अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत «

अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत

धनगढी-कैलाली जिल्लाका अधिकांश क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले क्रसर उद्योगहरूले सरकारले परिमार्जन गरेर ल्याएको नयाँ मापदण्ड पालना नगरेको जनाएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको क्रसर उद्योग अनुगमन समितिले जिल्लाका क्रसर उद्योगहरूको निरीक्षण अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारको नेतृत्वमा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न दिएको निर्देशन अनुसार निरीक्षण अनुगमन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइसकेको कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरीले बताए । “जिल्लामा क्रसर उद्योगहरूको विवरण सहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाएका छौं,” उनले भने, “गृह मन्त्रालयले कुन उद्देश्यले तथ्यांक मागेको हो थाहा भएन, तर हामीले यहाँको क्रसर उद्योगको यथार्थ पठाएका छौं ।”
कैलालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा नेतृत्वको टोलीले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो । अनुगमन निरीक्षणमा अधिकांस क्रसर उद्योगहरूले सरकारले परिमार्जन गरी ल्याएको नयाँ मापदण्ड पालना नगरेको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चौधरीले बताए । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा १० वटा क्रसर उद्योग र दुई वटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएका छन्् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख नवराज भट्टले दर्ता भएका नदीजन्य उद्योग मध्ये अहिले छ वटा सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये चार वटा क्रसर उद्योग, एक ढुङ्गा बालुवा र एक बालुवा प्रशोधन उद्योग रहेका हुन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चौधरीले क्रसर उद्योगले नयाँ मापदण्ड अनुसार ‘बालुवा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसीन (फिरफिरे) तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साईड ड्रेन, हिलो थिग्रने पोखरी, फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था र वायु प्रदुषण नियन्त्रणको लागि समेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’मा उद्योगहरूले त्यसो नगरेको जनाए । ‘क्रसर उद्योगहरूले वरिपरि बोटविरुवा पनि रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘तर, कैलालीमा हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांस क्रसर उद्योगले यि मापदण्ड अपनाएका छैनन् ।’
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख भट्टले सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्ड अनुसार नयाँ उद्योग दर्ता भएका नभएको बताए । उनले पुराना दर्ता भएका उद्योगहरूले पनि मापदण्ड अनुसार परिमार्जन हुन एक वर्षको समयावधि रहेको र सो अवधिमा मापदण्ड पुरा नगरे बन्द गर्नुपर्ने बताए ।

विकास आयोजनाका क्रसर पनि मापदण्ड विपरित
कैलालीमा दर्ता भएका क्रसर उद्योग भन्दा विभिन्न विकास आयोजनाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योग बढि रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा विकास आयोजनाका नौ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चौधरीले विकास आयोजनाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योगले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि कैलालीमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूले क्रसर उद्योग सञ्चालनको जानकारी स्थानीय तहलाई नदिएको भेटिएको जनाए । उनले क्रसर उद्योगको मापदण्ड अनुसार विकास आयोजनाका कार्यक्रमहरू अघि नबढेको बताए । “विकास आयोजनाहरूले सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योगहरूले पनि मापदण्ड पालना गरेको पाइएन,” सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चौधरीले भने, “केही विकास आयोजनाका क्रसर उद्योग नदीको किनारामा छन् । कोही मानव वस्तीको बीचमा छन् ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्