क्लिनफिड : भएका र हुनुपर्ने कार्यहरू

नेपालमा क्लिनफिडको पूर्ण र सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

हालै मात्र क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको एक महत्वपूर्ण निकाय सूचना तथा प्रसारण विभागले नेपालमा क्लिनफिड कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ, जसमा क्लिनफिड र देशी–विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको अनुगमन गर्नका लागि ‘मल्टिभ्यूअर मोनिटरिङ एन्ड रेकर्डिङ सिस्टम’ जडान गरी कन्ट्रोल रुमबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाएको र यसबाट नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूको ‘रियल टाइम मोनिटरिङ’ गर्न सकिने गरी व्यस्थापन गरिएको र यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्राविधिकहरूलाई जडान गर्ने कम्पनीका तर्फबाट प्राविधिक तालिम सम्पन्न भएको, यसको व्यापक अप पावरका लागि टेन्डर आह्वानका लागि मूल्यांकन प्रक्रियाको चरणमा रहेको, साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हालको २५ केभीए प्रसारणलाइन क्षमतालाई विस्तार गरी १ सय केभीए बनाउन पत्राचार भएको देखिन्छ ।
विदेशी च्यानलहरूको अनुमतिपत्र डाउनलिंक गर्नका लागि क्लिनफिड सम्बन्धमा लिखित प्रतिबद्धता गराएर मात्रै आ.व. २०७७÷७८ को नवीकरण गर्ने कार्य गरिएको र विदेशी मुद्रा सिफारिस र भुक्तानी गर्दा पुनः क्लिनफिडको प्रतिबद्धता स्मरण गराएर मात्रै सिफारिस गर्ने गरिएको ।
नेपालभर कार्यक्रम वितरण डिजिटल केबुल नेटवर्कहरू एमएसओ, आईपीटिभी, एमएमडीएस, डीटीटीबी र डीटीएच प्रविधिमा आधारित प्रसारण÷वितरक संस्थाहरूले समेत आफ्नो नेटवर्कबाट अनुगमन गर्नका लागि उक्त उपकरणहरूमा फाइवब, आईआरडीलगायत जडान भइरहेको र सोको कार्यान्वयन हुने अन्तिम चरणमा रहेको भनेर उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
विदेशी टेलिभिजन सम्बद्व नेपालमा रहेका प्रसारक तथा वितरक संस्था र तिनका प्रतिनिधिहरूलाई क्लिनफिडका सञ्चार उपकरणहरू आयात गर्नका लागि सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी साथै विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ को प्रतिकूल नहुने गरी क्लिनफिडलाई सहयोग पुग्ने उपकरणहरू मात्रै खरिद गर्नका लागि भन्सार विभाग र वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई सिफारिस गर्न गरिएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकार अर्थात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि समयमा विज्ञापन नियमावली ल्याएर क्लिनफिडको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको देख्न सकिन्छ । हालै मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा रहेर योगदान गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई विज्ञापन बोर्डमा सदस्यका रूपमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ भने मन्त्रालयका अब्बल, दक्ष र इमानदार कर्मचारीहरूमध्ये कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारीसहित विज्ञापन बोर्डमा कामकाज गर्नका लागि खटाएको देखिन्छ । नेपालमा क्लिनफिडको पूर्ण र सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गरेर मात्रै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले चाल्नुपर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू के–कस्ता हुन्, यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।

