निजी क्षेत्रको निर्मम समीक्षा आवश्यक «

निजी क्षेत्रको निर्मम समीक्षा आवश्यक

अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रमाथि लागेका आरोप तथा लाञ्छनाको स्पष्ट उत्तर दिनु आवश्यक छ ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो ५४ औं साधारणसभाका साथै नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेको छ । कोरोना महामारीका बीच करिब नौ महिना ढिला भएको साधारणसभामा महामारीका कारण अत्यावश्यक विषयमा बृहत् बहस गर्ने वातावरण रहेन । तर, आइतबारदेखि कार्यभार सम्हाल्ने नयाँ कार्यसमितिले बितेका आधा दशकको निजी क्षेत्रको भूमिका, यसका कमजोरी तथा संस्थागत संरचनालगायतका मुद्दामा व्यापक बहस गर्न आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठनको हैसियतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो कामको समीक्षा एवं मूल्यांकन गर्न ढिला भइसकेको छ । पछिल्ला समय महासंघमा नेतृत्वगत, व्यावसायिक एव संस्थागत रूपमा नै ह्रास आएको महसुस भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पनि नयाँ आउने युवा नेतृत्व एउटा आशाको किरण हो । आशा छ, नयाँ आउने कार्यसमितिले नेपाली निजी क्षेत्रको सबल तथा दुर्बल पक्षको यथार्थ समीक्षा गरेर सांगठनिक रूपमा पनि संस्थालाई अर्को उचाइमा लान व्यापक बहसको प्रारम्भ गर्नेछ । साथै, नीतिगत तहमा रहेका विभिन्न अपव्याख्या तथा महामारीको समयमा सरकारसँगको अपेक्षाजस्ता कुरामा पनि अब नयाँ कार्य समितिले स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनेछ । निर्वाचनका बेलामा भएको तिक्तता मेटेर आइतबारदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एकढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अन्य कारण पनि छन् । पछिल्ला केही समययता नेपालको निजी क्षेत्रलाई देशभित्र मात्रै होइन, देशबाहिर पनि बाह्य लगानी रोक्न लबिङ गरेको आरोप लागेको छ । निजी क्षेत्र बढी नाफामात्र खोज्ने भन्ने आरोप सरकारकै मन्त्रीले लगाइरहेका छन् । साथै, आमनागरिकमा पनि निजी क्षेत्रले मूल्यअनुसारको सेवा प्रदान गर्न अटेर गरेको गुनासो छ । त्यसैले अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रमाथि लागेका आरोप तथा लाञ्छनाको स्पष्ट उत्तर दिनु आवश्यक छ । हुन त सबै आरोप सही नहोलान् तर केही आरोप भने आरोप मात्र होइनन् । विकास साझेदार, सरकार तथा नागरिक सबैको तहमा असन्तुष्टि हुनु भनेको निजी क्षेत्रलाई लगाम कस्ने विविध बहाना खोजिरहेकाहरूको लागि सुनौलो अवसर पनि हुन सक्छ । त्यमाथि सरकार आफैं आजको दिनमा पनि निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा स्पष्ट छैन । किनकि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने र कानुन परिवर्तन गरेरै भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिज्ञा गर्छन् । तर, या त कानुन परिवर्तन नै हँुदैन या भए पनि निजी क्षेत्रलाई लगाम कस्ने गरी कानुन संशोधन भइरहेका छन् ।
महासंघको साधारणसभाको उद्घाटनका अवसरमा सदाझैं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश समृद्ध बनाउन स्वदेशमै लगानी गर्न उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । स्वदेशमै लगानीको वातावरण बताउन आवश्यक सुविधा, सहुलियत र कानुनी सुधार गर्न सरकार तयार भएको धारणा पनि राखे । तर, विदेशी लगानीलाई दुरुत्साहित गर्दा वा विदेशी लगानीको स्पष्ट व्याख्या गर्न नसक्दा स्वदेशी लगानी पनि बढ्न सकेको छैन । जतिसुकै राष्ट्रवादका हौवा चलाएर चुनाव जिते पनि स्रोतको अभावमा नेपालमा विकास–निर्माण हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो । तसर्थ, सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नीतिगत सुधार नगरीकन कोही पनि नेपालमा लगानी गर्न आउँदैनन् । झन् लगानीको असुरक्षा रहेको अवस्थामा नेपालमा समाजसेवा गर्न कोही विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ता आउनेछैन, किनकि आदर्श तथा देशभक्तिका कुराले लगानीको वातावरण सुधार गर्दैन । पछिल्ला समय नेपालमा लगानी असुरक्षा बढ्दै गएको छ । लगानीकर्ताहरूमाथि संगठित रूपमा नै आक्रमण भइरहेको छ । तर, सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आइतबारदेखि आउने नयाँ कार्यसमितिले कोराना महामारीबाट असुरक्षित तथा आत्मविश्वास गुमाएको निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित एवं मनोबलयुक्त बनाउन भूमिका कसरी खेल्छ, त्यसैबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै ७० प्रतिशत योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको भविष्य निर्भर हुनेछ । सरकारसँग कोरोना विशेष क्षेत्रगत राहत प्याकेज मात्रै मागेर लगानीको सुरक्षा नहुने भएकाले लगानीकर्तामा रहेको मनोवैज्ञानिक त्रास हटाउन पनि नयाँ कार्यसमितिले राम्रै मेहनत गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्