सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौती सामना गर्न सकिन्छ «

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौती सामना गर्न सकिन्छ

सरकार, निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौती सामना गर्न सकिन्छ
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र असरलाई अन्त्य गरी पहिलाकै अवस्थामा वा यसको पुनरुत्थानमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले जोड दिइरहेका छन् । सरकारले यसका लागि विभिन्न राहत प्याकेज ल्याएको छ भने निजी क्षेत्रले सरकारले ल्याएको राहत सकारात्मक भए पनि यो अपूर्ण रहेको बताउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रले त पुनरुत्थानलाई केन्द्रित गरेर विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइरहेका छन् । सरकारले कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण निर्माण, रोजगारीको सिर्जनालगायतमा आफूहरूको जोड रहेको र यसमा सरकारको प्राथमिकता रहेकाले यसमा सरकार उदार हुनुपर्ने तर्क छ । कोभिड न्यूनीकरणका लागि सरकारले खेलिरहेको भूमिका र अगाडि बढाउनका लागि चालेको कदम तथा निजी क्षेत्रले गरिरहेको प्रयास र यसमा सरकारको साथबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर र चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले व्यक्त गरेका विचारको सार :

कोभिड प्रभाव न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य
विष्णु पौडेल
अर्थमन्त्री

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले अग्रभागमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेको छ । कोभिडले विश्वव्यापी रूपमा जुन प्रकारको चुनौती सिर्जना गरेको छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि यो सर्वाधिक चुनौतीको विषय हो । कोभिडले सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा धेरै नै ठूलो असर पारेको छ । कोभिडले सिर्जना गरेको चुनौतीका निम्ति सरकारले अग्रभागमा रहेर भूमिका खेल्नका लागि तत्पर रहेको छ । सँगसँगै मैले यो अनुरोध पनि गर्छु कि सरकारले मात्र एक्लै गर्न नसक्ने भएकाले यसका निम्ति निजी क्षेत्रको सहकार्य धेरै महŒवपूर्ण रहेको छ । सरकार, निजी क्षेत्रको घनिष्ठ सहकार्यले मात्र कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौतीलाई सामना गर्न सकिन्छ । विशेषगरी अहिले लगानी वृद्धि, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा आवश्यकता छ । त्यसतर्फ हामी सहयात्रा गर्नेछौं । हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान, गतिशील बनाउने र अहिले देखापरेको कठिन चुनौतीलाई सामना गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित भएर अर्थतन्त्रलाई सफल तुल्याउने दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्नेछांै ।
म अर्थमन्त्रीका हैसियतले भन्न चाहन्छु, म त्यस रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छु । त्यसका निम्ति निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संगठनहरू, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शजस्ता संस्थाहरूसँग मेरो घनिष्ठ सहकार्य हुनेछ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) लगायतका आर्थिक क्षेत्रमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मी साथीहरूसँगै आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग पनि सहकार्य गर्न चाहन्छु । सरकारले कोभिडको सामना गर्ने सन्दर्भमा चाहे बजेटको माध्ययमबाट होस्, चाहे मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट होस्, केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यसमा पर्याप्त नहुन सक्छ । यसलाई पर्याप्त बनाउनका लागि के गर्नुपर्ला, निजी क्षेत्रको रचनात्मक सुझावको आवश्ययकता छ । हाम्रो चुनौतीहरूका बीचमा सामन्जस्यताको खाँचो पर्छ । चुनौती र सामन्जस्यताका बीचमा सन्तुलन कायम गर्न निजी क्षेत्रको सुझावलाई नीति निर्णयमा बदली कार्यान्वयन गर्न सहकार्य गर्न तत्पर छु । सरकार, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सहकार्यमा कोभिडले सिर्जना गरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै लगानी वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्थतन्त्रलाई अहिलेको स्थितिबाट माथि उकास्न र चलायमान बनाउन अहिले उत्पन्न भएका समस्याहरूको समना गर्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रित भएर सरकार अगाडि बढिरहेको छ । कोभिडले पारेको प्रभावलाई माथि उठाई अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका लागि सरकारी तवरबाट प्रयास भइरहेको छ ।

समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि १० वर्षे रणनीति तयार गर्न लागेका छौं
शेखर गोल्छा
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

