बेरोजगारी दर बढ्यो, रोजगारीका कार्यक्रम छैनन् «

बेरोजगारी दर बढ्यो, रोजगारीका कार्यक्रम छैनन्

सरकारले विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिरहँदा नेपालभित्र हाल ७ लाख श्रमिक कामविहीन बनेका छन् ।


नेपालमा कुल ७ लाख बेरोजगारले रोजगारीको आशा राख्दै आवेदन दिएका छन् । विगत ६ महिनामा वेरोजगार भएर स्वदेश फर्कने युवाको संख्या १ लाख ४० हजार पुगेको छ । यति धेरै विदेशबाट फर्किए पनि २ हजार नेपाली मात्र रोजगारीका लागि विदश गएका छन् । यसले बेरोजगारीको संख्या बढ्दै गएको र सो अनुसार थप रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखाएको छ । तर, नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी अल्पकालिन विकल्प भएपनि हाल त्यो पनि बन्दजस्तै छ ।
धेरै नेपाली बेरोजगार भएर फर्कंदा समेत सरकारले तत्काल रोजगारीका विकल्प तयार गर्न सकेको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर रोजगार दिने जनाए पनि नेपालमा नै ७ लाख बेरोजगार कामविहीन बनेका छन् । यो कार्यक्रमले यो वर्ष अधिकतम १ लाख ३० हजार युवालाई मात्र रोजगारी दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विदेशबाट फर्कने नेपालीको पुनस्थापर्नासम्बन्धी काम गर्ने वैदेशिक रोजगार बोर्डले रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा १० हजार युवालाई स्वरोजगार कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले बोर्डले प्रत्यक्ष रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नभएपनि स्थानीय तहमार्पmत स्थानीय तहको साझेदारीमा आर्थिक प्रविधिक सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । “स्थानीय तहमा नै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई युवालाई स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारका विकल्प दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै छ,” उनले भने ।
रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारसँग रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट भए पनि कोभिड संकट सुरु भएको ९ महिनासम्म पनि रोजगारीका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नु बिडम्बना भएको बताउँछन् । “यती लामो समयसम्म पनि रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्नुमा सरकारको प्रणालीले काम नगरेको देखिन्छ,” उनले भने, “स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर सरकारले आपैmले सञ्चालन गरेका गौरबका आयोजनामा काममा लगाउन सक्छ ।”
रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने बढ्दै जाने र नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाको न्यून भइरहेका बेला सरकारले रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा रोजगार दिन सक्ने आधार भए पनि चालू आर्थिक वर्ष ५ महिनामा १८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब रुपैया वजेट विनियोजन गरेको भए पनि ४ अर्ब रुपैयाँबाहेक अन्य खर्च हुने देखिएको छैन । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि पहिलो चरणमा ५ सय ६९ स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब अनुदान मात्र पठाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका सबैलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले समेट्दैन ।
कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएर बिगत ६ महिनादेखि स्वदेश फर्कने युवाको संख्या १ लाख ५० हजार पुग्न लागे पनि सरकारले उनीहरू लक्षित गरेर ‘डेडिकेटेड’ कार्यक्रम सार्वजानिक गर्न सकेको छैन । सरोकारवालाले सरकारले कोभिड १९ लाई लक्ष्ति गरी छुटटै कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन सुझाब दिएपनि सरकारले सो अनुसार योजना बनाउन सकेको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंसिर ११ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ६ लाख ८२ हजार ९ सय ८२ युवाले बेरोजगार रहेको जनाउदै नाम दर्ता गराएका छन । यसैगरी यो अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत ८ सय ६२ जनाले रोजगारी पाएको उल्लेख छ । यसरी नै यो अवधिमा १ लाख ४२ हजार ८ सय ७ नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् भने सो अवधिमा विदेश जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ हजार ३१६, बिदामा आएर पुनः श्रम स्वीकृति लिएका युवाको संख्या १६ हजार ५ सय ८ रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्