सबै क्षेत्रमा परेको समष्टिगत असर बैंकको वासलातमा देखिन्छ «

सबै क्षेत्रमा परेको समष्टिगत असर बैंकको वासलातमा देखिन्छ


कोभिड–१९ को महामारीका कारण सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको छ । जसको फलस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा नै अधिकांश बैंकहरूको नाफामा संकुचन आएको छ । उद्योग, व्यापारलगायत सबै क्षेत्रमा परेको समष्टिगत असर बैंकिङमा देखिने भएकाले कोभिडको असर बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिएको बताउँछन् नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारी । कोभिडको प्रभाव कति समयसम्म रहन्छ भन्ने आकलन गर्न नसकिने अवस्थाका कारण आर्थिक चहलपहल सुरु भएकाले विस्तारै बैंकिङ क्षेत्र पनि सहज हुँदै जाने उनको अनुमान छ । अधिकारी २०६१ साल कात्तिक १६ गते नेपाल बैंकमा सहायक पदबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि बैंकका विभिन्न विभागमा सहायक र निमित्त सीईओ हुँदै गत वर्षदेखि बैंकको सीईओका रूपमा नेतृत्व गर्दै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीए उत्तीर्ण गरेका अधिकारीसँग कोभिडले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका साथै नेपालको समग्र बैंकिङ अवस्थाबारे कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिड–१९ को महामारीका कारण सिंगो अर्थतन्त्रसँगै बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित छ । बैंकहरूको चालू आवको प्रथम त्रैमासिकको वित्तीय विवरणमा पनि यसको असर रिफ्लेक्ट भएको छ । आगामी दिनमा कोभिडले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?
गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकबाट कोभिड–१९ को महामारीले हामीलाई असर गर्न थालेको हो । गत आवमा करिब एक त्रैमासमा असर भोग्यौं । चालू आवमा त पाँच महिनादेखि भोगिरहेका छौं । उद्योग, व्यापारलगायत सबै क्षेत्रमा परेको समष्टिगत असर बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन्छ । कोभिडका कारण केही उद्योेग व्यवसायीहरू अति नै प्रभावितको अवस्थामा हुनुहुन्छ । केहीलाई मध्यम र केहीलाई न्यून प्रभाव परेको छ । पर्यटन, हवाईलगायतका व्यवसायमा अझै अप्ठ्यारो अवस्था छ । केही कर्मचारीहरूको रोजगारीमा असर परेको छ । तर, खाद्यान्नलगायतका क्षेत्रमा असर होइन, अझ राम्रै व्यापार भएको अवस्था पनि छ ।
गत आवमा चार महिनामा परेको असर बैंकको वासलातमा देखियो । जसका कारण खुद नाफा र वितरणयोग्य नाफामा संकुचन, व्यवसाय वृद्धिमध्ये निक्षेपतर्फ रेमिट्यान्सको बढोत्तरी र व्यापार नहुँदा स्टक भएको रकमले बैंकमा निक्षेप वृद्धि भयो, तर कर्जामा संकुचन देखियो । कोरोनाको असर कति लामो समयसम्म जाने हो भन्ने अनुमान गर्न सकिएको छैन । लामो समय ठप्प पार्दा मानिसको दैनिक गतिविधिदेखि देशको अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने भएपछि चहलपहल सुरु भएको छ । आर्थिक गतिविधि सुरु पनि भएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यही परिवेशमा सबै बैंकहरूको प्रथम त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण पनि आएको छ, जसमा बैंकहरूको खराब कर्जा केही बढेको छ । जोखिमवापत छुट्याउनुपर्ने रकम वृद्धि भएको छ । बैंकहरूमा प्रशस्त तरलताको रकम थुप्रिएर बसेको छ । कर्जाको आकार वृद्धि त भएको छ तर जति बढ्नुपर्ने हो बढ्न सकेको छैन । गत आवको र चालू आवको तीन महिना अवधिको तुलना गर्दा खुद नाफा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले र वितरणयोग्य नाफा ७३ करोड २१ लाख रुपैयाँले घटेको छ ।
अहिले बैंकहरूको आधारदर घटेकाले ब्याजदर सस्तो भएको छ । सबै बैंकको आधारदर घट्दा उद्योग व्यवसायीलाई राहत पुगेको छ । नयाँ उद्योग व्यवसाय सुरु गर्नका लागि मनोबल त बढेको छैन । तर, भएकै उद्योगीलाई भने राहत भएको छ । अर्को, नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जाले पनि विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगले ठूलो राहत पाएका छन् । उहाँहरूले ५ प्रतिशतमा ब्याजदरमै कर्जा पाउनुभएको छ । कोभिडकै अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै व्यावसायिक गतिविधि सुरु भएकाले अब बैंकिङ क्षेत्र पनि सहज हुँदै जान्छ ।