कोरानो भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दा कहिले भोग्नु नपरेको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य समस्यासँग हामी गुज्रिरहेका छौं । यसबाट सबैभन्दा बढी, साना र मझौला उद्यमी प्रभावित भएका छन् । अन्य व्यवसाय पनि पुरानो अवस्थामा अझै फर्किसकेका छैनन् । यस वर्ष पनि एक प्रतिशत वा सोभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर गर्ने भन्ने छ । विश्व बैंकले त ०.६ प्रतिशत हुने बताएको छ । यसैबीचमा लकडाउनका कारण बारम्बार स्थगन भएको महासंघको वार्षिक साधारणसभा भई निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ । नयाँ टिम आएको छ । मैले पनि यस्तो गरिमामय संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छु । सबैबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको छ । अबको दिनमा समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि हामीले रणनीति बनाएर काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसमा सरकारको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ । अर्थमन्त्रीज्यू र गभर्नरसा’बसँग यसबारेमा छलफल पनि गरिसकेका छौं । १० वर्षे रणनीति–पत्र तयार गरेका छौं । आगामी १ सय दिनभित्रमा यसलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गर्ने योजना छ । दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र नै रहेको छ । समुन्नत मुलुक निर्माणमा निजी क्षेत्रको भन्दा बढी योगदान पु¥याउन व्यावसायिक वातावरण अपरिहार्य रहेको छ । दोहोरो दरको आर्थिक वृद्धि, वार्षिक ४ लाख युवालाई रोजगारी सिर्जना, व्यापारघाटा नियन्त्रण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार वा अन्य सरोकारवाला निकायसँग पहल गर्नुका साथै आफ्नो तर्फबाट पनि योगदान गर्न चाहन्छु । हाम्रो रणनीति–पत्रमा समावेश भएका मुख्य बुँदाहरूमा पहिलो कोभिड–१९ को प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई केही मात्रामा राहतका कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले पनि कोभिड पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम ल्याउन अति आवश्यक छ । यसमा प्रत्यक्ष अनुदान, राजस्व छुट, साँवा–ब्याज भुक्तानीको अवस्था, श्रमिक व्यवस्थापनको कुरा समेटिनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक राहत कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयनबारे सरकारसँग कार्यान्वयन गर्न रणनीति–पत्र तयार गरिएको छ । पछिल्लो दशकमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.२ प्रतिशत मात्र रह्यो । २०६५ मा ७४ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित रहेका थिए । २०७६ मा ६० प्रतिशत कृषिमा आश्रित छ । यसमा आश्रितको संख्या घट्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक मानिँदैन । तर, जनशक्ति उत्पादनमूलक र सेवामूलकमा जान सक्यो भने अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुन्छ । अहिले कृषिमा पनि आंशिक रोजगारी सिर्जना भएको छ । यसबाट बाहिरिएका जनशक्ति विदेशमा कार्यरत छन् । तिनलाई मुलुकमा ल्याउन आवश्यक छ । साना र मझौला उद्योगलाई कोभिड–१९ को प्रभावबाट बाहिर ल्याउन सबैभन्दा बढी सहयोग आवश्यक पर्छ । ती उद्यमीहरूलाई बाहिर ल्याउन मेरो धेरै ठूलो जिम्मेवारी पनि रहेको छ । त्यसैगरी नयाँ उद्यमका लागि पुँजी, प्राविधिक सहयोग पु¥याउने संयन्त्रको आवश्यकता छ । परियोजनाकर्जालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । लगानीवृद्धि, रोजगारी विस्तार र व्यवसाय वातावरण सुधारका लागि एक दर्जनभन्दा बढी नीति एवं कानुनहरू सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन, नवीकरण, राजस्व भुक्तानी र बन्द गर्नुपर्ने देखिएका व्यावहारिक समस्या सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी निर्यात बढाउन केही अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्झौताको पुनरावलोकन एवं विस्तारका विषय पनि रणनीतिमा समेटेका छौं । त्यसैगरी वातावरणीय प्रभाव साथै महामारीको समस्या सम्बोधन गर्न पनि नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ । यस रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री, गभर्नरसा’ब र सरोकारवाला निकायको सहकार्यबिना सम्भव छैन । हामी अहिले समस्यामा रहेकाले समाधान गर्नका लागि सबैको सहकार्य अति आवश्यक हुन्छ ।

राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ
सतिश मोर
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ

