास्थ्य कर्मचारी भर्ना आह्वान गरेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १८ का वडाध्यक्ष दीपक बर्माले यसअघि पनि नगरप्रमुख र उपप्रमुखबाट आफूखुसी थुप्रै गलत निर्णयहरू भएको र अति भएपछि तालाबन्दी नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

“हामी चुनाव जितेर आइसकेपछि नगरपालिकामा काम गर्ने सन्दर्भमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखबाट कुनै पनि सहयोग र समन्वय भएको छैन । पटकपटक मेयर र उपमेयरसँग समन्वय गरेर काम गर्न भन्दा पनि उहाँहरूले अटेरी गरिरहनुभएको छ ।” वडाध्यक्ष बर्माले भने, “वडाध्यक्षहरूसँग समन्वय नगरेरै बजेट खर्च गर्ने, कार्यालयमा कर्मचारीहरूबाट भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्नुको साटो ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्ने अनि आफ्ना मान्छेहरूलाई नियमविपरीत ठेक्कापट्टा दिने लगायतका अवाञ्छित गतिविधिहरू निरन्तर भइरहेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका हौं ।

”वडा नं. १ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले पनि नगरप्रमुख र उपप्रमुखले मनोमानी निर्णयहरू गर्न थालेपछि बाध्य भएर यस्तो कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । वडाध्यक्ष रिजालले भने, “यसअघि पनि लक्षित वर्गका लागि तय भएका कार्यक्रमहरू पनि आफू निकटका संस्थाहरूलाई दिइएको छ । जबकि यस्ता कुराहरू त बोर्ड बैठकबाट पो छिनोफानो हुनुपर्ने हो ।”

यता नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख थापा मगरले भने स्वास्थ्य कर्मचारी भर्ना आव्हानमा आफूहरूको कुनै भूमिका नै नभएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, “कर्मचारी भर्नाबारे हामीलाई पनि थाहा छैन । हामी आउनुभन्दा पहिले नै जनस्वास्थ्य कार्यालयले कर्मचारीको माग गरेको थियो । सोही अनुरुप मन्त्रालयबाटै यो निर्णय भएको हो ।”नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएदेखि नै वडाध्यक्ष र नगरप्रमुख तथा उपप्रमुखबीच विभिन्न विषयमा निरन्तर विवाद भइरहेको छ । जसका कारण नेपालगन्जमा कागजमा योजना बनाउने बाहेक अहिलेसम्म विकास निर्माणका कामहरू खासै हुन सकेको छैन ।

 नगरप्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरू विभिन्न दलहरूबाट निर्वाचित भएर आएका हुँदा पनि नगरको विकासभन्दा दलीय स्वार्थ हावी हुँदा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूबीच बेमेल उत्पन्न भएको स्थानीय जनताको बुझाइ छ । (नेपालगन्ज संवाददाताको सहयोगमा¬)