सञ्चारविहीन स्थानीय सरकार

मुलुकका कुल गाउँपालिकाहरूमध्ये देशभरका ४० गाउँपालिकाको केन्द्रमा अझै टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुग्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले मुलुकलाई सात प्रदेशमा पुनर्संरचना गरेको छ । देशमा ४ सय ६० गाउँपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिकासहित जम्माजम्मी ७ सय ५३ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा रहेका छन् । त्यसरी नै राष्ट्रमा हाल ७७ प्रशासनिक जिल्लाहरू कायम रहेका छन् । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) र निषेधाज्ञाका कारण सर्वसाधारणलगायत सरकारी कार्यालयहरू, विभिन्न संघसंस्थाहरूले घरभित्रै बसेर इन्टरनेटको प्रयोग बढाएका कारण स्पिडमा थप समस्या एकातिर भएको छ भने अर्कातिर दूरदराजमा बस्ने विभिन्न कार्यालयहरूदेखि लिएर जनसमुदायहरूलाई यसको पहुँच नपुगेको कारणले गर्दा झन् समस्याहरू झेल्नुपरेको छ । यसमा विशेष गरी टिकटक, फेसबुक र युट्युबका प्रयोगकर्ताको संख्या र चलाउने समय पनि बढेकाले इन्टरनेट पु¥याउन हम्मेहम्मे परेको सेवाप्रदायकहरूको भनाइ रहेको पाइन्छ । मुलुकभरि रहेका ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४० गाउँपालिकाको केन्द्रमा टेलिफोन र इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा कामकाजमै समस्या हुने गरेको छ । मूलतः प्रदेशगत रूपमा अवलोकन गर्ने हो भने सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइअनुसार प्रदेश–१ को माथिल्लो संखुवासभा, उदयपुर र खोटाङको सुनकोसी क्षेत्र, बागमती प्रदेशको दक्षिणी ललितपुर र काभ्रेको डाँडापारि क्षेत्र, गण्डकी प्रदेशको पश्चिमी बागलुङ र उत्तरी गोरखा क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूको केन्द्रमा समेत टेलिफोन सेवा र इन्टरनेट सेवा पुगेको छैन । त्यस्तै गरी लुम्बिनी प्रदेशका रुकुम र पश्चिमी रोल्पा, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र डोल्पा, सुदूरपश्चिमका बझाङ, दार्चुला र बाजुरा क्षेत्रका गरी ४० गाउँपालिकाहरूको केन्द्रमा टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच नभएको सम्बन्धित निकायहरूले जनाएका छन् ।
हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो क्रममा छ । एक वर्षको अवधिमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता १७ प्रतिशतले बढेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका तथ्यांकहरू सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले देखाएका छन् । खासगरीकन राष्ट्रमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या २ करोड २८ लाख ७९ हजार ७ सय २७ पुगेको अनुमान गरिएको छ । देशमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको भदौ महिनाको एमआईएस (म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम) प्रतिवेदनअनुसार इन्टरनेट प्रयोगकर्ता २ करोड २८ लाख ७९ हजार ७ सय २७ पुगेको अनुमान गरेको छ । यसका साथसाथै वि.सं. २०७६ भदौमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ९५ लाख ४० हजार ८ सय ७३ थियो । यद्यपि, देशमा वि.सं. २०५६ सालदेखि जीएसएम मोबाइल र २०५७ देखि मोबाइल इन्टरनेट सुरु भएको थियो । त्यसरी नै सर्वसाधारण नेपालीको पहुँचमा मोबाइल सेवा पुगेसँगै वि.सं.२०६४ बाट थ्रीजी र २०७३ देखि फोरजीको सेवाको सुरुवात पनि भएको थियो । नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो रूपमा रहेका कारण यसको त्रास दिनप्रतिदिन बढ्दो रूपमा छ । अतः कार्यालयमा जाँदा–आउँदा भीडभाड हुने र एक जनालाई संक्रमण भएमा अर्कोलाई सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसका लागि देशमा पनि घरबाटै काम गर्ने अभ्यास सुरु हुन सक्छ । तर, घरबाट गर्ने काम कसरी गर्ने ? यहाँ त्यस्ता एपहरूको चर्चा गरिएको छ, जुन कार्यालय प्रयोजनको काम गर्न बढी प्रचलनमा छन् र कुनै कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न प्रेरित गरेमा यस्ता एप्लिकेसनको प्रयोगले काममा सघाउनेछन् । यी एप्लिकेसनले एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच भर्चुअल संवादका लागि सहायता गर्छन् । कोरोना भाइरसको चर्चा चलेको बेला मात्रै होइन, अरू बेलामा पनि कार्यालयको काम घरमै बसेर गर्न यी टुलहरूले सघाउँछन् । कुनै टुल कार्यालयको व्यवस्थापनका लागि बढी उपयोगी हुन्छन् भने कुनै कर्मचारीहरूका लागि मात्र हुन सक्छ । यसरी मोबाइल डाटाबाट इन्टरनेट चलाउनेमा नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरू धेरै छन् । