प्रतिबन्ध खुलाउन वन महासंघको माग «

प्रतिबन्ध खुलाउन वन महासंघको माग

दाङ-सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सरकारले वन क्षेत्रवाट काठ कटान ओसारपसार तथा बिक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउन माग गरेको छ ।
सरकारको निर्णय सच्चाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार दाङसहित देशभरका सबै जिल्ला महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हो । १० बुँदे ज्ञापनपत्रमा रोकिएका काठ कटान, ओसारपसार र बिक्रीवितरण तत्काल खुला गर्नुपर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान र कार्ययोजनामा उल्लेख भएबमोजिम साधारणसभाले गरेको निर्णयअनुसार वन सम्वद्र्धनका कार्य गर्न पाउनुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता, सामुदायिक वनको स्वायत्तता, जैविक विविधता संरक्षण, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत ध्यानमा राखी दिगो वन व्यवस्थापन गर्न पाउनु पर्ने,. सामुदायिक वनले गर्ने उद्यम, पर्यापर्यटन तथा कृषि वनका कार्यक्रम गरी समृद्धिमा टेवा पु¥याउने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
यसैगरी ज्ञापनपत्रमा प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरूले चालू वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई रोकी त्यसमा रहेको बजेटलाई सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यमा लगाउनु पर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि वनसम्बन्धी सबै तहका निकायले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, उद्यम सञ्चालनका लागि सामुदायिक वनमा लगाइएको दूरी तत्काल हटाउनु पर्ने, चुरे संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय समुदायका नेतृत्वमा हुने गरी वन ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, मध्यवर्ती तथा संरक्षण क्षेत्रका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कबुलियति वनहरूलाई राष्ट्रिय वनमा भएका सामुदायिक वन धार्मिक वन र कबुलियति वन सरह अधिकार दिनुपर्ने र वन क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैंगिकमैत्री बनाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
वन क्षेत्रबाट काठ कटान ओसारपसार तथा बिक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध महासंघकै पहलमा खोल्ने सहमति भएकोमा गत जेठ २८ गते सालबाहेकका काठ मात्र खुलाई सालमा निरन्तर प्रतिबन्ध रहेकाले देशभरका २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका २९ लाख घरधुरीका १ करोड ४० लाख उपभोक्ताले आफ्नो दैनिक काम गर्नबाट समेत वञ्चित भएको वन महासंघ नेपालले जनाएको छ । सालको काठ रोक्कका भएका कारण समुदायका उपभोक्ताले घरगोठ बनाउनबाट वञ्चित भएका छन् भने अर्कोतिर सामुदायिक वनले स्थानीय गरिव विपन्न वर्गलाई गर्दै आएको सहयोग रोकिँदा चाडपर्वसमेत मनाउन नपाएर दुःखदायी अवस्था भोग्न बाध्य भइरहेको दाबी वन महासंघको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आह्वानमा जिल्ला महासंघ दाङले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यामबहादुर बुढामगर र डिभिजनल वन अधिकृत विजयराज सुवेदीलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीको अगुवाइमा वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्का, केन्द्रीय सदस्य सावित्रा राना, जिल्ला महासंघका पदाधिकारीसहित गएको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यामबहादुर बुढामगर र डिभिजन वन अधिकृतले ज्ञापनपत्रलाई आफूहरूले सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्