अल्पकालीन उपायहरू
नेपाल सरकारले क्लिनफिडको पूर्ण कार्यान्वयनका लगि तत्कालै चाल्नुपर्ने कदमहरूमध्ये एक हो— केबल व्यवसायीहरू वार्ता गरी वार्ता सफल नभएमा हस्तक्षेप गरी हुन लागेको अस्वाभाविक शुल्कवृद्वि नियन्त्रण गर्ने । विदेशी च्यानलहरूका आधिकारिक विक्रेता र डिजिटल केबल अपरेटर तथा डिस मिडियालगायतका प्रतिनिधि रहेको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ, संघलगायतसँग समन्वय गरी हाल कायम गरेकै शुल्क र प्याकेजमा टेलिभिजन हेर्ने व्यवस्था मिलाउने पहल गर्ने ।
नेपालमा टेलिभिजन च्यानल वितरकहरूले ग्राहकहरूलाई मारमा पार्दै र एकलौटी निर्णय गर्दै पेल्दै आएको देखिन्छ । कहिले डिजिटल वितरणको नाममा त कहिले एडडी-एचडी का नाममा अस्वाभाविक शुल्क वृद्वि गरी ग्राहकहरूको प्याकेज तयार गर्ने र आफूखुसी रकम उठाउने प्रवृत्ति देखिन्छ यसलाई हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ ।
नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण र अधिकारकर्मीहरू सक्रिय रहे पनि तिनीहरू तरकारी र खाद्यान्नतिर मात्रै सीमित रहेको अवस्थामा अब टेलिभिजन वितरकहरूको मनोमानीतिर पनि लड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
सरकारले चाल्नुपर्ने अर्को कदम हो, प्रभावकारी मनिटरिङ र कारबाहीको । हाल केही नेपाली टेलिभिजनहरूमा समेत डबिङ गरेका विदेशी विज्ञापन बजाउँदै आएको देखिन्छ भने अर्कातिर विदेशी टेलिभिजनहरूमा समेत विज्ञापन बज्ने समयमा अपकमिङ कार्यक्रमको प्रोमो बजाउने तथा आफ्ना कार्यक्रमहरू बजाउने गरेको देखिन्छ, जुन कार्य विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले परिकल्पना गरेभन्दा भिन्न हो । तसर्थ यसलाई मनिटरिङ गरी यस्तो ऐनविपरित कार्य गर्ने स्वदेशी र विदेशी दुवै च्यानलहरूलाई ऐनले तोकेको सजाय गर्न जरुरी देखिन्छ ।

मध्यकालीन रणनीति
हाल विदेशी र स्वदेशी टेलिभिजन प्रसारण र वितरण गर्दा लाग्ने प्रक्रिया, दस्तुर नवीकरण र रोयल्टीलगायतका विषयहरूमा धेरै नै असमानताहरू देखिएको अवस्था छ । सरकारले तत्काल यस्तो विभेदकारी व्यवस्था अन्त्य गर्न नसके पनि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियमावली र रेडियो लाइसेन्स ऐन र नियमावली संशोधन गरी स्वदेशी र विदेशी जुन च्यानल भए पनि नेपालमा प्रसारण हुने एकै किसिमको व्यवस्था र प्रावधानहरू लागू गर्नु जरुरी छ । अझ सरकारले स्वदेशी च्यानलहरूलाई प्राथमिकतामा राखी संरक्षण गर्न जरुरी देखिन्छ ।
नेपाली च्यानलहरूले प्रतिच्यानल १ लाख नवीकरण दस्तुर कुल आयको २ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम रोयल्टी प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्ने साथै स्टुडियो मापदण्डदेखि पानी, बत्ती, बहाल करदेखि सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम पारिश्रमिकका साथै गीत–संगीतको सार्वजनिक प्रयोग गरेबापत रोयल्टी संकलन समाजलाई समेत १ प्रतिशतका दरले रकम दाखिला गर्नुपर्ने जुन अवस्था छ भने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपालमा घटीमा १० हजारदेखि बढीमा ७० हजार मात्रै, अब क्लिनफिडपश्चात् त्यो पनि घटेर ५० हजार मात्रै तिरे पुग्ने देखिन्छ भनेर विदेशी च्यानलले नेपालमा सिग्नल वितरक गर्ने भए प्रतिच्यानल १० हजारका दरले रोयल्टी दाखिला गर्छन्, यो पनि युबीपी र डीएन रियलटेकले मात्रै स्टार डिज्नीलगायतका च्यानलहरूले भने न १० हजार नै भए पनि रोयल्टी तिर्छन्, न सामान आयातको अनुमति र भ्याट बिल । यसरी स्वदेशी र विदेशी च्यानलमा रहेको विभेदकारी प्रावधान हटाउनु अति नै जरुरी भइसकेको अवस्था छ ।
