वर्षाअघि ६० % भूकम्पपीडितको घरबन्छ: भुसाल

  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले वर्षात् अगाडि नै ६० प्रतिशत भूकम्पपीडित छाप्रोबाट घरमा सर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपछि भूकम्पबाट कम क्षति भएका १७ जिल्लाको अनुगमनमा निस्केका भुसालले वर्षात् अगाडि नै ६० प्रतिशत भूकम्पपीडितलाई छाप्रोबाट घरमा सार्ने गरी काम अगाडि बढाइएको बताए ।

 शनिबार पाल्पामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले भने, “भूकम्प जाँदा देशमा अर्को व्यवस्था थियो, अहिले स्थानीय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ, अब स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेरै भए पनि भूकम्पपीडितको घर बनाउने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ । देशभरका बढी प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई असार मसान्तभित्र नै घर बनाउने गरी प्राधिकरणले काम अगाडि बढाएको भुसालले बताए । उनले त्यसका लागि आवश्यक पहिलो किस्ताको रकम ५० हजार दिएर काम गरिरहेको बताए ।

“अहिले हामीले शतप्रतिशत घर नै वर्षात अगाडि गराउँछौं भन्न सक्ने अवस्था छैन,” भुसालले भने, “स्थानीय लाभग्राहीको समस्या, घरधनी विदेश गएको, कसैको अन्यत्र घर भएकाहरूको व्यक्तिगत समस्याले गर्दा ६० प्रतिशत लाभग्राहीलाई छाप्रोबाट घरमा सार्ने गरी काम थालिएको छ ।” प्राधिकरणमा आवश्यक कर्मचारी अभाव भएका कारण पनि काम गर्न समस्या भएको छ, उनले भने त्यही पनि हाम्रो काम हुँदै नभएको चाहिँ होइन, दुई महिनाको अवधिमा म सीईओ भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी पीडितलाई राहत दिने गरी काम अगाडि बढाइएको भुसालले बताए ।  भूकम्प प्रभावित जिल्लामा घर निर्माणका लागि कालीगढलाई तालिमसहित भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन थालिएको छ, प्राविधिकलाई जिल्लामा बस्दा स्थानीयस्तरमा कठिनाइ आएको गुनासो आएपछि गाउँपालिका र नगरपालिकामै रहेर काम गर्ने गरी खटाइएको छ, उनीहरूले काम गरे नगरेको र आवश्यक खटनपटन गर्ने काम पनि स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुखले गर्नुपर्दछ, जसले पीडितलाई राहत दिन सहजता पुग्दछ । घर निर्माणका लागि आवश्यक काठ, ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापनका लागि स्थानीयस्तरमै समाधान गरिने गरी काम गरिएको सीईओ भुसालले जानकारी दिए ।

 भूकम्पप्रतिरोधी घर नबनाएका घरधनीलाई भुक्तानी दिन नमिल्ने कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं उपसचिव यमलाल भुसालले प्राधिकरणले वन, सहरी विकास, नापी, मालपोतलगायत निकायसँग समन्वय गरेर पुनर्निर्माणका नीतिगत कमीकमजोरी सुधारमा लागेको बताए । उनले भने, केन्द्रीय रूपमा रहेका नीतिगत समस्या हामीले समाधान गर्दै लगेका छौं, अब स्थानीय रूपमा रहेको नीतिगत र व्यावहारिक समस्यालाई स्थानीय सरकार, जनप्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा मिलाउने गरी अख्तियारी दिइएको बताए ।