नीतिगत अस्पष्टता देश विकासको बाधक «

नीतिगत अस्पष्टता देश विकासको बाधक

कुनै पनि देशको विकासका लागि सरकारी नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ ।

करिब तीन दशकभन्दा बढी राजनीतिक अस्थिरता भोगेका नेपालीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपश्चात् बहुमतको सरकार बनाउने जनादेश दिनुको कारण संविधानप्रदत्त काम गरेर खान पाउने हक स्थापित गर्नु नै थियो । सैद्धान्तक रूपमा बढे–बढे भाषण गरे पनि नागरिकका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण भनेको आफ्नो रुचिको पेसा व्यवसाय गरेर खान पाउने अधिकार अत्यन्त आवश्यक छ । आफ्नो व्यवसाय गरेर खाने नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सरकारले जति प्रोत्साहन गर्न सक्छ, त्यति छिटो देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ र देश आर्थिक रूपमा सक्षम तथा आत्मनिर्भर हँुदै जान्छ । तर, बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार आफंै नीतिगत रूपमा अस्पष्ट छ । संविधानले बताएको आर्थिक नीति, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति वा निकायले बोल्ने आर्थिक नीति, उनीहरूले व्यवहारमा लागू गर्न खोजेको नीति तथा निजी क्षेत्रले बुझेको नीतिबीच कहींकतै सामन्जस्यता देखिँदैन । अझ सरकारकै एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालय, एउटा विभाग र अर्को विभागबीचका नीतिगत अस्पष्टताले समयमा नै सम्पन्न हुनुपर्ने कतिपय विकास आयोजना अझै अड्किरहेका छन् भने कति आयोजना सुरु नै नभई अन्त्य भएका छन् । कुनै पनि देशको विकासका लागि सरकारी नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ, तर नेपालमा मन्त्रीपिच्छे नीति तथा मन्त्रालयपिच्छे नीति हुने गरेका कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको मात्र होइन, बामे सर्न पनि सकिरहेको छैन । जबसम्म आर्थिक नीतिमा मतैक्यता हुन्न तबसम्म विकास हुन सक्दैन । त्यसैले नेपालमा पनि आर्थिक नीतिका बारेमा एकपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका भाषण तथा वर्तमानमा रहेका र बनिरहेका ऐन, कानुन हेर्ने हो भने नेपालको विकास नहुनाका कारणबारे छर्लंग हुन्छ । त्यसमाथि कुनै पनि काम हुनुअगाडि नै प्रक्रियागत झमेला सिर्जना गर्न हाम्रो कर्मचारीतन्त्र माहिर छ नै ।
यसैबीच सरकारले पछिल्लो पटक नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गरी पेट्रोल तथा डिजेलजस्ता इन्धनको आयात कम गर्ने तथा वातावरणीय रूपमा पनि नेपाललाई स्वच्छ राख्ने नीति लियो । नेपालले गर्ने आयातमा सबैभन्दा बढी पेट्रोल तथा डिजेलजस्ता इन्धन नै प्रमुख हो । यसलाई स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दा देश आत्मनिर्भर पनि हुने र देशमै स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा दीर्घकालमा पुँजी निर्माण हुनुका साथै तत्काल अदक्षदेखि अतिदक्ष जनशक्तिका लागि रोजगारी पनि देशमा नै सिर्जना हुने थियो । जसलाई टेकेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको व्यापारघाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७५ पनि ल्याएको छ । साथै, नेपाल विद्युत् प्राविधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनका लागि विभिन्न ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउँदैछ । तर, त्यहि मन्त्रालयअन्तर्गतको तालुकदार निकाय नेपाल आयल निगमले भने ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्न भण्डारण गृह निर्माण तथा नेपाल–भारतबीचको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र विकासमा जोड दिएको छ । निगमले पोखरामा हालै १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । झन्डै १ अर्ब लागतमा ७७ रोपनी जग्गामा भण्डारण गृहका लागि कार्य अगाडि बढिसकेको छ भने चितवनको लोथर र झापाको चारआलीमा अध्ययन भइरहेको छ । दाङमा ३० र जनकपुर तथा झापाको चन्द्रगढीमा ६०÷६० किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन बढाउने तयारी पनि छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ९० दिनको भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि अध्ययन भइरहेको छ । सरकारी निकायबीचको नीतिगत मतभेदको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सरकार आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्छ, तर नीतिगत रूपमा भने नेपालमा उद्योग चलाएर रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा आयात गरेर बेच्दा आउने आम्दानी धेरै छ । साथै, धेरै कामदारलाई रोजगारी दिएर कालान्तरमा उनीहरूका गैरकानुनी अनावश्यक मागका साथै सामाजिक पुँजी, इज्जत–प्रतिष्ठामा क्षयीकरण गर्नुभन्दा शोरुममा खोलेर थोरै कर्मचारी राखेर कमिसनमा काम गर्दा मानसिक एवं आर्थिक शान्ति र उन्नति दुवै हुने हुँदा उद्योगीहरू पनि उद्योगभन्दा आयातमा बढी जोड दिन थालेका छन् । तसर्थ सरकार जबसम्म नीतिगत रूपमा स्पष्ट हुँदैन, तबसम नेपालमा उद्योग, व्यवसायभन्दा जागिर खानेको संख्या बढी रहन्छ, जसबाट देशको आर्थिक उन्नति भने हुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्