हाल नेपालमा प्रसारण हुने चाहने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको पनि कुनै च्यानलको नेपालमा आधिकारिक सिग्नल वितरक हुने अनि उसले नेपालमा प्रसारण विभागबाट अनुमतिपत्र लिएर नवीकरण दस्तुर रोयल्टी करलगायत दाखिला गरी सञ्चालन हुनुपर्ने तर स्टार, डिज्नीलगायतका च्यानलहरूले नेपालमा प्रचलित कानुनबमोजिम सिग्नल वितरणको लाइसेन्ससमेत नलिएको रोयल्टीसमेत दाखिला नगरेको अवस्था देखिन्छ भने नेपालमा प्रचलित कानुनको पालना गर्दै युबीपी प्राइम प्रालि, डिजिटल सिस्टम अफ नेपाललगायतका आधिकारिक वितरक संस्थाहरू भने नेपाल सरकारको नर्म र निर्देशन पालना गर्न बाध्य छन् । यसरी कुनै वितरकले सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने तर केहीचाहिँ खुलेआम हुनुपर्ने अवस्था छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा यहाँ चर्चा गर्नु सादर्भिक पनि हुँदैन होला ।
अर्को विषय हो, विदेशी मुद्रा सिफारिससमेत एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्थात् सूचना विभाग, सञ्चार मन्त्रालय हँुदै राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंक दगुर्नुपर्ने, यस्तो झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने साथै सामान आयात र सोको भ्याट बिल तथा प्रयोग र वितरण सम्बन्धमा समेत सरकारले थप अनुगमन र ट्र्याक रेकर्ड मजबुद पार्न जरुरी देखिन्छ ।
हाल स्टार, सोनीलगायतका च्यानलहरूले अस्वाभाविक रूपमा आफ्नो च्यानलको मूल्य तोक्दै सोहीबमोजिम प्याकेज बनाउँदै रकम बढाउने होडबाजी अनि हरेक वर्ष टीआरपी च्यानलको ब्रान्ड भ्यालु भन्दै रकममा बार्गेनिङ गरेको अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालय र विभागले भारत सरकारसँग समन्वय गर्दै कुन च्यानलको मूल्य के हो, ब्रान्ड के हो भन्दै सोको उचित परीक्षण गरी सोहीअनुसार मूल्य निर्धारण गरेर मात्रै प्याकेज तयार गर्ने र रकम उठाउने अनि मात्रै विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस गर्नुपर्छ ।

दीर्घकालीन रणनीति
क्लिनफिडपश्चात् नेपाल सरकार अर्थात् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चाल्नुपर्ने दीर्घकालीन रणनीति हो, विदेशी च्यानलहरू आफैं डाउनलिंक गरी वितरण गर्नुपर्ने । झट्ट सुन्दा यो विषय अलिक अव्यावहारिक र असान्दर्भिक लाग्न सक्ला । उदारीकरण र निजीकरणको यो जमानामा सरकार सीमित हुनुपर्ने एउटा तर्क छ भने अर्कातिर सरकार नियमनकारी निकाय अर्थात् अभिभावकको हैसियतमा सीमित रहनुपर्ने तर्क गर्नेहरूका लागि सरकार आफंैले च्यानल डाउनलिंक गरी वितरण गर्नु अलिक समय सान्दर्भिक नदेखिएला ।
तर क्लिनफिडलाई पूर्णतया सफल र दीर्घकालीन बनाउने हो भने सरकारले आफंै च्यानल डाउनलिंक गरी वितरण गर्नुपर्नै नै हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जीटुजी सम्झौता गरी च्यानल डाउनलिंक र वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन यस हिसाबले हाललाई सहज पनि देखिन्छ ।
