अमेरिकी सरकारको जलवायु परिवर्तन नीति : बाइडेन आएपछि सच्चिएला त ? «

अमेरिकी सरकारको जलवायु परिवर्तन नीति : बाइडेन आएपछि सच्चिएला त ?

ताजा तथ्यांकअनुसार विश्वमा ५ करोडभन्दा बढी मानिस जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विभिन्न प्रकोपहरूबाट पीडित वा भनौं प्रताडित भएका छन् । सहयोगी ‘न्युज कारोबार अनलाइन न्युज पोर्टल’ले ‘इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेडक्रस’ र ‘रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी’को मातहत रहेको ‘क्लाइमेट सेन्टर’ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै लेखेअनुसार ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा कम्तीमा ५ करोड १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सन् २०२० लागेपछि मात्रै हालसम्म १ सय ३२ वटा विभिन्न घटनाहरू जस्तै बाढी, पहिरो, समुद्री आँधी, खडेरी आदिको मौसमी प्रकोपका घटनाहरू भएका छन् । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार यस्तो प्रकोपबाट भारत र बंगलादेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।
त्यसो त धेरै वर्षअघिदेखि विश्वभरि तीव्र गतिमा हुँदै गएको जलवायु परिवर्तन र वातावरण विनाशको बढ्दो क्रमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भनी त्यसका लागि सम्बन्धित विषयमा चासो राख्ने विषयविज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्लगायत जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्नेहरूले अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सशक्त ढंगले आवाज पनि उठाउँदै आएका छन् । त्यसो भए तापनि यस विषयमा विश्वका ठूला, धनी र औद्योगिक देशहरू जस्तै अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, रूस, बेलायत, फ्रान्स, इटली, भारत, ब्राजिल आदि देशबीच एकमत नभएकाले धेरै पछिसम्म यसबारेमा गलफत्ती भइरह्यो, भइरहेकै छ ।
जबकि उनीहरूले अनियन्त्रित ढंगले चलाएको उद्योग र कलकारखानाकै कारण आवश्यकताभन्दा बढी ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन हुँदै आएको सत्य हो । त्यसमा पनि उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मलेसिया, मेक्सिको आदि देशहरूले आफूहरू भर्खरै उद्योगधन्दामा उदाउँदै गरेकाले अन्य देशहरू जस्तै अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, रूस, इटली, जापान जस्ता औद्योगिक तथा विकसित देशजत्ति जिम्मेवार नभएकाले जलवायु परिवर्तनको मामिलामा ‘हरितगृह ग्यास’ उत्सर्जन कम गर्ने सन्दर्भमा बढी दायित्व र जिम्मेवारी पनि अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, बेलायत, फ्रान्स, इटलीलगायत देशहरूले नै लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यसो हेर्दा भर्खर उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका देशहरू चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मलेसिया, मेक्सिको आदि देशहरूको यो अडानमा खासै दम छैन भन्न पनि मिल्दैन । त्यसैले ती विकासशील देशहरूको मागमा पनि खासै कमी आएको छैन ।
तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जलवायु परिवर्तनबारेको पूरै नकारात्मक धारणा र आफ्नो देश कोप–२२ मा नरहने नीतिगत निर्णयले गर्दा जालवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व नीतिका बारेमा के हुने हो ? तत्कालै यसै भन्न सकिने अवस्था थिएन । तर, अब अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा जो बाइडेन आएकाले उनले निश्चय नै विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिमा सकारात्मक कदम चाल्नेछन् भनी आशा गर्न सकिन्छ । हुन पनि के भनिन्छ भने अहिलेको अवस्थामा विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले मात्रै विश्वको ३१÷३२ देखि ३५÷३७ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक सोतसाधनहरू दोहन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै यी औद्योगिक तथा विकसित देशहरूले मात्रै विश्वको झन्डै ८१ प्रतिशत वायु प्रदूषणजन्य ग्यास, धूवाँलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
केही ठूला तथा औद्योगिक देशको दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा खाद्यान संकट केवल अफ्रिका महादेशमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै निम्तिनेछ । हुन पनि जलवायु परिवर्तन (हरितगृह ग्यास उत्सर्जन) का सम्बन्धमा चाखलाग्दो विषय के छ भने सिंगो अफ्रिकी महादेशको नकारात्मक योगदान केवल ४ प्रतिशत छ । विश्वभरि गरिबी निवारण, खाद्य सुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि, विकसित देशबाट अविकसित देशमा प्रविधि हस्तान्तरण, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनाका लागि विकसित देशले अरू बढी आर्थिक तथा प्राविधिकलगायत सहयोग बढाउन जतिसक्दो चाँडो पहल गर्नैपर्ने देखिन्छ, जुन कुरो उनीहरूले माराकेस सम्मेलनमै सहमति गरेका थिए । हुन त निवर्तमान हुन लागेका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमै मुख खोलेर यो विषयमा अमेरिकाले चासो नदिने बताएर आगोमा घ्यू थपेका थिए । तर, सन् २०२१ को जनवरीदेखि औपचारिक रूपमा नयाँ राष्ट्रपति हुने जो बाइडेनले ट्रम्पको सो नीति उल्ट्याउने धेरैले आशा गरेका छन् । किनभने, ट्रम्पलाई भन्दा बाइडेनलाई जलवायु परिवर्तनले विश्वलाई पार्ने प्रभावबारे ज्ञान रहेको मानिन्छ ।
–निनाम कुलुङ ‘मंगले’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्