कोभिड प्रभावितलाई राहत दिनका लागि बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दियो । तर, बैंकहरूबाट सहयोग पाइएन भन्ने गुनासो लिएर व्यवसायीहरू अर्थमन्त्रीकहाँ पुगे नि ?
व्यवसायी र बैंकहरूबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हो । व्यवसायीको वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो भएमात्र बैंकको अवस्था पनि राम्रो हुने हो । त्यसकारण बैंक व्यवसायीहरूले जिम्मेवारपूर्ण रूपमा काम गरिरहेको अवस्था छ । कोभिड प्रभावितलाई सबैभन्दा पहिला राहत दिने भनेको नै बैंकिङ क्षेत्र नै हो । सरकारले निर्देशन दिनुभन्दा अघि नै राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेर ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन भन्यो । बैंकहरूले त्यसको अक्षरशः पालना गरे । त्यसपछि ब्याजदरमै २ प्रतिशत छुट दिएका हौं । पछिल्लो समयमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण, ऋण तिर्ने समय थपजस्ता विषयमा पनि व्यवसायीलाई सहयोग नै गरेका छौं । व्यवसायीहरूमा यतिले मात्र पुगेन, अझै बढी पाउनुपर्छ भन्ने आकांक्षा हुनुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो निकाय भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा गुनासो गरेको हुनुपर्छ । व्यवसायीहरूले पनि बैंकहरू स्थिर भए, सबल भए उहाँहरूलाई सहयोग हुने हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । बैंकहरूकै अवस्था बिग्रिने गरी अस्थिर वातावरण बन्यो भने भोलि त्यसको असर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नै पर्छ । त्यसको प्रभाव त व्यवसायीहरूलाई पनि पर्छ ।
केन्द्रीय बैंकबाट कोभिड असरका कारण व्यापार–व्यवसाय बिग्रेको छ भने ऋण असुलीको प्रक्रियालाई केही पर सार्नुहोस् भन्ने कुरा आएको हो । कति बैंकहरूले असुलीको प्रक्रिया पनि सुरु गर्नुभएको थियो, जसले गर्दा सिंगो बैंकिङ क्षेत्रलाई यो आरोप लागेको हो । तर, लामो समयदेखि कर्जा नतिरेर खराब ऋणी भएकालाई भने कोभिड देखाएर असुली प्रक्रिया लम्ब्याउनु उचित हुँदैन । कोभिडका कारण नराम्रो असर परेर उहाँहरूको आर्थिक अवस्था बिग्रेको हो भने असुली प्रक्रियामा जानु उचित हुँदैन ।

राष्ट्र बैंकको राहत प्याकेज एकै रूपमा आउँदा कर्जा तिर्न सक्नेले पनि तिरेनन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । सत्यता के हो ?
जसको नगद प्रवाह राम्रो छ, कोभिडले असर पारेको छैन त्यस्ता ग्राहकले पनि छुट पाए । सबैलाई एकै खालको व्यवहार नगरेको भए पनि पनि हुन्थ्यो कि भन्ने हो । जस्तो रोजगारीमा रहेका ग्राहकमध्ये केहीको रोजगारी गुमेको होला, तर अधिकांशको त आम्दानी स्थिर नै छ नि । सरकारी कर्मचारी, संगठित संस्थाका कर्मचारीको तलब कटौती भएको छैन । व्यक्तिपिच्छेलाई विश्लेषण गरी राहत दिने विषय अप्ठ्यारो भएकाले समग्रमा सबैले राहत पाउने गरी निर्देशन आएको हुन सक्छ । यसबाट बैंकहरूले ठूलो त्याग गर्नुप-यो । विदेशतिर बैंकहरूले जति छुट दिएका छन् त्यो राज्यले बेहोर्ने ढंगले नीति आएका छन् । यहाँ बैंकहरूले नै योगदान दिए । बैंकहरू पनि अर्थतन्त्र जोगाउन राज्यको जिम्मेवार अंग भएकाले बैंकहरूले यसलाई पालना गरे ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पपुलिस्ट भन्न मिल्छ त ?
राष्ट्र बैंकले लोकप्रिय हुनभन्दा पनि जिम्मेवारपूर्ण ढंगले गरेको निर्णय हो । उसले अर्थतन्त्रलाई सबल र गतिशील राख्न लिएको कदम हो । अन्य निकायबाट सहुलियत दिने विषयमा कुनै सक्रियता नदिएकै बेला राष्ट्र बैंकबाट राहत दिने निर्देशन आएकाले लोकप्रिय बन्न खोजेको हो कि भन्ने किसिमले व्याख्या भएको हुन सक्छ ।