हाल सूचना तथा प्रसारण विभागमा विदेशी च्यानलहरूको अनुगमन र मनिटरिङ गर्न ८–१० वटा टेलिभिजन स्क्रिनसहित सफ्टवेयरको व्यवस्था गरी ठूलो रकम खर्चेर २४ घण्टा नै मनिटरिङ गर्न भनेर संयन्त्र र जनशक्ति परिचालन गरिएको अवस्था छ, जसमा नेपालमा टेलिभिजन च्यानलहरू वितरण गर्ने प्रत्येक एमएसओ, आईपीटिभी, एमएमडीएस, डीटीटीबी, डीटीएच, डिजिटल केबल, एमएमडीएस लगायतका वितरक अनुमति लिएका सञ्चारमाध्यम माध्यमहरूबाट आईपी लिंक र तार र फाइबरमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागको संयन्त्र जडित स्थानसम्म पु¥याएको अवस्था देखिन्छ, जसले कुनै इन्जिनियरले सूचना तथा प्रसारण विभागको कन्ट्रोल रूपमा नै बसेर कुन वितरक संस्थाले कतिवटा टेलिभिजन च्यानल वितरण गरिरहेको छ अनि कुनले प्रचलित नर्म र निर्देशनहरू पालना गरिरहेको छ वा छैन भनी सजिलै मनिटरिङ गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ भने अब सोही जनशक्ति र यन्त्र उपकरणको सहायता र थप डिस एन्टेना पीआईआरडी इन्कोडर र डिकोडरको व्यवस्था गरी विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूसँग सम्झौता गरी च्यानल डाउनलिंक गरी एमएसओ, आईपीटिभी, डीटीटीबी, डीटीएच, डिजिटल केबल, एमएमडीएस हरूलाई वितरण गर्न सक्छ । जसले गर्दा विगतमा जस्तो मेरो टिभी र म्याक्स टिभी अनि डिजिटल सिस्टम अफ नेपाल प्रालि अनि मेरो टिभी र युबीपी प्राइमसँगको रकम विवाद अनि एउटै व्यक्ति सिग्नल वितरक र च्यानल वितरको मालिक हुन पाउने वा नपाउने जस्तो विवाद पनि आउने देखिँदैन ।
यसका साथै नेपाल सरकारले आफैं च्यानल डाउनलिंक र वितरण गर्न ठूलो पहाड, केही खनिरहन पर्दैन, मात्रै दुई जना इन्जिनियर र सहायक दरबन्दी थप गरी उनीहरूलाई नै स्पेसल रूपमा डाउनलिंक र वितरणको जिम्मा दिए पुग्छ । जसले गर्दा ग्राहकले हरेक वर्ष कहिले के बहाना अनि कहिले के बहानामा टेलिभिजन हेर्ने प्याकेजमा शुल्क वृद्धि बढी तिरिरहन पर्दैन ।
सरकारले आफैं डाउनलिंक गरेमा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हट्न सक्छ, साथै एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुने हुँदा ग्राहकहरूले पारदर्शी र सुलभ मूल्यमा टेलिभिजन हेर्न पाउने त हुन्छ नै, जसले गर्दा अस्वाभाविक रूपमा विदेशी मुद्रा पनि बाहिरिने देखिँदैन ।
र अन्त्यमा, सरकारले नेपालमा आमसञ्चार क्षेत्रमा मात्रै क्लिनफिड लगाएर हुँदैन । अहिले प्रायः मानिसले घरमा बसेर टेलिभिजन हेर्दैन अनि त्यसमा पनि भारतीय विज्ञापन त्यो पनि टेलिभिजनमा एकदमै न्यून हेर्ने गरिन्छ । यसर्थ सरकारले ओटीटी र इन्टरनेट स्ट्रिमिङ हुने साइटहरूसँग समेत दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातिर दूरसञ्चार माध्यमबाट टेलिभिजन हेर्न नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा यसरी हेरेबापत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, वैधभन्दा पनि अवैध बाटोबाट रकम पठाउने प्रवृत्तिमा बढोतरी नहोला भन्न सकिँदैन । र अर्को महŒवपूर्ण, नेपालमा वल्र्ड लिंकसँगको सहकार्यमा फेसबुकले १० हजार स्थानमा फ्री वाईफाई दिने भनेर सम्झौता नै भइसकेको अवस्थामा अब फेसबुक लाइभ अनि त्यसमा पनि निःशुल्क वाईफाई र भीपीएन प्रयोग गरेर हटस्टार र सोनी लिभमार्फत अनि इन्टरनेट स्ट्रिमिङमार्फत बिनाक्लिनफिडका विदेशी च्यानल नहेर्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यो विषयमा सोचिएन भने क्लिनफिडको औचित्य पुष्टि गर्न गा-हो हुने र क्लिनफिडको भविष्य दीर्घकालीन हुनेमा थप शंका गर्न सकिने आधारहरू देखिने निश्चितप्रायः छ ।