कोभिडको प्रतिकूल अवस्थामा पनि केही सूचकहरू राम्रै देखिएकाले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । उच्च मनोबल बनाएर लगानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । त्यसको फलस्वरूप रेमिट्यान्स पनि बढेको छ । यता सेयर बजार पनि चलायमान भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिएर निजी क्षेत्रसँग बढी सहकार्य गर्ने वातावरण बनाएर मिनोबल उच्च बनाइयो भने कोभिड–१९ लाई एउटा अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । धेरै क्षेत्रहरू कोभिडले प्रभावित भएका छन् । यी समस्यालाई अवसरको खोजी पनि गरौं । सरकार, सरोकारवाला निकायसँग हामीले कसरी राम्ररी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी संकट तथा राष्ट्रिय आर्थिक संकटमा जोडिएका छौं । यसको अवस्थालाई कसरी सामना गर्ने चुनौती सबैमाझ आइपरेको छ । कोभिड संकटले सिर्जना गरेको संकटबाट पार पाउन तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । हालको संकटमा व्यवसायलाई सजिलो बनाउनका निम्ति स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि कतिपय ऐन–कानुनका दफाहरूलाई संशोधन वा खारेज गर्न आवश्यक छ ।
कोभिडले पारेको प्रभाव कम गर्नका लागि सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन अति आवश्यक छ । नेपाल सरकारसँग निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सहकार्य गरेर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुन आवश्यक छ । आजको दिनमा आर्थिक पुनरुत्थान साझा एजेन्डा हो । यसलाई अगाडि बढाउन दबाब दिनु आवश्यक छ । यसैगरी बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा घोषणा भएका राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकृष्ट गराउन आवश्यक छ । आर्थिक पुनरुत्थानको काम अगाडि बढेमात्र अर्थतन्त्र चलायमान भई समग्र अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ ।

डुइङ बिजनेसको लागत घटाउन अति आवश्यक छ
राजेन्द्र मल्ल
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

अहिले देशमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले गर्दाखेरि आमजनतालाई धेरै नै समस्या पारेको छ । यसबाट हाम्रो मुलुकमात्र नभएर विश्व नै संकटको अवस्थामा रहेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई समेत ठूलो असर पारेको छ । यो अवस्थामा अहिले कोरोनाले थिचिएको आर्थिक अवस्था उठान गर्नका लागि निजी क्षेत्र र सरकार एउटा रथको दुई पाङ्ग्रा भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसलाई माथि उठाउनका लागि मौद्रिक नीतिबाट पनि केही सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ढिलासुस्ती हुने प्रचलन रहेको छ । यसलाई छिटोछरितो गरेर गइयो भने पक्कै पनि हाम्रो देशबाट युवा दाजुभाइ बिदेसिएका छन् । उनीहरूले सिकेको सीप नेपालमै गर्न पाउने मौका पाउँछन् । सरकारले स्टिमुलस (राहत) प्याकेज ल्याएको छ । यसले कतिपय युवा विदेश पलायन भएको पनि सुन्न पाइएको छ । विशेषगरी अहिले हाम्रो मुुलुकमा आर्थिक उन्नतिको कुरा गर्दा डुइङ बिजनेसको लागत धेरै छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अन्य उत्पादनको सन्दर्भमा सार्क मुलुकहरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका लागि डुइङ बिजनेस लागत कसरी घटाउने, निजी क्षेत्रसँगै बसेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन । अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । स्वदेशमा पनि अन्य मुलुकबाट आएका सामानलाई विस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ । डुइङ बिजनेस लागत घटाउन अति आवश्यक छ । यसको असर सरकारी क्षेत्रमा पनि परिरहेको छ । उत्पादन र बजार ल्याउने बिचौलियाले कर पनि तिरेको हुँदैन । कतिपय सरकारी जागिरदार भएका र व्यवसायीले पनि आफ्नो कमाइको कर तिर्नुपर्छ भने डुइङ बिजनेस गर्नेले ४० औं लाख टेबुलमुनिबाट कमाइरहेको हुन्छ । करको दायरामा छैन । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर बिचौलिया हटाउन सकियो भने लागत घटी करको दायरा पनि बढ्छ ।
यो बिचौलिया प्रणाली हटाउनका लागि निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर हातेमालो गर्नुपर्छ । यसमा लाग्नका लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको छ । सबै एकजुट भएर सरकारलाई झकझकाएर यसलाई हटाउने बाटोमा लाग्न अति आवश्यक छ । अहिले मुलुकमा नगद कारोबारलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ । एउटा कानुन नै होस् । कुनै पार्टीले भुक्तानी गर्दाखेरि उसको कारोबारमा दिएको चेक समयमा भुक्तानी भएन भने त्यो व्यक्ति, संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने गर्नुपर्छ । बैंकमा ऋण लिएर समयमा तिर्न सकेन भने कालोसूचीमा राख्छ भनेजस्तो यस किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रणालीमा जानुपर्छ । यसका साथै मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि सबै सरोकारवाला मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको सुझाव सही ठाउँमा लागू होस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्