कोभिडले थला पारेका उद्योगलाई राहत दिन पुनर्कर्जा नीति नै परिवर्तन गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन कत्तिको सहज छ ?
उद्योग–व्यवसायलाई राहतस्वरूप सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि सामान्य अवस्थामा भन्दा केही जटिलताहरू छन् । बैंकहरूलाई प्रशासनिक झन्झट बढेको छ । अहिले बैंकमा तरलता थुप्रिएर बसेको अवस्थामा फेरि पुनर्कर्जाका रूपमा राष्ट्र बैंकबाट रकम आयो । नियमित व्यवसायमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा पुनर्कर्जाका लागि रेकर्ड लिने, राष्ट्र बैंकसँग सहजीकरण गर्नेलगायतका काम थपिएको छ । तर यसलाई बैंकहरूले झन्झट मान्नु हुँदैन । केही सामान्य झन्झटलाई चुनौती मान्यांै र ग्राहकको अवस्था अझै दयनीय भयो भने त्यतिखेरको अवस्था अझै पीडादायी हुन्छ । हामीले चुनौतीका रूपमा नलिई जिम्मेवारीका रूपमा लिएको अवस्था हो ।

पुनर्कर्जाका लागि बैंकबाट जानकारीसमेत पाइएन भन्ने गुनासो पनि आयो त ?
यो झूटा आरोपजस्तो लाग्छ । बैंकहरूले पत्रिकामार्फत सार्वजनिक सूचना दिएका छन् । बैंकसँग आफ्ना ग्राहकसँग भएका विवरणका आधारमा राष्ट्र बैंकको नीतिसँग मिल्ने अवस्थामा फाइल अगाडि बढाएका पनि छन् । पहिलो पुनर्कर्जामा ठूला–ठूला ग्राहकहरूले मात्र पहुँच राख्थे, अहिलेको सौन्दर्यता भनेको साना ग्राहकलाई पनि समेट्ने भएकाले ग्राहकलाई थाहा नभई पनि पुनर्कर्जा आइसकेको छ ।
निर्देशिकामा चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशत पुनर्कर्जाको सीमा, ७० प्रतिशत १५ लाखसम्मका ग्राहकहरूलाई दिनुपर्ने व्यवस्थाले कतिपय बैंकका सबै ग्राहकले यो कर्जा पाउने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको योग्यता पुग्ने ग्राहकमध्ये कसैले पाउने, कसैले नपाउने अवस्था हुँदैन, बरु बैंकहरूले समानुपातिक रूपमा दिएका छन् ।

हालै सरकारले व्यावसायिक निरन्तरताको कर्जा कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा कत्तिको सहजता छ ?
सरकारले हालै व्यावसायिक निरन्तरताका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । अब त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सर्कुलर आउँछ । अहिलेसम्म हामीलाई राष्ट्र बैंकबाट कुनै निर्देशन आएको छैन । त्यो आएपछि मात्र विश्लेषण गर्न सकिएला ।

तर, राज्यले सहुलियत दिएका कर्जा कार्यक्रम लागू गर्न बैंकहरू त्यति उत्साहित देखिँदैनन् भन्ने आरोप छ नि ?
राज्यले लिएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नु बैंकहरूको कर्तव्य हो । त्यो पुनर्कर्जा होस् या सहुलियतपूर्ण कर्जा । पुनर्कर्जा एक वर्षका लागि दिएको छ । यसैगरी न्यून आय भएका बेरोजगार र युवा वर्गलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न १० किसिमको सहुलियत कर्जा छन् । यी कर्जा कार्यक्रमको इन्स्योरेन्स गरिएको छ भने कसैले नियतपूर्ण बदमासी गर्छ भने सरकारले दिने सुविधाहरू बन्द गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । यसैगरी बैंकहरूका प्रत्येक शाखाले १० वटा कर्जा पु¥याउनुपर्ने सीमा पनि तोकिएको छ । कार्यविधिले तोकेको व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया पु¥याएर ऋणको माग आउँछ भने बैंकहरूले नदिने भन्ने हुँदैन ।

