ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन सरकारद्वारा अस्वीकार «

ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन सरकारद्वारा अस्वीकार

सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको जानकारी गराएका हुन् ।
‘सरकार र सत्ताधारी दललाई वदनाम गर्न खोज्ने प्रयासस्वरुप आएको सो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ । तर, उक्त संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवदेन पूर्णत राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ । प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्यतथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धानविनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा पु-याउँदै आएको योगदानप्रति नेपाल सरकार सम्मान गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको अभियानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलका प्रतिवेदनले सहयोग पु-याओस् भन्ने चाहेको उल्लेख छ । ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नल नेपाल र तिनमा आवद्ध व्यक्तिहरुको दलीय आवद्धता, तिनका स्वच्छता, निश्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘झण्डै ३ करोड नेपाली जनतामध्ये साघुँरो घेरामा सीमित रही १ हजार व्यक्तिहरुसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्यतथ्यांक, त्यसको नमूना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामाग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भैरहेको र तिनको खोज, अनुसन्धान, निश्कर्षहरु नियोजित आग्रहपूर्वाग्रहमा आधारित भएकाले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमती राख्दछ ।’
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलबाटै प्रकाशित प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीद्धारा पटकपटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रममा गरेको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिवद्धता र अभिव्यक्तिसमेत उल्लेख गरेको जनाइएको छ । ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल फ्रेमवर्क नीति कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसको कार्यान्वयनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास छ ।’
सो प्रतिवेदनमा सहभागी ८४ प्रतिशत उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार वाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार रहेको तथा ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरुको प्रभावकारिता र अभियानमा राम्रो कदम लिएको भन्ने उल्लेख छ । यो कुराले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्य गरिरहेको पुष्टि हुने सरकारको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्