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताहरू १ करोड १४ लाख १७ हजार १ सय २१ जना छन् । यो कम्पनीले मोबाइल डाटा, एडीएसएल, वाइम्याक्स, ईभीडीओ, केबल, इन्टरनेट लिज लाइन, रेडियो वाईफाईबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । दोस्रो स्थानमा एनसेलका ६५ लाख ८ हजार ७३ जना इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपी) का प्रयोगकर्ता ४७ लाख ७१ हजार ३ सय ८ र स्मार्ट टेलिकमको प्रयोगकर्ता १ लाख ८२ हजार ५ सय ४५ जना छन् । आईएसपी जडान गर्ने घरधुरी संख्या १२ लाख ३४ हजार २ सय ८९ पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आईएसपीबाट लिएको सेवा एउटै घरका चार÷पाँच जनाले प्रयोग गर्न सक्छन् । परिवारका बीचमा सेयर गरेर चलाउन सकिने भएकाले पनि थोरै संख्यामा आईएसपीको पहुँच विस्तार भएको देखिए पनि सेवाको पहुँचको दायरा भने फराकिलो भएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा आजको २१ औं शताब्दीमा आएर प्रविधि र आधुनिकतासँगै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढ्नु स्वाभाविकै हो । मुलुकका कुल गाउँपालिकाहरूमध्ये देशभरका ४० गाउँपालिकाको केन्द्रमा अझै टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुग्न सकेको छैन । देशमा हालसम्मको अवधिमा ३३ लाख ३८ हजार ८ सय ५४ जनामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार धेरै नेपालीले मोबाइल डाटाको सहयोगले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये १ करोड ६८ लाख ५५ हजार २ सय ४८ मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ता र फिक्स्ड तथा वायरलेस इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ६० लाख २४ हजार ४ सय ७९ छन् । मोबाइल इन्टरनेटको हिस्सा ७४ प्रतिशत र फिक्स्ड र वायरलेस इन्टरनेटको हिस्सा २६ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय आईएसपी र मोबाइल सेवाप्रदायकले पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेकाले पनि इन्टरनेटको पहुँच बढेको हो । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी मुलुकभरका स्थानीय तह, स्वस्थ्य संस्था तथा सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने काम गरेको छ । यस परियोजनामार्फत सबै जिल्लामा शतप्रतिशत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगिसकेको सम्बन्धित क्षेत्रले जानकारी दिएको छ । निजी टेलिकम सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) ले पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका छन् । यसरी नै सहरी क्षेत्रमा फाइबर र ग्रामीण विकास कोषमार्फत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको विस्तार गरिरहेको छ । तसर्थ फोरजी सेवाको विस्तारले पनि उल्लेखनीय रूपले भइरहेको छ । कोभिड–१९ को समयमा धेरैजसो काम इन्टरनेटको सहयोगमा सम्पन्न भएका छन् । ग्राहकको आकर्षण र सेवा विस्तारले गर्दा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको पाइन्छ । हामीकहाँ इन्टरनेटको खपत धेरै बढे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधार र उपकरण छैनन्, व्यान्डविथ पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । अहिले सबैजसो सेवाप्रदायकले भारतबाटै ल्याउने गरेका छन् । बाहिरबाट ल्याउँदा नेपालको भौगोलिक विकटताले पनि समस्या पारेको हुन्छ । देशमा इन्टरनेटको खपत धेरै बढे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पूर्वाधार र उपकरण छैनन्, व्यान्डविथ पनि विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । अहिले सबैजसो सेवाप्रदायकले भारतबाटै ल्याउने गरेका छन् । बाहिरबाट ल्याउँदा नेपालको भौगोलिक विकटताले पनि समस्या पारेको हुन्छ ।