सरकारी निकाय जति सबै विकासे ? «

सरकारी निकाय जति सबै विकासे ?

भवनको विशिष्टिकरण ज्ञान सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको भवन निर्माण विकास विभागसँग मात्रै हुने भए पनि जसलाई भवन बनाउन प-यो उसले नै धमाधम बनाइरहेका छन् । अरुसँग पनि प्राविधिक त होलान् तर बिल्डिङ आर्किटेक्ट त भवन निर्माण विभागसँगै मात्रै हुन्छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायले आ–आफ्नो काम देखाउन जसले पनि पूर्वाधार विकासका काम गरिरहेका छन् ।


मोहम्मद इस्तियाक राई
पूर्वसहरी विकासमन्त्री





नेपाल सरकारको कुन मन्त्रालय विकासे हो वा होइन भन्न सकिन्न । साधारणतया भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य प्रकृति भएका मन्त्रालय त स्वाभाविकै हुन् तर त्यस्तो कार्य प्रकृति नभएका मन्त्रालय र तिनका निकायको ध्यान पनि भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणमै तल्लीन रहेको पाइन्छ । जलविद्युत्, विमानस्थल, सडक, पुललगायतका ठूलठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि ससाना घर, भवन, कम्पाउण्ड बनाउनसमेत सरकारी निकाय क्रियाशील छन् । कानुनी दस्तावेजअनुसार अधिकार र जिम्मेवारी सरकारी निकायले निर्वाह गर्नु असामान्य नभए पनि सबै सरकारी अंगलाई विकासे कामको भागबण्डा र बाँडफाँट गरिनु भने आश्चर्यजनक नै छ ।
सरकारी निकायहरू हार्डवेयर(भौतिक) र सफ्टवेयर(अध्ययन÷अनुसन्धान)का क्षेत्रका काममा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अपलोड हुने विद्युतीय बोलपत्र र काठमाडौं केन्द्रित, प्रादेशिक र जिल्लास्थित दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित हुने सार्वजनिक खरिदका बोलपत्र आह्वानका सूचनाले पुष्टि गर्छ । यसले तीन तह र ती मातहतका अधिकांश निकाय विकासे रहेको देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पनि पुल तथा सडक बनाउँछ भन्दा पत्यार नलाग्ला । तर बजेटमा पुँजीगत बजेटअन्तर्गत बजेट शीर्षक नम्बर ३११५१ मा उक्त मन्त्रालय मातहत राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रमका लागि सडक तथा पुल निर्माण गर्न ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय फलफूल विकास कार्यक्रमलाई पनि उक्त नम्बरकै बजेट शीर्षकमा ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । मन्त्रालय मातहत अन्य संरचना तथा पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम र बजेट थुप्रै छन् । गत आवमा कर्णाली प्रदेशको वन मन्त्रालयले सुर्खेत जिल्ला वनलाई वनभित्र सडक बनाउन बजेट प्रदान गरेको थियो ।
पुँजीगत खर्च खर्चिन सरकारी निकायले तिनका खरिद कार्य÷योजनाअनुसार पहिलो काम भनेकै बोलपत्र आह्वान गरी सेवा वा वस्तु खरिद गर्छन् । सेवा वा वस्तु खरिदमा निजी क्षेत्र संलग्न हुन्छ । सरकारी निकायले बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि बोलपत्र निकाल्नु पर्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार निर्माण तथा सामग्री खरिदको ६० लाखभन्दा बढी र परामर्शको २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट खर्चिन विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीमा संलग्न हुनैपर्छ ।
