खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै कृषमन्त्री चौधरीलाई ज्ञापनपत्र «

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै कृषमन्त्री चौधरीलाई ज्ञापनपत्र

अनमोल भट्टराई
‘बाँच्न पाउने अधिकारको आधार, खाद्य अधिकार भन्ने’ मूल नारासहित फियान नेपाल र खाद्य अधिकार सञ्जाल सुदूरपश्चिमको सहकार्यमा कृषिमन्त्री बिनिता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ को कार्यान्वयनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । प्रदेशमा खाद्य अधिकारका सवालमा कानुन निर्माण नभइसकेको परिपेच्छमा खाद्य अधिकारका सवालहरु उठान गर्दै कानुन निर्माण गरिनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले बताए ।
सुदूरपश्चि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा २६ लाख १५ हजार १ सय ४८ जनामध्ये १६ लाख २९ हजार २ सय ९ अर्थात (६२.३%) जनसंख्या खाद्यमा असुरक्षित छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्राकृतिक श्रोत र सम्पदाको उपयोग मार्फत विकासका सम्भावना धेरै हँुदाहँुदै पनि गरिबीको संख्या धेरै छ । प्रदेशका अघिकांश मानिसहरु गरिबीको चपेटामा छन् । कोभिड–१९ का कारणले प्रदेशमा थप नागरिकहरु भोकमरीको चपेटमा पर्ने सक्ने सम्भावना रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
खाद्य अधिकार सञ्जाल कैलालीका अध्यक्ष धनपति ढुंगेलले जमिनको उत्पादन शक्ति ह्रास हँुदै जानु, किसान मैत्री कानुन नहुुनु, विद्यमान कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन नहुनु नै खाद्य उत्पादनको मुख्य समस्या रहेको भन्दै ज्ञापनपत्र हस्तानान्तरण गरे । समयमा कृषि औजार तथा सामग्री (मल, बीउविजन, प्रबिधि तथा ज्ञान) उपलब्ध नहुनु, मौसम परिवर्तनका कारण आकाशे पानी आवश्यक मात्रा भन्दा कम र बढी पर्नु पनी समस्या रहेको उनले बताए । समयमा खेती गर्न नपाउनु, जंगली जनावरले खेतीपाती नष्ट गरिदिनु, सिँचाइ नहँुदा खेती गर्न नपाउनु आदि कारणले उत्पादनमा कमी हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ खाद्य वितरण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, खाद्य गुणस्तरको सुनिश्चिता, खाद्यन्नको प्रयाप्तता र पहुँचको अवस्थासमेत सुनिश्चित गर्न सरकारुले सकेको अवस्था छैन । खाद्य अधिकारका दृष्टिले अति जोखिममा रहेका बाढीपहिरो पीडित, मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, भुमिहिन, सुकुम्बासी, विकास निर्माणका कारण प्रभावित नागरीक, आरक्षपीडित, सिँचाइ नभई खेती गर्न नपाएका प्रभावित किसानहरुको खाद्य अधिकारका सवाल सम्बोधन गर्ने चुनौती बन्दै गएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना निर्माण गरि जोखिममा रहेका समुदायको पहिचान् गर्नुपर्ने, उत्पादन तथा बितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने माग रहेको जनाइएको छ । खाद्यन्नको आपूर्ति तथा गुणस्तरीयताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ का कारणले विदेश जान बाध्य नागरिकहरुलाई प्रदेशभित्र रोजगारी सिर्जना हुने र उत्पादनसँग जोडिने अवसरहरुको सिर्जना गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएको छ ।
कार्यक्रममा पूर्व सामाजिक विकासमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदश्य दीर्घ सोडारी, प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीलगायत पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम अध्यक्ष तथा खाद्य अधिकार पत्रकार समूह सुदूरपश्चिम संयोजक अर्जुन शाह, गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम संयोजक देवी खनाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल सुदूरपश्चिम संयोजक बलबहादुर रोकाया, याक नेपालका कार्यकारी निर्देशक डबल बम तथा फियान नेपालका कानुन तथा क्षमता विकास अधिकृत मुकुन्द रानाको ऐक्यबद्धता थियो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिनितादेवी चौधरीले नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा संवैधानिक हकसँग जोडिएको विषय उठान गरेकोमा धन्यवाद दिँदै आजै मन्त्रालयमा बैठक राखी छलफल गर्ने तथा सो बैठकमा उपस्थित अधिकारकर्मीहरुलाई समेत आमन्त्रण गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्