इन्धन आयात घटाउने, भण्डारण बढाउने ! «

इन्धन आयात घटाउने, भण्डारण बढाउने !

सरकारको द्वैध नीति


नेपाल आयल निगमले सन् २०३४ सम्म वार्षिक रूपमा पेट्रोलको खपत सात प्रतिशत तथा डिजेल र हवाई इन्धनको खपत आठ प्रतिशतका दरले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हाल वार्षिक पेट्रोल ४ लाख ९२ हजार किलोलिटर, डिजेल १४ लाख १८ हजार र हवाई इन्धन एक लाख ३६ हजार किलालिटर खपत छ ।
तर, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५ मा आयात व्यापारमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा धेरै भएकोले सो कम गर्न नेपालभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण उत्खनन र उत्पादनका सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने र क्रमशः इन्धनको आयात क्रमशः घटाउँदै जाने लक्ष्य उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत् प्राविधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनका लागि विभिन्न ५० स्थानमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना अघि सारेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रयोगलाई बढाउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

आयल निगमको तालुकदार निकाय हो, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय । तर, एउटै निकायभित्र पनि इन्धन खपत बढाउने कि घटाउने भन्नेमा नीतिगत मतभेद देखिएको छ । मन्त्रालयले इन्धनसहित आयात घटाउने लक्ष्य लिएर कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा निगमले भने ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन भन्डारण गर्न भन्डारण गृह निर्माण तथा नेपाल–भारतबीचको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र विकासमा जोड दिएको छ ।
निगमले पोखरामा हालै १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल भन्डारण गृह निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । झन्डै एक अर्ब लागतमा ७७ रोपनी जग्गामा भन्डारण गृहको लागि हालै शिलान्यास भई निर्माण कार्य समेत अगाडि बढिसकेको निगमले जानकारी दिएको छ । यस्तै, चितवनको लोथर र झापाको चारआलीमा भन्डारण क्षमता बढाउनका लागि अध्ययन भइरहेको छ । दाङमा ३० र जनकपुर झापाको चन्द्रगढीमा ६०÷६० किलोलिटर क्षमतको हवाई इन्धन बढाउने तयारी गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि ९० दिनको भन्डारण क्षमता बढाउनका लागि अध्ययन गरिरहेको छ ।
हाल निगमसँग ७१ हजार किलोलिटर इन्धन भन्डारण क्षमता रहेको छ । जसमा पेट्रोल पाँच दिन, डिजेल ८ दिन, हवाई इन्धन १२ दिनलाई पुग्ने भन्डारण क्षमता रहेको छ । भन्डारण क्षमता न्यून हुँदा आपूर्तिमा अवरोध हुनासाथ बजारमा इन्धनको अभाव हुनसक्ने भन्दै भन्डारण बढाउने काम अगाडि बढाएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमसँग इन्धनको भन्डारण क्षमता न्यून हुँदा २०७२ सालमा भएको नाकाबन्दीको कारणले इन्धन आपूर्ति नहुँदा बजारमा चरम अभाव भई उपभोक्ताले अभाव खेप्नुपरेको थियो । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले ९० दिनलाई भन्डारण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार भन्डारण क्षमता बढाउन लागिएको जानकारी दिए । “हाल निगमसँग भण्डारण क्षमता एकदमै न्यून रहेको छ,” उनले भने, “आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदासाथ बजारमा इन्धनको अभाव हुन सक्ने हुँदा आपुर्ति सहज पार्न भन्डारण क्षमता बढाउन लागेका हौं ।”
यता, मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल इन्धन लगायतको आयात घटाउने लक्ष्य राखिए पनि अहिले इन्धनको माग र विद्युतीय गाडीको उपलब्धताले म्याच नगर्ने उल्लेखगर्दैै संसारभरी भइरहेको विकासका कुरालाई मध्यनजर गरेर भन्डारण क्षमता बढाउन लागिएको दाबी गर्छन् । “सन् २०३४ सम्म प्रक्षेपण गरेर बजारमा कति इन्धन आवश्यक पर्छ, विद्युतीय गाडीको प्रक्षेपण गरी बजारमा कति आउन सक्छन र संसारभरी भइरहेको विकासका कुरालाई मध्यनजर गरेर भन्डारण क्षमता बढाउन लागिएको हो,” उनी भन्छन् ।
पूर्व वाणिज्यसचिव एवं व्यापारविज्ञ पुरुषोत्तम ओझा इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने सरकारको पहिल्यैदेखिकै योजना रहेको र यो नकारात्मक नभए पनि सरकारले इन्धन व्यवस्थापनलाई विश्लेषण गरेर सन्तुलित ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । “२०७२ सालमा भएको नाकाबन्दीको बेला पर्याप्त भन्डारण भएको भए बजारमा अभाव हुने थिएन,” उनी भन्छन्, “पहिलेदेखिको सरकारको घोषित नीति भए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेन । तर भन्डारण बढाउने नाममा जग्गा खरिद गरेर पैसा कमाउने काम भयो ।” जग्गा अधिग्रहण नगरेर विचौलियाँसँग किनेर कमिसन खाने काम भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउनु नराम्रो होइन तर आयात प्रतिस्थापनको कुरामा सरकारको नीति सन्तुलित र स्पष्ट हुनुपर्छ, यसमा तालमेल छैन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्