पूर्वसहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई भौतिक पूर्वाधार बाहेकका अनावश्यक काम भ्रष्टाचार गर्न र कार्यकर्ता पाल्न मात्रै केन्द्रित रहेको बताउँछन् । पूर्वाधार विकासका काम पनि कमिसनको खेलो हुने गरेको उनले बताए । भवनको विशिष्टिकरण ज्ञान सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको भवन निर्माण विकास विभागसँग मात्रै हुने भए पनि जसलाई भवन बनाउन प¥यो उसले नै धमाधम बनाइरहेको पूर्वमन्त्री राई बताउँछन् । “अरुसँग पनि प्राविधिक त होलान् तर बिल्डिङ आर्किटेक्ट त भवन निर्माण विभागसँगै मात्रै हुन्छ,” उनले भने, “मन्त्रालय र मातहतका निकायले आ–आफ्नो काम देखाउन जसले पनि पूर्वाधार विकासका काम गरिरहेका छन् । यो गलत प्यार्टन हो ।” जथाभावी सबैले बनाएर गुणस्तर र दिगो नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, “बरु रेन्ज तोकेर काम भने गर्न सकिन्छ ।”
नगद कारोबारमा सबै इच्छुक देखिने भएकाले खरिदका प्रक्रियालाई केन्द्रीकरण नगरिएको निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वउपमहासचिव विष्णु बुढाथोकी बताउँछन् । “निर्माण र खरिदमा विशेष ध्यान जानु चाहिँ रोग नै बनेको छ,” उनले भने, “सरकारी निकायको ध्यान सुशासनमा भन्दा भ्रष्टाचार र लेनदेनमा गएको छ, राज्यको सम्पत्तिको दोहन भएको छ । “यस्ता विषयमा नेपाल सरकारले नियमन गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “प्राविधिकको उपस्थिति विना निर्माण काम हुँदा गुणस्तर र दिगोपन नभएको, काम सकेपछि कतै पनि सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण भएको छैन ।”
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल पनि बोलपत्र खरिदमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको बताउँछन् । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले पनि एकद्वार प्रणालीबाट सार्वजनिक खरिद कार्य गर्नुपर्ने औंल्याएको भन्दै उनले तहगत सरकारमा फरकफरक एजेन्सी भए पनि एउटा तहमा एकीकृत एजेन्सीबाट विकासका काम गरेमा सजिलो हुने उल्लेख गर्छन् । “फरकफरक एजेन्सीले गर्दा काममा दोहोरोतेहेरोपन सिर्जना भएको छ, ढल र खानेपानीको समस्या त्यही हो, बिजुली र खानेपानीको समस्या त्यही हो,” उनले भने, “सार्वजनिक खरिद गर्दा पैसा चलखेल गर्छन् ।”
पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारी मन्त्रालयहरूले काम बाँडेर गरिरहेका र त्यसरी नै गर्दा उपयुक्त हुने बताउँछन् । बाँडिएर काम गर्दा कार्टेलिङको सम्भावना कम नहुने उनले बताए । “फरकफरक निकायबाट काम हुँदा रोजगारी सिर्जना हुने र पुँजी परिचालन पनि हुन्छ,” उनले भने, “तर काम गर्दा कतै अनावश्यक खर्च हुन्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ ।”
हालसम्म ३ हजार २ सय सरकारी निकायले विद्युतीय बोलपत्र (ईजीपी) आह्वान प्रणालीमा संलग्न भएका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सक्रिय व्यवसायीको संख्या २० हजार ६ सय १ पुगेको छ । यस्तै हालसम्म चलिरहेको बोलपत्रको संख्या १ हजार ७ सय ५७ पुगेको छ भने खुलेर पनि बन्द भइसकेका बोलपत्रको संख्या ४५ हजार ९ सय ४० पुगेको छ । ईजीपीबाट हालसम्म ४७ हजार ६ सय ९७ वटा बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । यो तथ्यांक सन् २०१६ को अप्रिल-मे महिनाबाट राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । तथापि नेपाल सरकारले विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको अनिवार्य चाहिँ ०७४ साल साउन १ गतेबाट गरेको हो । तथ्यांकअनुसार हालसम्म प्रकाशित बोलपत्रमा सामान(गुड्स) को संख्या १० हजार ८ सय ६३, कामको ३५ हजार ८ सय ८७, परामर्शको १७, पूर्वयोग्यता परीक्षणको १० र आशयपत्र (ईओआई) परामर्श ९ सय ३६ रहेको छ । बुढाथोकी नेपालमा विकास बजेट सम्पूर्णरूपले खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । अहिलेचाहिँ खरिद ऐनले वर्षात्को समयमा बोलपत्र आह्वान गर्ने र हिउँदमा कार्यान्वयन गर्ने भने पनि विकास बजेट खर्चको अनुपात बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्