अस्पताल बनाउन दिएको जग्गा अलपत्र «

अस्पताल बनाउन दिएको जग्गा अलपत्र

सन्तोष महतारा
गुल्मीमा स्थानीय सर्वसाधारणको जग्गा आफ्नो नाममा लिएपछि सरकारले जग्गाधनीलाई अलपत्र पारेको छ ।
जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामा सर्वसाधारणको १२ रोपनी जग्गा अस्पतालको नाममा बनाएपछि अस्पताल नै नबनाई आफूहरूलाई अलपत्र पारिएको जग्गाधनी धनु गिरिले बताए । “स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहका सरकार मिली अस्पताल बनाउने आश्वासनमा हाम्रो जग्गा अस्पतालको नाममा लिएका हुन्,” जग्गाधनी गिरिले भने, “विभिन्न आशामा १२ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका थियौं ।”
सरकारको ‘एक स्थानीय तह–एक अस्पताल’ कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकामा अस्पताल बनाउनका लागि स्थानीय धनु गिरि, इश्वर गिरि र देविराम अर्यालको १२ रोपनी जग्गा निःशुल्क लिइएको थियो । “जग्गा दान गर्दा धर्म हुने र पाप गरेको भए पनि सबै मेटिने आशासहित घरमात्रै राखेर सम्पत्ति सबै अस्पतालको नाममा पास गरिदिएका हौं,” जग्गाधनी मुमा गिरिले भनिन्, “यस ठाउँमा अस्पताल नबन्ने र हाम्रो जग्गा अस्पतालको नाममा भएपछि हामीमाथि अन्याय भएको छ ।”
तर, अहिले उक्त अस्पतालको अन्यत्र शिलान्यास गरिएको छ । त्यस स्थानमा अस्पताल बनाउन उपयुक्त ठाउँ भन्दै वि.सं. २०७६ मंसिर २२ गते मालपोत कार्यालय तम्घासबाट जग्गा पास गरिएको थियो । “अस्पताल बनाउनका लागि मालिका गाउँकार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि ४÷५ दिनसम्म सदरमुकाम तम्घास बसेर स्थानीय ब्यक्तिको नामको जग्गा अस्पतालको नाममा बनाइएको हो ।” मालपोत जग्गा पास लिन पुगेका छापहिले स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख देवबहादुर महताराले भने, “अस्पतालको जग्गा एकातिर अस्पताल अर्कोतिर शिलान्यास भएपछि हामी समेत दंग परेका छौं ।”
मालिका अस्पताल बनाउन वि.सं.२०७६ साल साउन ३१ गते निर्णय भएको थियो । जग्गा पास गर्न सदरमुकाम तम्घास पुग्नसम्म यस जग्गालाई एकदमै उपयुक्त हुन्छ भन्दै अस्पताल बनाउनका लागि सोही जग्गा सिफारिस भएको मालिका गाउँपालिका–५ छापहिलेका वडाध्यक्ष श्यामलाल गिरिले बताए । पहिलाको निर्णय तोडमोड गरेर अन्यत्र अस्पताल बनाउने निर्णय भएपछि वडाध्यक्षसमेत छक्क परेका छन् । वडाध्यक्षको पहुँचले पनि अस्पताललाई त्यही ठाउँमा बनाउन नसकेको उनी स्वीकार गर्दछन् । विभिन्न आशा र भरोसामा अस्पताल बनाउने भन्दै १२ रोपनी जग्गा निःशुल्क लिएर अन्यत्र ब्यक्तिको जग्गामा अस्पतालको शिलान्यास गर्नुले त्यति धेरै जग्गा निःशुल्क दान गर्ने माथि अन्याय भएको पनि त्यहाँका सरोकारवालाको भनाइ छ ।
तर, संघीय सरकारले अन्यत्र तोकेको कारण अस्पताल त्यस ठाउँमा बनाउन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक भण्डारीले बताए । “जग्गाधनीको जग्गा अलपत्र पर्दैन्,” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भण्डारीले भने, “जग्गाधनीले चाहेमा त्यस क्षेत्रमा उद्योगहरू खोलेर उद्योग ग्रामको रूपमा विकास गर्ने र जग्गाधनीले चाहेमा सजिलो तरिकाबाट जग्गा फिर्ता गर्नेछौं ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्