भाडाका भवनबाट सेवा प्रवाहमा पनि समस्या «

भाडाका भवनबाट सेवा प्रवाहमा पनि समस्या

प्रशासकीय भवन बनाउन स्थानीय तहलाई जग्गाकै समस्या

  • आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा प्रशासकीय भवन बनाउन पाएनन्
  • करिब ५ हजार वडा कार्यालयको भवन नरहेको अनुमान
  • वर्षेनी स्थानीय तहको खर्च बढेको बढ्यै

स्थानीय तहलाई प्रशासकीय भवन बनाउन जग्गाको समस्या परेको छ । सरकारी संरचना निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायको नाममा जग्गा चाहिने भएकाले अधिकांश स्थानीय तहसँग आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि प्रशासकीय भवन बनाउन पाएका छैनन् ।
नेपाल सरकारसँग कति स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन छ-छैन भन्ने अहिलेसम्म एकीन तथ्यांक नभए पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली)ले करिब ६ सय वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन र करिब ५ हजार वडा कार्यालयको भवन नरहेको अनुमान गरेको थियो । जसअनुसार कार्यालय र वडा कार्यालय भवन बनाउन करिब ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान डोलीले गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७६-७७ बाट कार्यान्वयन हुने गरी स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि जग्गाको अभावले अधिकांश स्थानीय तहले भवन बनाउनका लागि बजेट माग गर्न नसकेको डोलीले जनाएको छ । स्थानीय तहका लागि भवन बनाउन निवेदन माग गरे पनि स्वामित्वमा जग्गा नभएकाले कतिपयले आवेदन नै नगरेको डोलीले जानकारी दिएको छ । “६ वटा महानगरपालिकाबाहेक ७ सय ४७ स्थानीय तहका लागि भवन बनाउन गत वर्ष माग गरे पनि २ सय ४० वटा स्थानीय तहले मात्रै आवेदन गरेका थिए,” डोलीका एक अधिकृतले भने, “आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा नहुनाले अधिकांश स्थानीय तहले भवन नभए पनि आवेदन गरेनन् ।” जग्गा समस्याको समाधान नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डोलीले जनाएको छ ।
भाडाका भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दा स्थानीय तहको खर्च बढेको मात्रै नभई सेवा प्रवाहमा पनि समस्या परेको पाइन्छ । संघीयतामा अधिकार कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामामा विगतमा भएका कार्यालय भवन पनि अपुग हुने देखिएको विभागले जनाएको छ । स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न चाहिने विभिन्न महाशाखा-विभाग-शाखा-एकाइहरू एकीकृत भवनको आवश्यकता भएकाले विगतका भवन अपुग देखिएको विभागले जनाएको छ । अधिकांश स्थानीय तह साविकको गाविसको भवनमा चलेका छन् ।
कोभिड–१९ अघि विभागले चालू आवका लागि २ सय ४० वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन बनाउन २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो तर कोभिडले गर्दा ८० करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त छ ।
कार्यविधिले प्रशासकीय भवनका लागि ८ रोपनी जग्गा र आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी कार्यविधिले स्थानीय तहको लागत सहभागितालाई जोड दिएको छ । जसअनुसार गाउँपालिकाले ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, नगरपालिकाले ५० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने र उपमहानगरपालिकाले ६० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी रकम भने नेपाल सरकारले सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ । नेपाल सरकारले गाउँपालिकाका लागि ९ करोड रुपैयाँको ६० प्रतिशत, नगरपालिकाका लागि १२ करोड रुपैयाँको ५० प्रतिशत र उपमहानगरपालिकाका लागि १५ करोड रुपैयाँको ४० प्रतिशत लगानी गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार एक स्थानीय तहले औसतमा करिब ६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् ।
स्थापनाताका कमजोर कार्यालय संरचनामा रहेका केही गाउँपालिका अहिले आफ्नै प्रशासकीय कार्यालय बनाएर सेवा प्रवाह गर्न थालेका छन् । भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको कार्यालय भवन सम्पन्न भएको छ । तीन तलाको भवनमा २८ वटा कोठा छन् । स्थानीय तहको प्रशासनको सबै शाखा र एकाइ भवनमा रहेको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने भवन १६ महिनामै सम्पन्न भएकाले निर्माण व्यवसायीले २४ लाख रुपैयाँ बोनस पाएको थियो । यसैगरी कैलालीको चुरे गाउँपालिकाको भवन बनेको छ । ४५ वटा कोठा भएको आधुनिक सुविधासहितको भवन अपांगमैत्रीसमेत छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोकामगरले आफूहरू निर्वाचित भएपछि सुरुवात गरेको भवन तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न भई सेवा प्रवाह सुरु भएको जानकारी दिए । यस्तै गाउँपालिकाको वडा नं ६ को भवन सम्पन्न भएको छ भने चालू आवमा १ र ५ नम्बर वडाको पनि भवन निर्माणाधीन छ ।
पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको भवन निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गाउँपालिकाले ८४ कोठासहितको आधुनिक भवन निर्माण गरेको छ । भवनमा कार्यक्रम हलदेखि बैैठक कक्ष, पदाधिकारीका कार्यकक्ष र लिफ्टसमेत छ । भवनमा हेलिप्याडसमेत छ । अर्कोतिर पर्यटकलाई आकर्षित गर्न भ्यु टावर पनि छ । गेटभित्र पानीको फोहोरासहितको वाटर फाउन्टेन पनि छ । प्रशासनिक भवन गाउँपालिकाको गौरवको योजना रहेको अध्यक्ष वैजुप्रसाद गुप्ताले बताए । यस्तै रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाले भवन सम्पन्न गरेको छ ।
गत आवमा डोलीले ७ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न २० करोड रुपैयाँ खर्चेको थियो भने ७८ वटा स्थानीय तहको भवन निर्माणाधीन रहेको जनाएको छ । यस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति छ । विनियोजन ऐनद्वारा स्वीकृत कार्यक्रम भएकाले चालू आवमा पनि संशोधन गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेश गरेको जनाइएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्