वित्त र मौद्रिक नीतिका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्छौं :अर्थमन्त्री पौडेल «

वित्त र मौद्रिक नीतिका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्छौं :अर्थमन्त्री पौडेल

दोहोरो करले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको छ : महासंघ


अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरणलाई केन्द्रित गरी वित्त र मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएर काम गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले गुनासाहरु आएकाले आफूले अवरोधहरु पन्छाएर बजेट र मौद्रित नीतिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा तत्परता लिएको बताए ।
निजी क्षेत्रबारे सरकारको दृष्टकोणमा कुनै दुविधा नराख्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको सकारात्मक धारणा रहेको र मिलेर काम गर्न तत्पर रहेको बताए । “रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्ववपूर्ण भूमिका छ भन्ने सरकारले महसुस गरेको छ, त्यसका लागि सहकार्य हुन्छ” उनले भने, “निजी क्षेत्रलाई हत्तोसाहित तुल्लाएर र मनोबल गिराएर सार्थक उपलब्धी हासिल हुन सक्दैन ।”
कुनै पनि कुरा निजी क्षेत्रलाई इम्पोज नगर्ने भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सल्लाह र सुझाव लिँदै निजी क्षेत्रको सहभागितामा नीति निर्माण गर्ने बताए । उनले भने, “निरन्तर संवाद र छलफलमा रहिरहन्छौं । सुझाव सुन्छौं, मिलेर काम गर्छौ ।”
अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले दिने सुझावबारे विषयगत रुपमा समेत छलफल गर्ने भन्दै व्यवहारिक र कार्यान्वयन जान सकिने सुझावहरु दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुले बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिए । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघ भिजन पेपर बनाउने क्रममा रहेको जानकारी दिँदै त्यसलाई अन्तिम रुप दिई सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाउने बताए ।
उनले प्रदेशमा लाग्ने करले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको भन्दै दोहोरो प्रकृतिका करलाई खारेज गर्न माग पनि गरे । संघ र प्रदेशमा उस्तै किसिमका कर लगाउँदा दोहोरो करको मारमा परेकोले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै उनले समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका हुन् । गोल्छाले प्रदेशहरुमा लाग्ने कतिपय करले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्केको बताए । यसरी दुई सरकारबाट कर असुली गर्नु कानून विपरित भएको उनले बताए ।
साथै, गोल्छाले देशको आर्थिक विकासमा कतिपय कानूनहरु बाधक रहेको भन्दै कुनकुन कानूनहरु परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा महासंघले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिन लागेको पनि बताए ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोभिडको असरका कारण साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यस तर्फ ध्यान दिन माग गरे । उनले सरकारले निर्यातलाई अझबढी प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिदै रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई सरकारको पार्टनरको रुपमा हेर्न सुझाव पनि दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्