स्थानीय तहमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण हुने «

स्थानीय तहमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण हुने


सरकारले स्थानीय तहमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) अन्तर्गत स्थानीय तहमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को वार्षिक कार्ययोजना अन्तर्गत कार्यक्रमको स्थानीय तहमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण गर्न लागेको राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक चिरञ्जीवी तिम्सिनाले बताए । उनले कार्यक्रमको आरम्भ भइसकेकाले स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न अनुरोधसमेत गरे । “प्रारम्भिक सर्वेक्षणको प्रारम्भिकमा नै भविष्यमा कार्यक्रमले हासिल गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा हुने भएकाले यस कार्यलाई विशेष प्राथमिकता राखिएको छ,” उनले भने ।
प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास, कर्मचारीको क्षमता विकास, सेवा प्रवाहको अवस्था, नागरिकको सेवाप्रतिको अनुभूतिलगायतका अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विश्लेषण गरिने उनले बताए । सर्वेक्षणका लागि भूगोल, सुविधा, आर्थिक अवस्थालगायतका विभिन्न सूचकको प्रारम्भिकमा ¥यान्डप स्याम्पेलिङ विधिद्वारा क्लस्टरवाइज तथ्यांक लिइने भएको छ । सर्वेक्षणका लागि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग सहकार्य हुने भएको छ । यसैगरी पीएलजीएसपीका प्रदेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीपीआईयू) बाट र कार्यक्रमबाटै स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिएका सूचना प्रविधि अधिकृतहरूले समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यस्तै प्रदेश सरकारको प्रादेशिक सुशासन केन्द्रले प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा सहयोग गर्नेछन् ।
पीएलजीएसपीले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नेछ । सबै प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न डिजाइन गरी ४ वर्षका लागि कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रमको कूल बजेट १३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ भने चालू आवका लागि ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ । स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न, संस्थागत सुधार गर्न खोज्ने बढी कार्यक्रम रहे पनि यसमा नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको समेत व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा नवीन सोचका साथ कार्यक्रम गर्ने भएमा म्याचिङ फण्डको रूपमा बजेट दिने स्थानीय तहको केही बजेट र बाँकी बजेट चाहिँ कार्यक्रमबाट लगानी हुने भएको छ । कोषको सञ्चालन विधि कस्तो बनाउने सम्बन्धमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले कार्यविधिका लागि गृहकार्य गरिरहेको कार्यक्रमले जनाएको छ । स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने कोषअन्तर्गतका कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, स्वरोजगार क्षेत्रलगायतमा लगानी गरिने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्