सहुलियत कर्जाहरूमा आम्दानी कम भएकाले बैंकहरूले रुचि नदेखाएका हुन् कि ?
अहिलेको अवस्थामा त यो अझ आकर्षक छ । त्यसमा ब्याजदर घटेको छैन । आधारदरमा २ प्रतिशत थपेर ब्याजदर तोकिएको छ । सामान्य ग्राहकलाई बैंकहरूले आधारदर वा त्यसमा १ प्रतिशत थपमै कर्जा दिएको अवस्था पनि छ । सहुलियतपूर्ण कर्जामा कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले सम्झौता गरेर नेपाल सरकारको अनुदानमा आफ्नो अनुदानसमेत थप गरी ग्राहकले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने अवस्था पनि छ । राज्यले यति धेरै लगानी गरेको कर्जा पनि दुरुपयोग गर्छ भने त त्यस्तो व्यक्ति त कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ ।

कोभिड महामारीका कारण विद्युतीय रूपमा वित्तीय कारोबार बढेको छ । यसलाई अझ बढाउन के गर्नु आवश्यक छ ?
सरकारले बजेटबाटै क्यासलेस इकोनोमी बनाउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी विद्युतीय कारोबार बढ्नु कोभिडले ल्याएको सकारात्मक प्रभाव पनि हो । बैंकिङ कारोबारका लागि अब भौतिक रूपमा शाखामै जानुपर्छ भन्ने अवधारणामा परिवर्तन आएको छ । ग्राहकहरूलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त बनाउन बैंकहरूले पनि त्याग गरेकै छन् । लकडाउनको अवधिमा विद्युतीय सेवाहरूलाई निःशुल्क बनायौं । अहिले पनि इन्टरबैंक एटीएम निःशुल्क नै छ ।
तर, सधैंभरि निःशुल्क गर्न सकिने अवस्था भने होइन । यसमा बैंकहरूको ठूलो लगानी छ । अहिले ग्राहकहरूलाई अभ्यस्त बनाउनका लागि भने आवश्यक छ । पैसा बोकेर हिँड्ने जमाना बिस्तारै परिवर्तन हुँदैछ । भोलिका दिनमा विद्युतीय कारोबारमा ठूलो मार्केट जबरजस्त सिर्जना हुँदैछ ।

सेवा महँगो भयो भन्छन् नि ?
नेपाल बैंकको हकमा अहिले पनि सबै सेवा निःशुल्क गरेका छौं । तर, छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालका बैंकहरूको शुल्क धेरै कम हो । ग्राहकहरू यसमा अभ्यस्त नहुँदा यो गुनासो आएको छ । तर, सेवा दिनका लागि बैंकको शाखा आउन÷जान लाग्ने लागत, समयको खर्च हेर्दा शुल्क ठूलो होइन ।

नेपाल बैंकको वित्तीय सूचकको अवस्था कस्तो छ ?
बैंकले चालू आवको पहिलो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ; जसमा सबै सूचकहरू सबल छन् । बैंकसँग साढे १३ अर्ब रिजर्भ, ११ अर्ब पुँजी तथा ३१ अर्बको नेटवर्थ छ । कुल सम्पत्ति २ खर्बको हाराहारीमा छ । पुँजीकोष अनुपात १७ प्रतिशत छ । बैंकसँग लो कस्ट डिपोजिट ७० प्रतिशत छ । आधार ब्याजदर पनि सस्तो छ । खराब कर्जा ३.०२ प्रतिशत छ । यो कोभिडको असर पनि हो । बैंकले असोजसम्ममा खुद नाफा ५५ करोड गरेको छ । कोभिडका कारण नयाँ व्यवसाय विस्तार नहुँदा नाफामा केही संकुचन आएको हो ।
बैंक सबै सूचकका आधारमा स्वस्थ रूपमा अघि बढिरहको छ । विद्युतीय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै विभाग बनाएर थप काम अघि बढाउँदै छौं । अहिले २ सय ३ शाखा रहेकोमा दुई–तीन महिनभित्रै थप १२ शाखा विस्तार गर्दैछौं । ५ सय ६२ जना जनशक्ति नियुक्तिको अन्तिम चरणमा छौं । बैंकले जनशक्ति प्रविधि, नेटवर्कमा पर्याप्त लगानी गरेर पूर्वाधार तयार गरेको छ ।

मर्जरका लागि विभिन्न बैंकसँग नाम जोडिने गरेको छ । कुनै औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको छ कि ?
गत आवमा त नेपाल बैंकको मर्जरको विषयले बजारमा केही र्युमर नै सिर्जना भए । तर, ती कुनै औपचारिक रूपमा अघि बढेका विषय भने होइनन् । नेपाल बैंक कसैलाई मर्ज गराउन नसक्ने होइन । तर यसमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएकाले निर्णय सरकारले गनुर््पर्छ । अहिलेसम्म यसका लागि कुनै औपचारिक एजेन्डा अघि बढेको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्